२०२१-२२ च्या साखर हंगामात साखरेची निर्यात २०१७-१८ च्या तुलनेत १५ पट जास्त

मुक्तपीठ टीम

चालू साखर हंगाम २०२१-२२ मधील साखरेची निर्यात २०१७-१८ च्या साखर हंगामातील निर्यातीच्या तुलनेत १५ पट आहे. इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, मलेशिया आणि आफ्रिकन देश हे प्रमुख आयातदार देश आहेत. तसेच गेल्या ८ वर्षांत इथेनॉल उत्पादन क्षमतेत ४२१ कोटी लीटरवरून ८६७ कोटी लीटरपर्यंत वाढ झाली आहे.

२०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या साखर हंगामात अनुक्रमे सुमारे ६.२ लाख मेट्रिक टन, ३८ लाख मेट्रिक टन आणि ५९.६० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. साखर हंगाम २०२०-२१ मध्ये ६० लाख मेट्रिक टन चे उद्दिष्ट असताना सुमारे ७० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात झाली आहे. साखरेची निर्यात सुलभ करण्यासाठी गेल्या 5 वर्षांत साखर कारखान्यांना सुमारे १४,४५६ कोटी रुपये जारी करण्यात आले. तर बफर साठ्यासाठी वहन खर्च म्हणून २००० कोटी रुपये जारी करण्यात आले. साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय किमती चढ्या व स्थिर असल्याने, चालू साखर हंगाम २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यात करण्यासाठी सुमारे ९० लाख मेट्रिक टन च्या निर्यातीचे करार करण्यात आले आहेत आणि तेही कोणत्याही निर्यात अनुदानाच्या घोषणेविना; त्यापैकी १८ मे २०२२ पर्यंत ७५ लाख मेट्रिक टन निर्यात करण्यात आली आहे.

अतिरिक्त साखरेच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकार साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, आयातित जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, कच्च्या तेलाच्या आयात बिलामुळे परकीय चलनाची बचत करणे आणि वायू प्रदूषण कमी करणे या उद्देशाने सरकारने २०२२ पर्यंत इंधन दर्जाच्या इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये 10% मिश्रण करण्याचे आणि २०२५ पर्यंत २०% मिश्रण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

२०१४ पर्यंत, मोलॅसिस-आधारित डिस्टिलरीजची इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता केवळ २१५ कोटी लिटर होती. तथापि, गेल्या ८ वर्षांत सरकारने केलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे, मोलॅसिस-आधारित डिस्टिलरीजची क्षमता ५६९ कोटी लिटरपर्यंत वाढली आहे. २०१४ मध्ये २०६ कोटी लीटर असलेली धान्य-आधारित डिस्टिलरीजची क्षमता वाढून २९८ कोटी लीटर झाली आहे. अशा प्रकारे, एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता केवळ ८ वर्षांत ४२१ कोटी लीटरवरून 867 कोटी लीटरपर्यंत वाढली आहे.

२०१४ पूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचा परतावा मिळण्यासाठी कायमच उशीर होत असे आणि थकबाकीचा बराच मोठा भाग त्यांना पुढच्या हंगामात मिळत असे, पण आताच्या सरकारच्या ठोस योजनांमुळे साखर कारखान्यांची मूळ आर्थिक स्थिती आणि तरलता वृद्धिंगत झाल्यामुळे साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचा परतावा वेळेवर देऊ शकत आहेत. २०१९-२० या वर्षातल्या ऊस हंगामाचा सुमारे ९९% ऊस परतावा शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. इतकेच नव्हे तर २०२०-२१ या वर्षातल्या ऊस हंगामाचा देय असलेल्या ९२,९३८ कोटी रुपयांपैकी ९२,५४९ कोटी रुपये परतावा देण्यात आला असून दिनांक १७ मे २०२२ पर्यंत केवळ ३८९ कोटी रुपये परतावा देणे बाकी आहे, अशाप्रकारे ९९.५०% ऊस परतावा देण्यात आला आहे. २०२१-२२ या चालू ऊस हंगामात एकूण देय असलेल्या 1,06,849 कोटी रुपये परताव्यापैकी 89,553 कोटी रुपये परतावा शेतकऱ्यांना देण्यात आला असून दिनांक १७ मे २०२२ पर्यंत केवळ 17,296 कोटी रुपये परतावा देणे बाकी आहे, अशाप्रकारे ८४% ऊस परतावा देण्यात आला आहे. २०२१-२२ या चालू साखर उत्पादन हंगामात देशातल्या साखरेच्या किमती स्थिर असून त्या ३२ रुपये ते 35 रुपये प्रति किलो या प्रमाणात आहेत. या मुळे साखर कारखाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचा परतावा वेळेवर देऊ शकत आहेत. देशात किरकोळ साखर विक्रीची किंमत अंदाजे ४१ रुपये ५० पैसे प्रति किलो असून पुढचे काही महिने साखरेचा भाव ४० ते ४३ रुपये प्रति किलो राहण्याची शक्यता असल्यामुळे काळजीचे कारण नाही.

इंधन म्हणून वापरता येण्याजोग्या इथेनॉलची निर्मिती वाढवण्यासाठी सरकार भारतीय अन्न महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या मका आणि तांदळापासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना प्रोत्साहन देत आहे. सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या मका आणि तांदळापासून तयार केलेल्या इथेनॉलची किंमतही निश्चित केली आहे.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीजना त्यांची गाळप क्षमता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून बँकेच्‍या कर्जावर ६ % अनुदान किंवा बँकेच्या व्याजावर ५०% सूट यापैकी जे कमी असेल तो भार सरकार उचलणार आहे.

यामुळे सुमारे ४१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सहा महिन्यांसाठी एक कक्ष सुरू केला असून हा कक्ष २२ एप्रिल २०२२ असून कार्यरत आहे. या कक्षाद्वारे तांदूळ, गहू, बार्ली, मका, ज्वारी यासारख्या पिकांपासून तसेच ऊस, साखर, काकवी, बी-मोलॅसिस, आणि सी- मोलॅसिस यापासून प्रथम दर्जाचे इथेनॉल तयार करणाऱ्या जुन्या कारखान्यांकडून त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच नव्याने उत्पादन सुरू करणाऱ्या कारखान्यांकडून अर्ज मागविले जात आहेत.

या सारख्या उपाययोजनांमुळे २०२५ पर्यंत देशाची इथेनॉल निर्मिती क्षमता दुपटीने वाढून निर्धारित उद्दिष्टांची २० % साध्यता असेल. यामुळे अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न सुटेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर परतावा मिळेल.

गेल्या काही वर्षात सरकारने अमलात आणलेल्या उपायांमुळे साखर कारखान्यांची मूळ आर्थिक स्थिती आणि तरलता वाढली असून साखर कारखाने स्वावलंबी झाले आहेत. मागच्या काही वर्षात साखर कारखान्यांच्या समभागांच्या किमतींमध्ये ४ ते ५ पटीत वाढ झाली आहे हे कारखान्यांच्या प्रगतीचे द्योतक आहे.