बुलेट ट्रेनसमोर नवा अडथळा, इंजिनीअर्सच्या मानधन आयकराविरोधात जपान आक्रमक!

मुक्तपीठ टीम

मुंबई ते अहमदाबाद अंतर कमी करण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात नवा अडथळा निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत अनेक अडथळे येत राहिले आहेत. या प्रकल्पासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही असतानाही आजवर गुजरातमधील कामच प्रकल्पपथावर आहे. तर महाराष्ट्रातील काम अद्याप झालेलं नाही. त्यातच आता ज्या जपानचं तंत्रज्ञान आणि कर्जाच्या आधारे हा प्रकल्प करण्यात येत आहे, त्या जपाननेच त्यांच्या अभियंत्यांच्या उत्पन्नावर भारतात लावण्यात आलेल्या आयकराला विरोध केला आहे. या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास प्रकल्पाला विलंब करण्याचा इशाराही जपानने दिल्याच्या बातम्या राष्ट्रीय दैनिकांमध्ये प्रकाशित झाल्या आहेत.

जपानचा आयकर वसुलीला विरोध का?

बुलेट ट्रेनसाठी जपानने कर्ज दिले आहे.
हे बिनव्याजी कर्ज देताना जपानने त्यांचेच तंत्रज्ञान आणि बुलेट ट्रेनही पुरवली आहे.
या प्रकल्पावर जपानचे इंजिनीअर्स सल्लागाराचे काम करत आहेत.
जपानच्या या सल्लागारांच्या उत्पन्नावर आयकर आकारला जाऊ नये, अशी जपानची मागणी आहे.
जपान सरकारने अनुदानही दिलेल्या प्रकल्पात जपानी इंजिनीअर्सकडून आयकर घेऊ नये अशी जपानची भूमिका आहे. २०२२मध्ये मंजूर झालेल्या वित्त विधेयकात आयकराची सूट मागे घेण्यात आली आहे.
आता लागू नवीन नियमांनुसार, जपानी सल्लागारांना चालू आर्थिक वर्षापासून आयकर देखील भरावा लागेल.
जपान इंटरनॅशनल कन्सल्टेशन्स आणि जेई या दोन जपानी कंपन्यांना बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची आखणी करण्याचे काम देण्यात आले आहे.
या कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच कर सवलत देण्याची मागणी जपान सरकारने केली आहे.

मोदी सरकार काय करणार?

बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा एक ड्रिम प्रोजेक्ट मानला जातो.
जर आयकर सूट रद्द केल्यामुळे त्यांच्याच स्वप्नात अडथळे येत असतील, तर आता मोदी सरकारचे अर्थमंत्रालय काय करते, तेथे लक्ष लागले आहे.
जर मोदी सरकारने सूट दिली तर एकप्रकारे जपानच्या दबावापुढे भारत झुकला असे मानले जाईल.
जर जपानेचे ऐकले नाही तर मोदींच्या स्वप्नपूर्तीत अडथळे येतील.