फडणवीसांचा आघाडीवर विधानसभेची अब्रू घालवल्याचा घणाघात, तर जाधव म्हणतात, संघर्ष संपलेला नाही!

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केल्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आलं आहे. भाजपा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य करत आहे. एकीकडे राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने वेळीच आमदारांच्या विनंतीला मान देत निलंबन मागे घेतले असते तर विधानसभेची अब्रू वाचली असती, असे म्हटले आहे तर दुसरीकडे तत्कालीन तालिक अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, संघर्ष संपला नाही. विधानभवनाच्या प्रांगणात कोणाला प्रवेश द्यायचा, कुणाला नाही, हा अध्यक्षांचा अधिकार आहे.

सरकारला मिळालेली थप्पड – फडणवीस

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी हे निलंबन अवैध असल्याचे म्हटले आहे.
एक प्रकारे महाराष्ट्र सरकारला आणि त्यांच्या असंवैधानिक कृतीला या निकालमुळे एक थप्पडच मिळाली आहे.
महाराष्ट्रात सातत्याने संविधानाची पायमल्ली चालली आहे.
Abuse of power मोठ्या प्रमाणावर आहे.
त्याचा कळस म्हणजे हा निर्णय होता.

…तर विधानसभेची अब्रू वाचली असती!

सर्वोच्च न्यायायलायने सरकारला एक संधी दिली होती.
अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं सांगितलं होतं की, या १२आमदारांनी अध्यक्षांकडे अर्ज करावा आणि त्यासंदर्भातला निर्णय विधानसभेने घ्यावा.
१२ आमदारांनी अर्जही केला होता.
परंतु सत्तेचा अहंकार डोक्यात असल्याने त्यावर कार्यवाही करण्यास महाविकास आघाडी सरकराने नकार दिला.
खरं तर माझ्यासहित आमच्या सगळ्यांचं मत आहे की, विधानसभेची कारवाई ही न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असली पाहिजे.
ती बाहेर आहेच.
पण ज्या वेळी संविधानाची पायमल्ली होईल, त्या त्या वेळी न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणारच आहे.
ज्यावेळी १२ आमदारांनी अर्ज केला, तेव्हाही मी सांगितलं होतं, तुमचा निर्णय असंवैधानिक आहे.
त्यामुळे तो परत घ्यावा, म्हणजे विधानसभेची अब्रू वाचेल व आपला सर्वोच्च अधिकार अबाधित राहिल.
न्यायालयानेही ती संधी दिली होती.
मात्र अहंकारी सरकारनं ते अमान्य केलं आणि ऐतिहासिक प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

मतदारसंघातल्या नागरिकांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे

पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हे षड्यंत्र रचणारे , सभागृहात खोट्या कथा रचणारे कोण होते, या आमदारांना टार्गेट करणारे कोण होते, हेदेखील आता समोर आलं पाहिजे.
आणि ज्यांनी ही कारवाई केली, त्यांनी १२ मतदारसंघातल्या नागरिकांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे, असा आमचा आग्रह आहे.
या निर्णयामुळे सभागृह चालवत असताना मेजॉरिटीच्या भरोशावर Abuse Of Power करता येत नाही, अशा प्रकारचा पायंडा न्यायालयाने सेट केला आहे, त्यामुळे मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो.

भास्कर जाधव म्हणतात संघर्ष संपलेला नाही…

भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करताना तालिका अध्यक्ष असलेले भास्कर जाधव यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
भास्कर जाधव म्हणाले की, संघर्ष संपला नाही.
प्रांगणात कुणाला प्रवेश द्यायचा कुणाला नाही हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे.
जाधव म्हणाले की, विधानमंडळाला संविधानानं दिलेले अधिकार आहेत.
लोकशाहीत परस्पर आदर करण्याची प्रथा आहे.
भाजपनं देखील आम्हाला निलंबित केलं होतं.
मी भाजपा आणि न्यायालयाला प्रश्न विचारतो की, राज्यपालांनी १२ विधानपरिषदेच्या आमदारांची यादी प्रलंबित ठेवली आहे.
राज्यपालांनी १२ आमदारांना बाहेर ठेवलं आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार आहे? असा प्रश्नही जाधव यांनी केला आहे.