आरटिई घोटाळ्याचे मुळ बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग

मुक्तपीठ टीम

आरटिई कायद्याची अंमलबजावणीत मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागात मोठा घोटाळा असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी शिक्षक पालक महासंघाचे चे आप नेते नितीन दळवी आणि महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांनी तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांकडे व महानगरपालिका आयुक्तांकडे दि ०३/०३/२०२२ रोजी केली होती, तक्रारीत बडया व नामांकित शाळा आरटिई मान्यता शिवाय चालतात हे पुरावे दिले होते,तसेच अशा शाळा प्रशासनाकडून दंड वसूल न करता महानगरपालिका शिक्षण विभाग शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल डुबवते , तसेच गरीब विद्यार्थ्यांना अशामुळे मोफत शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते व त्यांच्या पालकांना पोटाला चिमटा काढून महागडे शुल्क भरून बडया शाळेत शिक्षण घ्यावे लागते, असे बरेच मुद्दे उपस्थित केले होते.

शालेय शिक्षण विभागाने यावर चौकशी करून अहवाल सादर करावा असे आदेश मुंबई विभागिय शिक्षण उपसंचालकांना २४/०२/२०२२ रोजी दिले होते व या अनुषंगाने उपसंचालक कार्यालयाने दि १९/०४/२०२२ रोजी शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई कार्यालयाला पाठविले होते, पण शिक्षणाधिकारी यांनी या पत्रावर काहिच कारवाई न करता शासन आदेशाचे पालन न करता आदेशाला केराची टोपली दाखवली असल्याचे समजले कारण ९ महिने उलटूनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी चौकशी व कारवाई करुन उपसंचालकांना माहिती पाठवली नाही, हे जेव्हा उपसंचालक कार्यालयाने शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला ३०/१२/२०२२ रोजी समरण पत्र पाठवले तेव्हा निदर्शनास आले, गंभीर बाब म्हणजे ज्या नामांकित शाळांचे आरटिई मान्यता शिवाय चालण्याचे ठोस पुरावे दिले होते त्या शाळांवर पण शिक्षणाधिकारी महानगरपालिका यांनी कारवाई केली नाही, या वरुन असे स्पष्ट होते कि महानगरपालिकेतील शिक्षणाधिकारी, उप शिक्षणाधिकारी व अधिकारी हे खाजगी शाळांना पाठिशी घालण्यासाठी शासन आदेश हि फाटयावर मारतात, म्हणजेच आरटिई घोटाळ्याचे मुळ हे मुंबई महापालिका शिक्षण विभागातच आहे.

या प्रकारात शासन आदेशाचे पालन न केल्या बद्यल पालिका शिक्षणाधिकारी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांच्या कडे केली आणि आरटिई घोटाळ्याच्या चौकशचे आदेश आयुक्तांनी आपल्या स्तरावर देऊन कारवाई पुर्ण करुन घ्यावी अशा मागणीचे पत्रे दाखल केली आहे, दोन्ही पत्राच्या प्रति कारवाई साठी शिक्षण मंत्री व सचिव शालेय शिक्षण यांच्या कडे हि दाखल केल्या आहेत.

नितीन दळवी यांच्या अनुसार मा. न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करायच्या अगोदर शासकीय बाबींचा प्रक्रिया पुर्ण केली जाईल जेणेकरून न्यायालयात जनहित याचिका भक्कम पणे मांडता येईल, तसेच या मुद्यावर पुढच्या आठवड्यात शिक्षण मंत्र्यांबरोबर होणाऱ्या भेटीत हा मुद्या देखील उपस्थित केला जाईल.