मुक्तपीठ टीम
गेले अनेक वर्षे न्यायालयाने आदेश देऊनही अफझलखानाच्या कबरी भोवतीचे अनधिकृत बांधकाम पाडले गेले नाही. या ठिकाणी अनेक हिंदुत्वनिष्ठ आणि शिवप्रेमी यांची विविध आंदोलने झाली, शिवप्रेमींनी प्रसंगी लाठ्या खाल्ल्या, तुरुंगवास भोगला, तरी काँग्रेसी सरकारांनी याकडे दुर्लक्ष केले; मात्र आज शिंदे-फडणवीस सरकारने शिवप्रेमींच्या जिव्हाळ्याचा आणि अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला अफझलखानाच्या कबरीजवळ झालेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास आरंभ केला. अफजलखानाचा वधाच्या म्हणजेच ‘शिवप्रतापदिना’च्या निमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास घेतले, या निर्णयाबद्दल हिंदु जनजागृती समितीकडून सरकारचे मनपूर्वक अभिनंदन ! छत्रपती शिवरायांनी जसा जुलमी अफझलखानाचा कोथळा बाहेर काढून महापराक्रम केला, याच प्रकारे छत्रपती शिवरायांचा पराक्रम दाबण्याचा आणि अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करणार्या अनधिकृत बांधकामांचा शासनाने ‘कोथळा बाहेर काढला’ आहे. आत याच ठिकाणी भव्य ‘शिवप्रताप स्मारक’ उभारावे आणि हा पराक्रमाचा इतिहास समोर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र संघटक सुनील घनवट यांनी केली आहे.
छत्रपती शिवरायांचे सर्व गडकिल्ले अतिक्रमणमुक्त करावेत !
छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाच्या ठिकाणी इस्लामिक अतिक्रमण होणे, हे मोगलांचे उदात्तिकरण आणि छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमाचा अपमानच आहे. आज प्रतापगड पायथ्याचे अनधिकृत बांधकाम हटवले जात आहे, याचप्रकारे राज्यातील सर्वच गड-किल्ल्यांवर झालेले इस्लामी अतिक्रमण हटवावे, अशीही मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे. हिंदु जनजागृती समिती गेली काही वर्षे या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत आहे, जागृती करत आहे. कोल्हापूर येथील विशाळगडावर १००हून अधिक आर्.सी.सी. पद्धतीची अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. तेथे रेहानबाबाचा दर्ग्याचे भव्य स्वरूपात नव्याने बांधकाम करण्यात आले आहे. याचप्रकारे पुण्यातील लोहगडावर अनधिकृत थडगे बांधून उरूस साजरा केला जातो. ठाण्यातील मलंगगडावर झालेले अतिक्रमण असो वा किल्ले कुलाबा येथे बांधलेली अनधिकृत मजार असो, ज्या छत्रपती शिवरायांनी राज्यातील जुलमी इस्लामी पातशाह्या संपवून हिंदवी स्वराज्य स्थापले, त्यांच्या किल्ल्यांवर पुन्हा झालेले इस्लामी अतिक्रमणे ही छत्रपतींच्या पराक्रमाचा अपमान करणारीच आहेत. त्यामुळे छत्रपती शिवरायांच्या पराक्रमी इतिहासाचे साक्षी असणार्या सर्वच किल्ल्यांवर झालेली अतिक्रमणे काढण्याची मोहिम राज्य सरकारने हाती घ्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे श्री. सुनील घनवट यांनी म्हटले आहे.