मुक्तपीठ टीम
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच काही निर्णयही घेण्यात आले. त्यातील दोन महत्वाचे निर्णय खालील प्रमाणे आहेत:
मंत्रिमंडळ निर्णय: १
बीडीडी चाळीतील मूळ सदनिकाधारकांसाठी नाममात्र मुद्रांक शुल्क
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना (सदनिकाधारकांना) देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारावयाचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये याप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे मुळ सदनिकाधारकांना दिलासा मिळेल शिवाय बीडीडी चाळीच्या विकासालाही गती मिळणार आहे.
मुंबई विकास विभागामार्फत (बी.डी.डी.) सन १९२१-१९२५ च्या दरम्यान मुंबई येथील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथे एकूण २०७ चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक चाळ ही तळ + ३ मजल्यांची असून त्यात प्रत्येकी जवळपास ८० रहिवाशी गाळे आहेत. सदरच्या चाळी या जवळपास ९६ वर्षे जुन्या झालेल्या असून, मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने गृहनिर्माण विभागामार्फत ३०.३.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. सदरहू निर्णयानुसार बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून, या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जवळपास १५,५८४ भाडेकरुंचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे.
बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना ५०० चौ.फुट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मालकी तत्वावर विनामूल्य वितरीत करण्यात येणार आहे. बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्याच्या दृष्टीने, मुंबईमधील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथील एकूण २०७ बी.डी.डी. चाळीतील पात्र भाडेकरुंचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना मालकी हक्काने देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेसाठी आकारण्यात येणारे करारनामे /दस्तावरील मुद्रांक शुल्क आज निश्चित करण्यात आले.
मंत्रिमंडळ निर्णय: २
पदूम विभाग
लॉकडाऊनच्या काळातील उर्वरित दूध भूकटी आणि बटर महानंदला वर्कींग स्टॉक म्हणून देणार
लॉकडाऊनच्या काळातील उत्पादित दूध भूकटी आणि बटर महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांना वर्कींग स्टॉक म्हणून देण्याचा निर्णय झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
लॉकडाऊनमध्ये प्रतिदिन १० लाख लिटर दूध शेतकऱ्यांकडून घेऊन त्याचे रुपांतरण दूध भूकटीमध्ये करण्याची योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेत ७ हजार ७६४ मे.टन दूध भूकटीचे उत्पादन झाले. यापैकी १५०० मे.टन दूध भूकटी डॉ. ए.पी.जे. अब्दूल कलाम अमृत आहार योजनेत देण्यात आली असून उर्वरित ६ हजार २६४ मे.टन भूकटीपैकी ३०१७ मे.टन भूकटी एनसीडीएफआय पोर्टलवर विक्री करण्यात आली आहे. महानंदकडे आता या योजनेंतर्गत ३२४७ मे.टन इतकी भूकटी शिल्लक आहे. याशिवाय ४०४४ मे.टन देशी कुकींग बटर पैकी ३५८५ मे.टन बटर विकण्यात आले असून ४५९ मे.टन बटर शिल्लक आहे. शिल्लक राहिलेली भूकटी व बटर हे महानंदास वर्कींग स्टॉक म्हणून व्यवसायासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.