"दान नाही, आमचा हक्क मागतोय!" शेतकरी नेत्यांचे राज्यपालांकडे निवेदन

मुक्तपीठ टीम

केंद्रातील मोदी सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला २६ जून रोजी सात महिने पूर्ण झाले. गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्या आणि लोकसंघर्ष मोर्चाच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांच्यासह शेतकरी नेत्यांनी राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींची भेट घेतली. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या नावे रोषपत्र लिहिले आहे. यावेळी त्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना प्रत्यक्ष भेटून हे निवेदन दिले.

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आंदोलकांतर्फे लोकसंघर्ष मोर्चाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिभा शिंदे, आ.अबू आझमी, शेकाप एस. व्ही.जाधव सर, किसान सभा महेंद्र सिंग, सत्यशोधक किशोर ढमाले, जन आंदोलन संघर्ष समितीचे विश्वास उटगी, बहुजन समाज पार्टीचे सुरेश माने यांच्या उपस्थितीत राज्यपालांना हे रोषपत्र दिले गेले.

देशातील शेती, शेतकरी आणि लोकशाही वाचविण्याची आव्हानं

आम्ही सरकारकडे दान मागत नाही, तर आमच्याच मेहनतीचा, हक्काचा योग्य मोबदला मागत आहोत.
पिकांची योग्य ती किंमत न मिळाल्याने शेती तोट्यात जाते आहे.
त्यातूनच कर्जबाजारी झाल्याने गेल्या ३० वर्षात ४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
यासाठीच शेतकऱ्याला स्वामीनाथन कमिशननुसार किमान आधारभूत किमतीनुसारच भाव मिळावा.
शेतकरी आंदोलन संपविण्यासाठी सरकारकडून बरीच कठोर आणि लोकशाहीविरोधी पाऊलं उचलण्यात आली आहेत.
कित्येक महत्वाच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.
सर्व प्रकारच्या अन्याय्य कृती थांबवाव्यात व शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात.
ही भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली-
२६ जून २०२१ रोजी शेतकरी आंदोलनाला ७ महीने पूर्ण झाले.
२५ जून १९७५ साली देशातल्या आणीबाणीला ४६ वर्षे पूर्ण झाले.
त्या पार्श्वभूमीवर देशातील शेती, शेतकरी आणि लोकशाही वाचविण्याची आव्हानं देशातील जनतेसमोर उभी ठाकली आहेत.

देशासाठी जबाबदारी पार पाडली…त्यांच्यासाठी राष्ट्रपतींनीच बोलावं!

स्वतंत्रतेच्या गेल्या ७४ वर्षात देशाचा अन्नदाता मानला जाणाऱ्या शेतकऱ्याने आपली जबाबदारी आजतागायत चोखपणे पार पाडली.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ३३ कोटी देशवासीयांचे पोट भरणारा शेतकरी आज तेवढ्याच किंबहुना कमी झालेल्या जमिनीच्या आधारे १४० कोटी जनतेचे पोट भरत आहे.
अगदी कोरोना काळात सर्व देश ठप्प झालेला असतानाही शेतकऱ्यांनी अन्नपदार्थांचे उत्पादन केले आणि देशाची कोठारे भरली.
पोशिंद्या शेतकऱ्याला शाबासकी द्यायची सोडून सरकारने शेतकरीविरोधी काळे कायदे लादले.
जगाच्या पोशिंद्याची ही कामगिरी लक्षात घेऊन त्याला शाबासकी द्यायचे सोडून सरकारतर्फे त्याच्यावर कृषी विरोधी तीन काळे कायदे लादले गेले.
“७ महिन्यांपासून सुरु असलेल्या कृषी आंदोलनास कुठलीही दाद न देता उलट सरकारी बळाचा वापर करुन आंदोलनकर्त्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न दिसून येत आहे.
अशा परिस्थितीत महामहिम राष्ट्रपती यांनी देशाचे संविधान प्रमुख म्हणून या आंदोलनाचे समर्थन करावे.
तसेच कृषीविरोधक कायद्यांना विरोध करावा.