मुक्तपीठ टीम
राज्यपालांच्या माध्यमातून नियुक्त होणाऱ्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नवं भिजतं घोंगडं ठरत आहे. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीने पाठवलेल्या यादीला राज्यपालांनी मंजुरी देत त्या सदस्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. मात्र, राज्यपालांनी ती फेटाळलेली नाही आणि त्यांची नियुक्तीही केलेली नाही. त्यातच आता राजभवनाप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारचे मंत्रालयही ती यादी माहिती अधिकारात उघड करण्यास तयार नाही. त्यामुळे राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या यादीत नेमकं काय दडलंय, अशी चर्चा आहे.
एकीकडे राजभवन येथील राज्यपालाचे सचिवालय विधानपरिषद सदस्यांसाठी प्राप्त १२ जणांची यादी देत नाही तर दुसरीकडे ज्या महाराष्ट्र शासनाने राज्यपालांकडे विधानपरिषद सदस्यांसाठी १२ जणांची यादी मंजुरीसाठी पाठविलेली आहे ते ही यादी सहित माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस आता देण्यास तयार नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली हे कित्येक महिन्यापासून त्या यादीची मागणी करत आहे. परंतु दुर्दैवाने यादी देण्यास ना राज्यपाल सचिवालय तयार आहे ना महाराष्ट्र शासन. अनिल गलगली यांनी मुख्य सचिव कार्यालयाकडे राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यपाल नामित १२ विधानपरिषद सदस्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेला प्रस्ताव आणि ठरावाची माहिती मागितली होती. मुख्य सचिव कार्यालयाने गलगली यांचा अर्ज संसदीय कार्य विभागाकडे हस्तांतरित केला. या विभागाचे कक्ष अधिकारी टी. एन. शिखरामे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की अद्यापही प्रकरण पूर्ण व समाप्त झाले नसल्याने ही माहिती कलम ८(१) अनुसार उपलब्ध करुन देता येत नाही.
अनिल गलगली यांच्या मते विधानपरिषद सदस्य नेमणूक आणि पाठविलेल्या यादी बाबत दोन्हीकडून टाळाटाळ केली जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रामाणिकपणे ही यादी जनतेस उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. यामुळे नेमकी अडचण काय आहे? याचा खुलासा होईल.
Subscribe
