अजित पवार पुन्हा लक्ष्य? जाणून घ्या संकटात आणणारा राज्य शिखर बँक प्रकरण...

मुक्तपीठ टीम

राज्य शिखर बँक कथित घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याच्या शक्यता आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात अजित पवार यांच्यासह ७२ संचालकांची चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुळ तक्रारदार यांनी दाखल केलेला निषेध अर्ज आणि अंमलबजावणी संचालनालया(ईडी)च्या अहवालाच्या आधारावर या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे विशेष न्यायालयात देण्यात आली. दरम्यान अजित पवार यांना पुन्हा टार्गेट करणारा शिखर बँक कथित घोटाळा आहे तरी काय जाणून घेऊया….

काय आहे प्रकरण?

१९६१ मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या त्या-त्या काळच्या संचालक मंडळांतील संचालकांनी तसेच कर्ज मंजुरी समित्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्यपणे व सवलतीच्या दरांत कर्जांचे वितरण केले.
अशा कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
याप्रकरणी राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८८ अन्वये तत्कालीन संचालक मंडळातील संचालकांवर सप्टेंबर-२०१५ मध्ये आरोपपत्र ठेवले.
शिवाय काहींनी फौजदारी कारवाईसाठी पोलिसांत तक्रार दिली.
तरीही कोणतीच कारवाई झाली नाही’, असे आरोप फिर्यादी अरोरा यांनी केले आहेत.
अरोरा यांनी २०१५साली फौजदारी जनहित याचिका केली होती.
त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने तातडीने एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश दिला होता.
त्यानुसार, ‘इओडब्ल्यू’ने माता रमाबाई आंबेडकर पोलिस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला.
त्यात अजित पवार, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, राष्ट्रवादीमधून भाजपeमध्ये गेलेले विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याबरोबरच हसन मुश्रीफ, राजन तेली, श्रीनिवास देशमुख, माणिकराव कोकाटे अशा अनेक बड्या राजकीय नेत्यांना आरोपी करण्यात आले आहे.
या आरोपींविरोधात भादंवि कलम ४०९, ४०६, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४९१, १२० (ब) यांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तपासात काय निष्पन्न झाले?

‘शिखर बँक तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व पेण अर्बन सहकारी बँकेचे अधिकारी, संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीच्या कार्यवाहीमध्ये गुन्हेगारी कट व संगनमत करून मौल्यवान दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले नाही.
फिर्यादी सुरिंदर अरोरा यांनी केलेले सर्व आरोप हे दिवाणी स्वरुपाचे आहेत.
त्याअनुषंगाने शिखर बँकेने सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्जे व सरफेसी कायद्याप्रमाणे केलेली कार्यवाही याविषयी तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळले नाही.
फिर्यादीने नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे आरोप केले आहेत.
मात्र, त्याअनुषंगाने तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळले नाही’, असे निष्कर्ष तपासाअंती नोंदवत इओब्ल्यूने दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात ‘सी-समरी’ अहवाल दाखल करून प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती.
त्यामुळे अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेले अनेक राजकीय पक्षांतील अनेक राजकीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.

पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबरला….

मात्र, ‘इओब्ल्यू’च्या त्या अहवालाला विरोध दर्शवणाऱ्या याचिका (प्रोटेस्ट पीटिशन) ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच सहकार क्षेत्रातील शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव आणि अहमदनगरमधील साखर कारखान्यातील सदस्य किसन कावड यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केल्या.
याशिवाय सक्तवसूली संचालनालयानेही (ईडी) हस्तक्षेप अर्ज केला होता.
ईडीचा हस्तक्षेपाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला असला तरी सर्व प्रोटेस्ट याचिकांवरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, ‘इओडब्ल्यू’ने आता आपल्या भूमिकेत बदल करून प्रोटेस्ट याचिकांमधील मुद्दे व ईडीने मांडलेले मुद्दे लक्षात घेऊन फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १७३ अन्वये फेरतपास सुरू केला असल्याची माहिती शनिवारी लेखी म्हणण्याद्वारे दिली.
त्याचबरोबर याप्रकरणी फेरतपास करता यावा यादृष्टीने संबंधित सर्व कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली आहे.
याबाबत प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन न्यायालयाने याप्रश्नी पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.