मराठा आरक्षण: गोलगोल बोलणं थांबवा, कायदेशीर सुरक्षित आरक्षणाचं सांगा!

प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे

मराठा समाजाला मिळू शकणारे कायदेशीर आरक्षण ५०% आत जो ओबीसी कोटा आहे, त्यातच समाविष्ट आहे. त्यापेक्षा वेगळे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च.न्यायालयाने.सांगितलेच आहे. सरकार देईल त्याला कायदेशीर म्हणत बसले, तर ते रद्द होते आणि मराठ्यांच्या हाती काही उरत नाही.

महाराष्ट्र आरक्षणासाठी संबंधित तीन तीनच कायदे आहेत. एक राज्य मागासवर्ग कायदा २००५ ज्याच्या आधारे आयोग नेमातात. दुसरा २००१ चा आणि २००६ चा आरक्षण कायदा. पहिल्या कायद्यानुसार जो आयोग नेमला जातो, त्याने उर्वरित दोन कायद्यात सांगितलेल्या आरक्षणाची शिफारस करावी लागते. या दोन कायद्याच्या बाहेर दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर आहे. या दोन्ही कायद्यांनी जास्तीत जास्त ५२% आरक्षण राज्यात लागू करता येते. त्याच्या बाहेर जे आरक्षण दिले जाते, ते बेकायदेशीर ठरते. म्हणून आहे त्या कायद्यानुसार, आहे त्याच मर्यादेत, आहे त्याच ओबीसी यादीत मराठा समाजाचा समावेश करावा, ही मागणी रास्त ठरते.

प्रश्न भूमिकेचा आहे!

• तुम्ही कोणाची बाजू घेत आहात हे महत्वाचे आहे. ओबीसी यादीत समावेश केला पाहिजे ही एक भूमिका आहे. ते कसे करायचे यावर चर्चा होऊ शकते. पण या भूमिकेच्या बाजूने अजिबात चर्चा नको. हे कसे काय?
• दुसरी भूमिका मराठा समाजाची फरफट पुन्हा सुरू करण्यासाठी आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC कायदा २०१८ रद्द केला आहे. आयोगाचा अहवाल नाही.
• कालेलकर अहवाल (१९५५), बी. डी. देशमुख समिती अहवाल (१९६१), मण्डल अहवाल (१९८०), मराठ्यांच्या विरुद्ध NCBC अहवाल (२०००), खत्री अहवाल (२००१), बापट अहवाल (२००८) यातील एकही अहवाल कोणत्याही कोर्टाने किंवा सरकारने प्रमाणित केलेला नाही, त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने वैध ठरविलेले नाही. केवळ अपप्रचार आणि मराठ्यांच्या विरुद्ध हत्यार म्हणून.सातत्याने. या सर्व.अहवालांचे.आधार दिले.जातात, सर्वस्वी.असत्य असून सुद्धा. केवळ प्रचारामुळे.
• ५ मे २०२१ च्या मराठा विरोधी.निकालासासाठी सुप्रीम कोर्टाने हेच सर्व बाद अहवाल.आधार म्हणून ग्राह्य धरले. त्याची.तपासणी करण्याची कोर्टाला गरज नाही वाटली.
• इंद्रा साहनी निकालात अहवालाचे परीक्षण.न करता व अहवाल योग्य आहे, असे सिद्ध न करता २७% आरक्षण १९९२ पासून चालू आहे. पुढे २००८ मध्ये केंद्रीय शिक्षणात २७% आरक्षण लागू केले, तेंव्हाही कोणत्याच अहवालाची गरज भासली नाही.
• २३ मार्च १९९४ रोजी १६% आणि डिसेंबर १९९४ मध्ये २% असे एकूण १८% आरक्षण ओबीसी प्रवर्गात वाढविले, तेंव्हाच नव्याने राज्यात ५०% शैक्षणिक आरक्षण लागू केले. तेंव्हाही कोणत्याच अहवालाचा आधार घेतला नाही.
• मराठा समाजाला विस्तृत असा एकमेव वैधानिक अहवाल आहे तो म्हणजे गायकवाड अहवाल. तोच मृत झालेला आहे, अशी.भूमिका घेणे, सरकारला तसा सल्ला देणे हे कदापि मराठा हिताचे नाही.