इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या भारतातील निर्यातीत सात वर्षांच्या कालावधीत ८८ टक्के वाढ

मुक्तपीठ टीम

जागतिक दर्जाच्या व उत्तम गुणवत्तेच्या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढावे यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी राबवल्या जात असलेल्या योजनांना आता फळ येत आहे. या प्रयत्नांमुळेच भारतातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत २०१३-१४ नंतर ८८% वाढ झाली आहे. २०१३-१४ सालच्या ६६ हजार लाख अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीवरून २०२१-२२ साली ही निर्यात १,२४,००० लाख अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढली आहे.

मोबाईल फोन्स, माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर (लॅपटॉप्स, टॅब्लेट्स), टीव्ही व इतर ग्राहकोपयोगी वस्तू, औद्योगिक वापराच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, आणि वाहनउद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा या निर्यातीत मोठा सहभाग आहे.

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरण २०१९ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम संरचना आणि उत्पादन (ESDM) या क्षेत्रात भारताला जागतिक केंद्र बनवणे हे उद्दिष्ट असून त्यासाठी लागणारे घटक विकसित करणे आणि या उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हे काम सुरु आहे. यात मोठ्या उत्पादकांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (PLI), तसेच इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या व सेमीकंडक्टर्स उत्पादनासाठी प्रोत्साहन योजना (SPECS) , सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टर योजना (EMC 2. 0) ही माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर उत्पादनासाठी असलेली उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना, या चार योजनांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला पाठबळ देणे आणि त्यासाठी आवश्यक व्यवस्था तयार करणे अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत.

या क्षेत्रातील निर्यात सतत वाढत आहे. जानेवारी २०२१ मधील २७५.४ लाख अमेरिकन डॉलर्सच्या निर्यातीपेक्षा जानेवारी २०२२ मधील निर्यात २३.६९% नी वाढून ३४०.६ लाख अमेरिकन डॉलर्स झाली आहे. जानेवारी २०२० मधील २५८.५ लाख अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या निर्यातीच्या तुलनेत जानेवारी २०२२ मधील निर्यात ३१.७५% नी वाढलेली दिसून येते.

२०२०-२१ मधील (एप्रिल ते जानेवारी) मधील २२८.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स निर्यातीच्या तुलनेत २०२१-२२ मधील (एप्रिल ते जानेवारी) निर्यात ३३५.४४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत अर्थात ४६.५३% ने वाढली असून २०१९-२० (एप्रिल ते जानेवारी) तील २६४.१३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स निर्यातीच्या तुलनेत ती २७% वाढली.

निर्यातीत वाढ होण्यासाठी सरकार अनेक सक्रिय पावले उचलत आहे. विशेषतः कोरोना काळामध्ये निर्यातीतील अडचणी, मर्यादा, आणि अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने विशेष देखरेख विभागाची स्थापना केली आहे. निर्यातदारांना परवाने मिळवण्यासाठी मदत करणारा व तक्रार निवारण करणारा एक माहिती तंत्रज्ञान आधारित मंच स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत.