मुक्तपीठ टीम
हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांच्या आमदारगिरीविरोधात राज्याच्या आरोग्य सेवेतील अधिकारी एकवटले आहेत. बांगर यांनी आरोग्य सेवेचे संचालक डॉ. नितिन अंबोडकर यांच्याशी बोलताना अर्वाच्च भाषा वापरल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांना समज देण्याची मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेने केली आहे. तसं पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना दिले आहे.
संघटनेचे पत्र जसं आहे तसं:
दिनांक ०२.०९.२०२२.
प्रति
जाहिर निषेध
मा. ना. एकनाथरावजी शिंदे साहेब, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
मा. ना. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
मा. ना. प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
विषय :- मा. डॉ. नितिन अंबोडकर, संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांना सन्माननीय आमदार महोदय यांनी भ्रमणध्वनीव्दारे केलेल्या अर्वाच्च संभावनावर जाहिर निषेध व त्यांना समज देणेबाबत…
हिंगोलीचे सन्माननीय आमदार मा. संतोष बांगर साहेब यांनी मा. डॉ. नितिन अंबोडकर, संचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांनी भ्रमणध्वनी केला परंतू महत्त्वाचे बैठकीमध्ये असल्याने डॉ. अबोडकर यांनी त्यांना भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठविला व बैठकीनंतर स्वतः आमदार महोदयांना भ्रमणध्वनी केला. परंतू आमदार महोदयांनी त्यांना अर्वाच्च भाषेत संभाषण करून एका प्रामाणिक अधिकारी यांचेवर ताशेरे ओढले व सदर बाब सर्व प्रसार माध्यमांव्दारे प्रसिध्दी देऊन आरोग्य विभागाची प्रतिमा मलिन केली.
वास्तविक पाहता, राज्यात सध्या आरोग्य विभागातंर्गत सर्व संवर्गामध्ये ५० टक्के पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक अधिकारी यांचेकडे दोन दोन विभागाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे, कोविडच्या नंतर इतर सर्व योजनांचे कामकाजाबाबत केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा घेतला जात आहे, त्यात VC, बैठका, काम यामुळे अधिकारी वर्ग मोठया प्रमाणात मानसिक ताणतणावामध्ये दिसून येत आहे. असे असताना सुद्धा देशात आपले राज्याचे आरोग्य विभागाचे कामकाज निश्चित अग्रेसर आहे.
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बंधपत्रित कंत्राटी अथवा बाहय यंत्रणेमार्फत अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करून त्यांच्यामार्फत ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेस आरोग्य सेवा सुविधा पुरवण्यात येत आहेत. परंतु सदर बंधपत्रित, कंत्राटी अथवा बाहय यंत्रणेमार्फत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतनासाठी अनुदान वेळेवर प्राप्त होत नसल्याने त्यांचे वेतन विहीत कालावधीत होत नाहीत. त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांचेमध्ये नाराजीची भूमिका निर्माण होत आहे. वेतनावाबत स्थानिक वृत्तपत्रामधून वृत्त प्रसिद्ध होत आहे, काही कर्मचारी तर यामुळे आंदोलनाच्या पवित्र्यामध्ये आहेत. त्यांनी मा. मुख्यमंत्री महोदय व मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचेकडे याबाबत तक्रार केल्याचे समजते आहे. याबाबत अधिकारी व कर्मचार यांचे वेतन वेळेवर न झाल्यास त्याचा परिणाम आरोग्य विषयक कामकाजावर जाणवत आहे.
बंधपत्रित, कत्राटी अथवा बाह्य यंत्रणेमार्फत अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतनाबाबत वारंवार विभागाकडून आवश्यक तो पत्रव्यवहार करणेत आलेला आहे, असे असताना अनावधानाने भ्रमणध्वनी न घेतल्याने संबंधीत सन्माननीय आमदार महोदय यांनी राज्यस्तरीय अधिकारी यांचेबाबत प्रसार माध्यमासमोर अशा प्रकारचे वकत्य करणे योग्य वाटत नाही.
तरी सदर घटनेचा महाराष्ट्र राज्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी संघटना, जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्ग संघटना, मँग्नो संघटना व आरोग्य कर्मचारी संघटना या सर्व संघटना जाहिर निषेध करीत असून त्यांना आपल्या स्तरावरुन संबंधीत आमदार महोदय यांना समज देणेबाबत विनंती करीत आहे.
Subscribe
