मुक्तपीठ टीम
मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निवाड्यातील ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि १०२ व्या घटनादुरूस्तीचा राज्य सरकारांच्या अधिकारांवरील परिणाम आदी संवैधानिक व न्यायालयीन बाबींवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सकारात्मक पद्धतीने बाजू मांडावी, असे आवाहन मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना अध्यक्ष अशोक चव्हाण बोलत होते. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) आरक्षणाच्या खटल्यातील संवैधानिक पेच केंद्र सरकारच्या पातळीवरच सोडवले जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच पंतप्रधानांना पत्र लिहिणार आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील खासदारांनीही पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, यादृष्टीने आपले प्रयत्न असल्याची माहिती अध्यक्ष चव्हाण यांनी दिली.
अध्यक्ष चव्हाण म्हणाले की, २५ जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. यावेळी राज्य सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडेलच. सोबतच केंद्र सरकारनेही अनुकूल भूमिका घेण्याची गरज आहे. मागील सुनावणीत घटनापिठाने केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस दिली आहे. यानिमित्ताने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला आपली सहकार्याची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना केंद्राने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनराविलोकन करण्याची विनंती करावी. कारण मराठा आरक्षणावर अंतरिम प्रतिबंध लागू करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याचे नमूद केले होते. बहुतांश राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण आज ५० टक्क्यांच्या वरच आहे. त्यामुळे ३० वर्ष जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्याचे पुनराविलोकन आवश्यक असून, तो निकाल ९ न्यायमुर्तींनी दिलेला असल्याने त्याचे पुनराविलोकन करण्यासाठी ९ किंवा त्याहून अधिक सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता अध्यक्ष चव्हाण यांनी यावेळी विषद केली.
तामिळनाडूतील आरक्षणाचे प्रमाण ६९ टक्क्यांवर गेले आहे. आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या १० टक्के आरक्षणामुळेही आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर गेलेले आहे. तरीही त्या दोन्ही आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. केवळ मराठा आरक्षणावर तात्पुरते प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर तामिळनाडू व ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या प्रकरणांसोबत सुनावणी घेण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला करावी.
Subscribe
