पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील १५ वर्षांची ब्लू प्रिंट तयार करावी

मुक्तपीठ टीम

आदिवासी – जनजातींच्या तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांच्या विकासासाठी पेसा हा अतिशय महत्वपूर्ण कायदा असून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढील १५ वर्षांचा विकास आराखडा तयार करावा व तो सर्व अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या राज्यात राबवावा. आदिवासी विकास विषयक प्रश्नांची सोडवणूक करताना पंचायती राज विभागासह, आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग व महसूल विभाग यांनी आपापसात समन्वय ठेवावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

पेसा (पंचायत एक्सटेन्शन टू शेड्यूल्ड एरियाज) कायदा १९९६ च्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने केंद्रीय जनजाती विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्राला राजभवन, मुंबई येथून दूरस्थ माध्यमातून संबोधित करताना राज्यपाल कोश्यारी बोलत होते.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय जनजाती कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, विविध विभागांचे सचिव, तसेच अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी चर्चासत्राला उपस्थित होते.

पेसा हा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या सशक्तीकरणासाठी अतिशय प्रभावी कायदा असून महाराष्ट्रात २०१४ नंतर यापूर्वीच्या राज्यपालांनीही पेसा अंतर्गत किमान १५ महत्वपूर्ण कायदे व सुधारणा केल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रांत ग्रामविकासाला नवी दिशा मिळाली तसेच महिलांचा सहभाग अभूतपूर्व असा वाढला, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी सांगितले.

आदिवासी प्रतिभावान, पर्यावरणस्नेही व अभावात देखील आनंदी राहणारा समाज आहे. या समाजाला आधिकाधीक विकासप्रक्रियेत सामावून घेणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने आदिवासींच्या समस्या समजून घेण्यासाठी अधिकारी व लोक प्रतिनिधींनी त्यांच्यात राहणे आवश्यक असल्याचेही कोश्यारी यांनी नमूद केले.

पेसा कायदा लागू असलेल्या सर्व राज्यांनी एक दुसऱ्याच्या यशस्वी उपक्रमांचा अभ्यास करावा. आदिवासी समाजाने देशाला क्रीडापटू, एव्हरेस्ट चढून जाणारे गिर्यारोहक दिले असून ही त्यांची शक्ती जगविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे असेही राज्यपालांनी सांगितले.     

केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले, सर्व राज्यांनी पेसा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. राज्यांनी पेसा नियम राज्यपाल मुख्यमंत्री व संबंधितांशी चर्चा करून तयार करावे, असे त्यांनी सांगितले.

‘ग्राम स्वराज्य’हीच पेसा कायद्याची मुख्य संकल्पना असून पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण झाले पाहिजे तसेच अशासकीय संस्थांना देखील सोबत घेतले पाहिजे, असे केंद्रीय जनजाती विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय ग्राम विकास व पंचायत राज संस्थेच्या महानिदेशक यांनी सादरीकरणात महाराष्ट्र राज्यात राज्यपालांच्या मार्गदर्शनाखाली पेसा अंतर्गत चांगले काम झाले असल्याबद्दल यावेळी प्रशंसा केली.