मुक्तपीठ टीम
आगामी उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनी मथुरेच्या श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा वाद राज्यसभेत उपस्थित केला. शून्य प्रहरात त्यांनी प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा १९९१ घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणी केली.
त्यांनी सांगितलं की हा कायदा कोणत्याही प्रार्थना स्थळाला परिवर्तित करण्यापासून रोखतो. प्रार्थनास्थळाचे तेच स्वरुप कायम ठेवतो जे १५ ऑगस्ट १९४७ साली होतं. सिंह यांनी सांगितलं की कोणत्याही कायद्यात अशी तरतूद म्हणजे संविधानात नमूद केलेल्या समानतेचा अधिकार आणि प्रस्तावनेत उल्लेख असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचं उल्लंघन आहे. या कायद्याने अयोध्येतील रामजन्मभूमीला अपवाद मानले, परंतु इतर सर्व धार्मिक स्थळांचे कायदेशीर वाद संपल्याचे घोषित केले. अशा प्रकारे कायद्याद्वारे भगवान राम आणि भगवान कृष्ण यांच्यातही भेदभाव केला गेला आहे. दोघेही भगवान विष्णूचे अवतार आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं. त्याचवेळी विरोधी खासदारांनी शून्य प्रहरात हा वाद उपस्थित करण्यास आक्षेप घेतला. राजदचे मनोज कुमार झा म्हणाले, देशात सौहार्द राखणे हा यामागचा उद्देश होता.
भाजपचे राज्यसभा खासदार के.सी.राममृती यांनी सरकारकडे सर्व धर्माच्या चांगल्या गोष्टी निवडून कलम १४ अंतर्गत समान नागरी संहिता बनवण्याची आणि लागू करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे समानता येईल, असं ते म्हणाले.
राष्ट्रवादीच्या फौजिया खान म्हणाल्या की, या संस्था कायदा हातात घेत आहेत. त्यांच्यामुळे सामाजिक बहिष्कार आणि नागरिकांचा अपमान होतो. ते पूर्णपणे रद्द केले पाहिजेत.