शिंदे-फडणवीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणते निर्णय झाले? घ्या जाणून थोडक्यात…

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत.

आदिवासी विकास विभाग

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती योजनेबाबत मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा या योजनेत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी व इतर निकष सुधारित करण्याबाबत  मंत्री मंडळास शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या समितीच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकास मंत्री तर सदस्य म्हणून वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तसेच बंदरे व खनिकर्म मंत्री असतील. अनुसुचित जमातीच्या वाड्या/पाडे/वस्त्या/समुह(Cluster) यांचा विकास करण्याबाबत या समितीमध्ये चर्चा होईल.

महिला व बाल विकास विभाग

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनचा चौथा टप्पा राबविणार

राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्रातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील सर्व ग्रामीण, आदिवासी, शहरी प्रकल्पांतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सन २००५ मध्ये राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन स्थापन झाले होते. त्यानंतर मिशनच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून मिशनला दुसरा टप्पा (सन २०११ ते २०१५) व तिसरा टप्पा (सन २०१६ ते २०२०) याप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आली. मिशनमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांकरिताचा खर्च हा युनिसेफ (UNICEF) कडून मिळणाऱ्या निधीतून होत आहे.

राज्यात राजमाता जिजाऊ माता- बाल आरोग्य व पोषण मिशन यांनी मागील ३ टप्प्यांमध्ये पोषणाचा दर्जा उंचावण्याबाबत दिलेले योगदान विचारात घेऊन यापुढे देखील पोषणाचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिला सक्षमीकरण इ. विविध उपक्रम राबविण्याकरिता राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनच्या चौथ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठित करण्यात येईल. मिशनच्या आस्थापनेवर शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या तसेच करार तत्वावर नियुक्त करण्यात येणा-या अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन युनिसेफ़कडून मिळणा-या निधीमधून देण्यात येईल.

जलसंपदा विभाग

अमरावती जिल्ह्यातील सपन मध्यम प्रकल्पाच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील सपन मध्यम प्रकल्पाच्या  रु. ४९५.२९ कोटी रुपये  किंमतीच्या कामास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील अचलपुर तालुक्यातील सपन नदीवर बांधण्यात येत आहे, या प्रकल्पामुळे अमरावती जिल्हयातील अचलपुर तालुक्यातील  ३३ व चांदुरबाजार तालुक्यातील २ गावांमधील एकुण ६१३४ हे. हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

प्रकल्पांतर्गत उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पाव्दारे अमरावती जिल्हयातील अचलपुर व चांदुरबाजार तालुक्यातील एकुण ३५ गावातील ६१३४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करायला होणार आहे.

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणार पंचनामे वेगाने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

राज्यातील शेतकऱ्यांना पावसामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी आत्तापर्यंत ४७०० कोटी रुपयांची वाढीव दराने मदत दिल्यानंतर आता ऑक्टोबर २०२२ मध्ये झालेल्या पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठीसुद्धा मदत देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ऑक्टोबरमध्ये पावसामुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे २५ लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंत कधीही सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात नव्हती. मात्र शासनाने प्रथमच अशा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी सुमारे ७५० कोटी रुपये इतके वाटप करण्यात आले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेला सततचा पाऊस आणि नुकसानीसाठी हेच निर्णय लागू करण्यात येणार आहेत.

आपण महसूल आणि कृषी विभागाला निर्देश दिले होते, त्याप्रमाणे सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेगाने सुरू असून यासंदर्भात प्रशासनाला सूचना दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे लवकरात लवकर संपावावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत जेणेकरुन त्यांना मदत करता येईल.

मदत व पुनर्वसन विभागाने माहिती दिल्याप्रमाणे जून-जुलै पासून सुरू असलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या ४० लाख १५ हजार ८४७ शेतकऱ्यांना सुमारे ४७०० कोटींची मदत करण्यात आली आहे. ही मदत एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुपटीने जास्त व दोन ऐवजी तीन हेक्टर अशी वाढीव आहे.

या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. लवकर याबाबत विहित नमून्यात शासनास निधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त होतील. शासन शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशील असून मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत या शेतीपिकांच्या नुकसानीची दखल घेण्यात आली. ऑक्टोबर २०२२ मधील या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता देखील राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचे शासनाकडून आश्वासित करण्यात येत आहे.