महाराष्ट्रातील कडक निर्बंध १५ मे पर्यंत वाढवले!

मुक्तपीठ टीम

राज्याची कोरोना परिस्थिती लक्षात घेत गेले तीन दिवस लॉकडाऊन वाढणार अशा चर्चांना वेग आला होता. पण राज्य सरकरने या चर्चांना आता पूर्ण विराम लावला असून १५ मे पर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्याचा आदेश जाहीर केला आहे. तसेच याआधी लागू केलेले कठोर निर्बंध १५ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू असणार अशी माहितीही राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.

लॉकडाऊन वाढविण्याची अनेक नेत्यांची मागणी…

• कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रकोप पाहात राज्य सरकारने १४ एप्रिल पासून काही निर्बंध लागू केले होते. त्यानंतर २२ एप्रिल रोजी १ मे पर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केली होती.
• पण राज्यातील संसर्ग आणि मृत्यूंची संख्या वाढतच असल्याने अनेक नेत्यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याची भूमिका घेतली होती.
• तसेच आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीही लॉकडाऊन वाढवावाच लागणार असे म्हटले होते.
• त्यामुळे राज्याची कोरोना परिस्थिती लक्षात घेत राज्य सरकारने लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नव्या नियमावलीत काय?

१. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. कोरोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आलं आहे.

२. प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी असेल.

३. लग्नसमारंभ फक्त २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. तसेच २५ लोकांची उपस्थिती असावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड तर हॉलवर बंदी घालण्यात येईल.

४. बसेस सोडून सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक पर्यायांना फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासी वाहतूक करण्याची मुभा. त्यासाठी चालक आणि ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल.

५. आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच प्रवास करता येईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल.

६. खासगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. एका शहरात जास्तीत जास्त दोन थांबे घेता येतील. सर्व थांब्यांवर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसांच्या क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल. हा शिक्का बस सेवा पुरवणाऱ्यानेच मारणं बंधनकारक आहे.

७. कोणताही खासगी बस सेवा पुरवठादार या नियमांचा भंग करताना आढळला, तर त्याला १० हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल. वारंवार नियमांचा भंग केल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल.

८. राज्य, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी, आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज असणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्यासोबत एक अतिरिक्त व्यक्ती यांना तिकीट आणि पास दिले जातील. यांनाच फक्त लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलमधून प्रवास करता येईल.

९. राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला ५० टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. तर उभे राहून प्रवास करण्यास मनाई असेल.