कर्मचारी हक्काची जुनी पेन्शन लागू करा!

प्रा. मुकुंद आंधळकर

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने विधिमंडळासमोर धरणे आंदोलन केेले आहे. शासनाच्या नकारात्मक शैक्षणिक धोरणाविरुध्द शिक्षकांचा आक्रोश व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक द्या, अनुदानाकरीता प्रचलित सूत्र लागू करा, याही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

प्रचलित शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करून बाजारू शिक्षण व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणाऱ्या शासनाच्या धोरणाविरुद्ध शिक्षक आणि शिक्षण प्रेमी मध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. शिक्षक भरती बंद असल्यामुळे अनुदानित शाळा महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक नाहीत शाळा बंद पाडण्याचे हे षडयंत्र आहे. शिक्षक व कर्मचारी आपले जीवन शिक्षकी पेशात खर्ची घालतो त्याच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात पेन्शन हा त्याच्या जीवनाचा आधार असतो तो त्याचा हक्क नाकारला जात आहे. वेतनाशिवाय ज्ञानदानाच्या कार्यातील शिक्षकाला वेठबिगारीची अवस्था आली आहे. शासनाच्या या शिक्षणविषयक नकारात्मक धोरणाच्या विरोधात महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ.संजय शिंदे, उपाध्यक्ष प्रा अविनाश बोर्डे, सरचिटणीस प्रा. संतोष फाजगे , मार्गदर्शक प्रा.मुकुंद आंधळकर, प्रा गव्हाणकर यांचे नेतृत्वात नागपूर विधिमंडळावर गुरुवार दि. २२ डिसेंबर २०२२ ला शिक्षकांच्या प्रचंड उपस्थितीत धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला आ. विक्रम काळे, आ.सुधीर तांबे,आ. अभिजीत वंजारी,आ. किरण सरनाईक,आ. अनिल भाईदास पाटील,आ. कपिल पाटील,आ. रणजीत पाटील या आमदारांनी भेटी देऊन मार्गदर्शन केले, तसेच संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत माननीय शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी चर्चा करून सकारात्मक निर्णयाच्या बाबतीत आश्वस्थ केले.

आंदोलनातील मागण्या

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०,२०,३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी.
वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा.
अघोषित उच्च माध्य. ला अनुदानासह घोषित करून अंशतः अनुदानावरील शाळा व क.म.विद्यालयाला प्रचलित अनुदानसुत्र तातडीने लागू करावे.
विनाअनुदानित कडून अनुदानित मध्ये बदलीला दि. १ डिसेंबर २२ पासून लागू केलेली स्थगिती त्वरित रद्द करावी.
शिक्षण सेवकांच्या मानधन वाढीचा आदेश त्वरित निर्गमित करावा तसेच विद्यार्थी हितासाठी शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत .
कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्यचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत.
एम.फिल.,एम.एड.,पीएच.डी. धारक कमवी शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी. केंद्राप्रमाणे सेवानिवृतीचे वय 60 वर्षे करावे.
DCPS/NPS योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व देय रक्कम देण्यात यावी.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकी बाबत वित्त विभागाच्या २३ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासनादेशात नमूद असल्याप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागाने त्वरित आदेश निर्गमित करावा.
कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी.
अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.
विधिमंडळावरील या आंदोलनामध्ये संघटनेचे पदाधिकारी व शेकडो शिक्षक सहभागी झाले होते.