विधिमंडळ अधिवेशनात आजच्या प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधीतील महत्वाचे मुद्दे कोणते?

मुक्तपीठ टीम

स्मार्ट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात येणार – मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणाऱ्या स्मार्ट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध आराखडा तयार करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, कुणाल पाटील, समीर कुमावत यांनी उपस्थित केला होता.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, स्मार्ट योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात लवकरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे गट शेती थकित अनुदान याबाबत ही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. दोन वर्षांपूर्वी शासनाने शेतकऱ्यांना २० हजार कोटी रुपयांची कर्ज माफी दिली होती. यामध्ये नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे.  तेलंगणा राज्यात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कशी मदत करता येईल याचा अभ्यास कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासमवेत स्वत: करणार असून याचा अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सादर करण्यात येईल, असेही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर शेतकऱ्यांना तत्काळ अनुदान देण्यात येणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

पावणे दोन वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र कोरोना महामारीशी लढत असून सध्या आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर देण्यात ये असून त्यामुळेच राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तत्काळ शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान देण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर, डॉ. संदीप धुर्वे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

अजित पवार म्हणाले की, शासन शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी कटिबद्ध आहे गेल्या दोन वर्षांत कोविडमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे एक ते दीड लाख कोटींचे उत्पन्न घटले आहे. आर्थिक परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात येणार आहे. तसेच कर्ज वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंतचे पिक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी निर्णय घेतले होते. दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी‌ तर दोन लाखाच्यावर कर्ज असणाऱ्यांनी वरच्या‌ कर्जाची परतफेड केल्यास त्यांनाही दोन लाखांची माफी आणि ज्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केली अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या योजनेतंर्गत ३१ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांना पात्र ठरवत २० हजार २९० कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. काही शेतकऱ्यांना पुरवणी मागण्यात तरतूद केल्याप्रमाणे मदत मिळेल. तर उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना पुढील अर्थसंकल्पात मदत जाहीर करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासंदर्भात क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपुरावा सुरु – सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील

शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासंदर्भात क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपुरावा सुरु असल्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

हिंगोली तालुक्यातील सेनगाव तालुक्यात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी बँककेडून दुर्लक्ष होत असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य तान्हाजी मुटकुळे, प्रशांत बंब, प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, बँकाकडून शेतकऱ्यांना पुनर्गठन आणि पीककर्ज देण्यास दुर्लक्ष होत नाही. सन २०२१-२२  च्या खरीप हंगामात सेनगांव तालुक्यातील राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी एकूण १६ हजार शेतकऱ्यांना ९७७.८६ लाख कर्ज वाटप केलेले आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरुन पाठपुरावा सुरु असल्याचेही बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील उच्च दाब वितरण प्रणाली आणि सौरपंपाबाबत बैठक घेणार – ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

उच्च दाब वितरण प्रणाली आणि सौरपंपाबाबत बीड जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक घेण्यात येईल असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

बीड जिल्ह्यातील गावांचा प्रधानमंत्री कुसुम सौर पंप योजनते समावेश करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य नमिता मुदंडा, प्रकाश सोळंके, बालाजी  कल्याणकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

प्राजक्त तनपुरे म्हणाले की, प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार डार्क झोन आणि ग्रे झोनमध्ये सौर कृषी पंप सरसकट अनुज्ञेय नाही. बीड जिल्ह्यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्याकडील यादीनुसार बीड जिल्ह्यातील केवळ ४४९ गावे सुरक्षित/अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रात समाविष्ट होती. त्यानुसार कुसुम योजनेअंतर्गत कार्यवाही करण्यात आली. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालय यांच्या १५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या यादीनुसार बीड जिल्ह्यातील सुरक्षित/ अंशत: पाणलोट क्षेत्रात १,३७१ गावे समाविष्ट होती. या गावांचा समावेश प्रधानमंत्री कुसुम सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे. तसेच १५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या यादीनुसार केज तालुक्यातील १२२ गावांचा प्रधानमंत्री कुसुम सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात घुग्घुस येथे ए.सी.सी.सिमेंट कंपनीने जादा उत्खनन केलेले नाही – उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

ए.सी.सी. सिमेंट कंपनीने स्वामीत्वधन न भरता कोणतेही जादा उत्खनन केलेले नसल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

चंद्रपूर जिल्हयातील घुग्घुस येथे ए.सी.सी.सिमेंट कंपनीने जादा उत्खनन केल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य प्रतिभा धानोरकर, सुरेश वरपुडकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

