सर्वोच्च न्यायालयात न्या. खन्ना यांचा आठवला जाईल का बाणा?

दिवाकर शेजवळ / व्हा अभिव्यक्त!

महाराष्ट्रातील शिंदे- फडणवीस सरकारच्या भवितव्याचा आणि राज्यातील राजकीय अनिश्चिततेचा फैसला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. आपल्या देशात संविधानिक नैतिकता आणि लोकशाही अबाधित राखण्याची सर्वाधिक जबाबदारी राज्यघटनेने न्यायसंस्थेच्या शिरावर टाकलेली आहे. त्यामुळे एका विश्वासाने आणि मोठ्या आशेने सगळ्यांचे डोळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागले आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर, आणीबाणीच्या कालखंडात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांनी नागरिकांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी मुजोर सत्तेशी पंगा घेऊन घडवलेला बाणेदारपणाचा इतिहास नक्कीच प्रेरणा आणि न्यायपालिकेला नैतिक बळ देईल, यात शंका नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना ( १९७१- ७७) हे हयात असतानाच डिसेंम्बर १९७८ मध्ये त्यांचे पूर्ण छायाचित्र वकिलांनी त्या न्यायालयात झळकवले आहे. हा सन्मान लाभलेले ते देशातील एकमेव न्यायमूर्ती ठरले आहेत. त्यांच्या छायाचित्रासाठी येणारा खर्च होता २० हजार रुपये. पण बार असोसिएशनकडे सभासद वकिलांकडून अर्ध्या तासात ३० हजार रुपये जमा झाले होते.अखेर वर्गणी देणे थांबवा आता. बस झाले पैसे असे आवाहन करण्याची वेळ बार असोसिएशनवर आली होती.

कोण होते हे हंसराज खन्ना?

या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी आपल्याला १९७५-७७ या कालखंडातील म्हणजे आणीबाणीच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात शिरावे लागेल. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातील चार न्यायमूर्तींनी दिलेला निकाल अमान्य करून आपला वेगळा निकाल देत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात न्यायमूर्ती खन्ना हे ताठ कण्याने उभे ठाकले होते! त्याची किंमत त्यांना नंतर मोजावी लागली. इंदिरा गांधी यांनी पुढे खन्ना यांची ज्येष्ठता डावलून त्यांना सरन्यायाधीश पद नाकारले होते. बाणेदार खन्ना यांनी अर्थातच आपल्या पदाचा राजीनामा भिरकावला होता.

घटनापीठाचा निकाल काय होता?

राष्ट्रपतीकडून आणीबाणीचा अध्यादेश जारी झाल्यानंतर कलम २२६ प्रमाणे कोणत्याही एकटीला उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस रीट किंवा अन्य कोणताही रिट दाखल करून अटकेच्या आदेशाला आव्हान देता येणार नाही, असा निकाल घटनापीठातील चार न्यायमूर्तींनी दिला होता. त्यांनी पंतप्रधानांपुढे सपशेल लोटांगण घातले होते.

राज्यघटनेतील कलम २१ हे व्यक्तीचा जीवन जगण्याचा अधिकार आणि त्याचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हे राजसत्तेला योग्य कायद्याशिवाय काढून घेता येणार नाही, याची हमी देते. पण आणीबाणी आणि मिसा कायद्याने या कलमाचा गळा आवळला होता.

खन्ना यांचा ‘ वेगळा’ निकाल !

जीवन आणि स्वातंत्र्य यांचे पावित्र्य संविधान लिहिले गेले, तेव्हा अस्तित्वात आले असे नाही.राज्यघटना येण्याच्या आधीपासूनच ही मूल्ये अस्तित्वात आहेत. जीवनाचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम २१ मध्ये आला म्हणून मौलिक नाही. तो स्वयंभूपणे मौलिक आहे. ही गोष्ट व्यक्तीच्या लहरीवर आणि इच्छेवर सोडून देता येणार नाही, अशा शब्दात खन्ना यांनी इंदिरा गांधी यांच्या सरकारला सुनावले होते.