मुक्तपीठ टीम
करोनाकाळात विद्यार्थ्यांनचे शिक्षण रोखुन त्यांना मानसिक त्रास दिल्याबद्दल दादर येथील आई ई एस मॉडर्न इंग्लिश स्कूल दादर यांची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितीन दळवी व ईतर पालकांनी महाराष्ट्र शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगास केली होती.
शिक्षण निरिक्षक देविदास महाजन दक्षिण विभाग मुंबई यांनी चौकशी करून विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास झाल्याचे चौकशी अहवालात नमूद केले तसेच शाळा प्रशासने वेळोवेळी पत्र पाठवून देखील शासनाला काहिच प्रतिसाद न दिल्याने , शाळेची आरटीई मान्यता काढुन घेण्याचा प्रस्ताव दि ३१/०५/२२ रोजी शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोगास पाठविला, या पत्रावर शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाने दक्षिण निरीक्षक मुंबई विभागाला दि २१/०९/२०२२ रोजी पत्र पाठवून त्यात नमूद केले कि शाळेला आरटीई मान्यता असल्याची त्यांच्या दप्तरी नोंद नाही, या वरुन असे दिसून येते कि शाळेला आरटीई मान्यताच नाही.
या वरुन असा सवाल उपस्थित होतो कि आरटीई मान्यता नसलेल्याच शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव कसा दाखल होऊ शकतो? व असे हि दिसून येते कि शाळा विना मान्यता सुरू असताना शिक्षण विभागाने कारवाई का केली नाही? ,उलट शाळा प्रशासनास पाठिशी घालण्यासाठी शिक्षण विभाग वेळकाढूपणा केला आहे व ठोस कारवाई न करता फक्त कागदी घोडे नाचवत आहे, यावर कहर म्हणजे शिक्षण निरिक्षक दक्षिण यांनी मान्यता नसलेल्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समीती पण नेमली.
वरील सर्व प्रकाराचा पाठपुरावा महासंघाचे नितीन दळवी करत असल्यामुळे हे सर्व निदर्शनास आले व शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार उघड झाला, या प्रकरणी नितीन दळवींनी शिक्षण निरिक्षक देविदास महाजन यांची दि ११/११/२२ रोजी भेट घेतली व चुकीच्या प्रक्रियेची माहिती दिली व कारवाई पुर्ण होई पर्यंत पाठपुरावा सुरु ठेवण्याचा इशारा हि दिला होता, तरी देखील शाळेकडे २०१६ नंतर मान्यता नसताना, शाळेला पाठिशी घालण्यासाठी शिक्षण निरीक्षक देविदास महाजन यांनी परत २८/११/२०२२ रोजी बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभागास मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवला, या प्रस्तावावर दि ०५/०१/२०२३ रोजी नितीन दळवी यांनी उप शिक्षणाधिकारी महानगरपालिका अजय वाणी यांची भेट घेतल्यावर असे सांगण्यात आले कि शाळेला २०१६ पासून मान्यताच नाही आणि हि शाळा माध्यमिक असल्या कारणाने मान्यता रद्द करण्याची कारवाई हि शिक्षण निरीक्षक यांच्याच अधिकारात आहे, पण या शाळेकडे २०१६ नंतर मान्यताच नाही म्हणून शिक्षण निरिक्षकांनी शाळा अनाधिकृत आहे असे घोषित करून शासनास कळवायला हवे होते,या वरुन असे निदर्शनास येते कि शिक्षण निरीक्षक श्री देविदास महाजन हे फक्त वेळकाढूपणा करून मान्यता नसलेल्या शाळेला पाठिशी घालण्याचे काम करत आहेत आणि असेहि निदर्शनास येते कि पालकांना शिक्षण विभागाकडून न्याय मिळणे अवघड आहे व न्यायालयात जाण्या शिवाय पर्याय नाही. पालकांना कोर्ट
कचेरी परवडत नाही आणि याचा फायदा घेऊन मान्यता नसलेल्या शाळा, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने बिनदिक्कत चालतात.
Subscribe