सुभाष देसाई म्हणाले की, खनिकर्म संचालकांमार्फत दर तीन महिन्यांनी खाणींची पाहणी केली जाते. 1969 पासून ए.सी.सी. कंपनी सिमेंट उत्पादन क्षेत्रात काम करीत असून या कंपनीने जादा उत्खनन केल्याचे आढळून आलेले नाही. प्रमुख खनिजांचे वहन नियंत्रित करण्याकरिता आयएलएमएस (ILMS) या संगणकीकृत प्रणालीचा वापर होतो. वाहतूक करणारे नोंदणीकृत वाहन वजनकाटयावर उभे राहताच या प्रणालीमार्फत खनिजाच्या वजनानुसार ऑनलाईन वाहतूक परवाना प्रत्येकवेळी दिला जातो. त्याचवेळी वजनानुसार प्रणालीमधून स्वामीत्वधनाची कपात केली जाते. मंजूर आराखडयानुसार २०२०-२१ मध्ये ६.०२ लाख टन इतके उत्खननास मंजूरी असून प्रत्यक्षात खाणपट्टेधारकाने ४.४१ लाख टनाचे उत्खनन केले आहे. यातूच स्वामीत्वधनाची ३.५३ कोटी रुपये रक्कम जमा केलेली आहे. त्यामुळे मंजूर उत्खननापेक्षा कमी उत्खनन झालेले असल्याने जादा उत्खनन झाल्याची बाब खरी नाही. तरीही कंपनीबाबत काही आक्षेप असल्यास याबाबत दखल घेतली जाईल.

पुणे -बडोदा महामार्गाकरिता टिटवाळा परिसरातील बाधीत चाळकऱ्यांना पडताळणी करून मोबदला देणार – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

पुणे-बडोदा महामार्गाकरिता टिटवाळा परिसरातील बाधीत चाळकऱ्यांना मोबदला देण्याची कार्यवाही सुरू आहे चाळधारकांना गुणवत्तेनुसार पडताळणी करून घराचा मोबदला देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत केली.

विधानपरिषद सदस्य रविंद्र फाटक यांनी ठाणे जिल्ह्यातील टिटवाळा परिसरातील दोन हजार चाळी पुणे-बडोदा महामार्गात बाधीत होत असून चाळकऱ्यांनी आपली घरे प्रकल्पासाठी देण्यास सहमती दिली आहे प्रकल्पबाधीत चाळकऱ्यांना मिळणारा मोबदला जागामालक हिरावून घेत आहेत याबाबत शासनाने केलेल्या कार्यवाहीसंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, पुणे-बडोदा महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणी उपविभागीय अभियंता तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग कल्याण यांच्याकडे मुल्यांकन प्राप्त झालेले आहे.या बांधकामाचा मोबदला देण्यापूर्वी संबंधित जागामालक, बांधकाम करणारे बांधकाम विकासक आणि चाळीतील घर विकत घेणारे यांचे ना हरकत दाखले व हमीपत्र घेवून कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच चाळधारकांना पडताळणी करून घराचा मोबदला देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सादर केली.

तारांकित प्रश्न  १०९५०

मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील – मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख

राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे, सवलतीच्या दरात कर्ज तसेच आपत्तीच्या कालावधीतही शासन मत्स्यव्यवसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाचे उत्तर देताना केली.

विधानपरिषदेत राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला मत्स्यशेतीचा दर्जा देणे, मत्स्यव्यवसायिकांना सवलतीच्या दरात कर्ज  व इतर सुविधा देणे याबाबतीत तारांकित प्रश्न विधानपरिषद सदस्य निलई नाईक यांनी उपस्थित केला होता. या तारांकित प्रश्नाच्या चर्चेत राज्यमंत्री दतात्रय भरणे, विधानपरिषद सदस्य प्रविण दरेकर, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख म्हणाले, राज्यात मत्स्यव्यवसायाच्या अनेक योजना आहेत. मच्छीमारांना क्यार, निसर्ग व तौक्ते सारखी वादळांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने नुकसान भरपाई दिलेली आहे. मत्स्यव्यवसाय विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेत, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

तारांकित प्रश्न  १०२२५

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या तक्रारींबाबत विमा कंपन्यांशी चर्चा करू – कृषीमंत्री दादाजी भुसे

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारीसंदर्भात विमा कंपन्यासोबत चर्चा करू, असे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य प्रशांत परिचारक यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत प्रश्न विचारला होता.या  प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विम्यासंदर्भात हवामान धोक्यांमध्ये सुधारणा करुन  सुधारित हवामान धोक्यांनुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मंडळस्तरावर बसविण्यात आलेली पर्जन्यमापक यंत्रे गावपातळीवर बसविण्याचा विचार सुरु आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे दावे नामंजूर होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्याबाबत विमा कंपन्यांकडून आढावा घेतला जाईल. सोलापूर जिल्ह्यात सन २०२०-२१ मध्ये मृग बहार आणि आंबिया बहार हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत ३८ हजार ५६१ अर्ज आले होते. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. मात्र विमा कंपन्यांनी नामंजूर केलेल्या अर्जाबाबत आढावा घेतला जाईल असेही कृषिमंत्री दादाजी भुसे  यांनी स्पष्ट केले.

कृषिमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले सोलापूर जिल्ह्यात सन २०२०-२१  मध्ये मृग बहार व आंबिया बहारसाठी शेतकऱ्यांनी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत सहभाग घेतला. योजनेच्या निकषांनुसार मृग बहार २०२० मध्ये पात्र शेतकऱ्यांना ५७ लाख १६ हजार रुपये इतकी रक्कम विमा कंपनीकडून विमा नुकसान भरपाईपोटी अदा करण्यात आली तर आंबिया बहार २०२०-२१ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात पात्र शेतकऱ्यांना ३ कोटी २९ लाख रुपये इतकी विमा नुकसानभरपाई देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंदर्भातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी लक्ष घालावे, असे निर्देश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले.

तारांकित प्रश्न १०३८९

दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत मंत्रीमडळ उपसमिती  स्थापन करणार – पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विकास मंत्री सुनिल केदार

राज्यातील दूध उत्पादक शेतक-यांच्या दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करून याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला किमान आधारभूत किंमत (एफआरपी) देण्याच्या दृष्टीने काय कार्यवाही केली याबाबत सदस्य सदाशिव खोत यांनी प्रश्न विचारला होता.

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार म्हणाले, राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधाचा रास्तभाव देण्याबाबत विविध संघटना तसेच लोकप्रतिनिधींकडून मागणी होत आहे. ऊसाप्रमाणेच दूधालाही किमान आधारभूत किंमत देण्याबाबत कायद्यातील तरतूदी तपासल्या जातील. तसेच किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे लवकरच दूधाला किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी सादर केली.

विधानसभा इतर कामकाज :

जत तालुक्यातील गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठीची योजना लवकरच अंमलात आणणार – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

जत तालुक्यातील  गावांना पाणी देण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून ६ टीएमसी पाणी देण्याची योजना तयार करण्यातआली आहे. लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य विक्रम सावंत यांनी जत तालुक्यातील कर्नाटक सीमेवर असलेल्या ४० गावांना महाराष्ट्रात सामावून घेणे आणि पाणी मिळण्यासाठी कर्नाटक शासनाशी करार करण्यासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा मांडला.

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, या ६५ गावांना ६ टीएमसी पाणी म्हैसाळ येथून देण्याची योजना करण्यात आली असून, तांत्रिक बाबीही पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. जलसंपादन विभागाच्या या योजनेचा  प्रस्ताव मंत्रीमंडळात मांडण्यात येणार आहे. यानंतर लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, या संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून यासंदर्भात शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत.

कोरोना कालावधीत कार्यरत डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यास शासन सकारात्मक – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

कोरोना कालावधीत ज्या वैद्यकिय अधिकारी यांनी कार्य केले त्यांना  शासकीय सेवेत नियमित करण्यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभाग सकारात्मक असून, त्यासंदर्भातील सूचना जारी करण्यात आल्या असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत अमिन पटेल यांनी कोवीड काळात काम केलेल्या डॅाक्टरांना नियमित करण्याचा औचित्याचा मुद्दा मांडला होता.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, कोरोनासारख्या भयंकर आजाराचा सामना करणाऱ्या सर्व कोविड योद्ध्यांना न्याय मिळणे महत्वाचे असून, या डॉक्टरांना शासकीय सेवेत नियमित करण्यासाठी वैद्यकिय शिक्षण विभाग सकारात्मक आहे. अर्थ व नियोजन आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या शिफारशीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडेही या संदर्भात पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

नाशिक येथील अमोल इगे हत्येप्रकरणी दोषारोप पत्र दाखल करून कडक कारवाई करणार – गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील

नाशिक येथे युनियनच्या वादातून अमोल इगे या युवकाचा खुन झाला. ही अत्यंत दुर्देवी घटना आहे. या हत्येचा तपास करत पोलीसांनी घटनेच्या दिवशीच आरोपीस अटक केली असून, या प्रकरणाचे दोषारोप पत्र दाखल करून चौकशीअंती दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे गृह (शहरे) राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य सिमा हिरे यांनी नाशिक शहरात अमोल इगे यांच्या निर्घृण हत्येप्रकरणी लक्षवेधी मांडली होती. यास गृह (शहरे) राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी उत्तर दिले.

सतेज पाटील म्हणाले, अमोल इगे यांची नाशिक येथे हत्या ज्या दिवशी झाली त्याच दिवशी दुपारी पोलीसांनी आरोपीस भिवंडी येथून अटक केली.  सद्य स्थितीत विनोद बर्वे या आरोपीस न्यायालयीन कस्टडी रिमांड देण्यात आली आहे. अमोल इगे यांनी जर मृत्युपूर्वी सुरक्षा मिळण्यासाठी पत्र दिले असल्याचे आढळून आल्यास त्यावर कारवाई न केलेल्या पोलीस अधिका-यांवरही पोलीस मॅन्युअल प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीमध्ये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, गणेश नाईक, नाना पटोले, राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.