'धनुष्यबाण' कुणाचा? ऐन मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णयाची शक्यता!

मुक्तपीठ टीम

6कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना केवळ १५ दिवसांची मुदत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यानंतर सर्व कागदपत्रे तपासून सुनावणी होईल आणि मग आयोगाकडून निवडणूक चिन्ह मूळ शिवसेनेकडेच कायम राखणं किंवा शिंदे गटाला देणं किंवा दोघांच्या वादात गोठवणं यापैकी एक निर्णय येईल. पण या प्रक्रियेला लागणारा वेळ लक्षात घेतला तर आयोगाचा निर्णय ऐन मनपा निवडणुकीपूर्वी येण्याची शक्यता आहे.

शिंदे गटाकडून शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणावर दावा!

शिवसेनेचे बंडखोर नेते आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून शिवसेनेचे बहुसंख्या आमदार आणि खासदार सोबत असल्यानं त्यांचाच गट खरी शिवसेना आणि धनुष्यबाण त्यांच्याच गटाला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गेल्या महिन्यात आयोगाने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना ८ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या दाव्याचे समर्थन करणारी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते.
आयोगाच्या वतीने शिवसेनेच्या विधिमंडळ आणि संघटना स्तरावरील दोन्ही गटांकडून पाठिंब्याची पत्रे मागविण्यात आली होती.
सोबतच त्यांना याप्रकरणी लेखी निवेदन देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
शिवसेनेने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, सरन्यायाधीशांनी घाईघाईत निर्णय न घेता योग्य मुदत देण्यास सांगितले.
निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला एक महिन्याची मुदत देण्यास नकार दिला.
पण आता निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे.
आयोगाने ठाकरे गटाला २३ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे.

शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात!!

एकनाथ शिंदेंसह ३९ आमदारांनी बंडाळी केल्यानंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली.
उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले आणि महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले.
यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सककार आले.
शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.
यावेळी शिंदे गटाने आम्हीच खरी शिवसेना आणि शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर दावा केला.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीमुळे आज शिवसेनेचे दोन गट पडले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटात आमदार , खासदार आणि अनेक नगरसेवक सामील झाल्याने त्यांच्या संख्याबळही जास्त आहे.
म्हणून एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे.