करोनाकाळात १५% शुल्क कपातीच्या निर्णयाची शिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणी नाही! पालकांच्या पदरी निराशा!!

मुक्तपीठ टीम

करोनाकाळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना खासगी शाळांनी १५ शुल्क कपात द्यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ०३/०५/२०२१ रोजी महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागास दिला होता. काटेकोर अंमलबजावणी साठी शिक्षण विभागाने अध्यादेश काढणे गरजेचे असताना, शिक्षण विभागाने १२/०८/२०२२ रोजी शासन आदेश पारीत केले त्यातही शुल्क कपातीचे शैक्षणिक वर्ष चुकीचे टाकले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात २०२०-२१ शैक्षणिक वर्षासाठी १५% शुल्क कपात करावी असे म्हटले असताना शिक्षण विभागाने शासन आदेशात शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ असे नमूद करुन मोठा घोळ घातला, या शासन आदेशाला काही ठराविक शाळांनी स्वतः पुरता स्थगिती मिळवली, पण महाराष्ट्रातील सर्वच शाळांनी या शासनाचे आदेशाचे पालन केले नाही आणि सर्व पालक १५% शुल्क कपाती पासून वंचित राहिले, या मुळे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितीन दळवी व महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांना या शासन आदेशाच्या अंमलबजावणी साठी शिक्षण खात्याशी पत्राद्वारे पाठपुरावा सुरू केल्यावर शिक्षण खात्याने मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना अंमलबजावणी साठी पत्र पाठविले व उपसंचालकांनी २२/०४/२०२२ रोजी मुंबईतील सर्व शिक्षण निरिक्षक तसेच सर्व शिक्षणाधिकारी ठाणे/रायगड/पालघर यांना १५% शुल्क कपातीच्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी करून अहवाल सादर करावा असे निर्देश दिले.

rti_reply_education_१५percent_gr_implement

या निर्देशाच्या अंमलबजावणीच्या माहिती साठी नितीन दळवी यांनी उपसंचालक कार्यालयात माहितीचा अधिकार दाखल केल्यावर उपसंचालक कार्यालयाने १४/०९/२०२२ पाठविलेल्या पत्रावरून मिळालेल्या माहिती वरुन असे निदर्शनास आले कि मुंबईतील सर्व शिक्षण निरिक्षक व ठाणे/रायगड/पालघर च्या शिक्षणाधिकारी यांनी शासन आदेशाचे अनुपालनच केले नाहिच पण कुठला अहवाल हि सादर केला नाही तसेच काही विशिष्ट शाळांना जी स्थगिती मिळाली होती त्याचे कारण उपसंचालक कार्यालयाने पुढे केले. महासंघाचा सवाल आहे कि ठराविक शाळांना स्थगिती मिळाली होती पण ज्या शाळांना स्थगिती मिळाली नाही अशा शाळांबरोबर अंमलबजावणी साठी कुठल्याही शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण निरीक्षकांनी काहिच पाऊले उचलली नाहीत, या वरुन असे निदर्शनास येते कि सरकार, शिक्षण खात्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शुल्क कपातीच्या आदेशाचे पालनच करायचे नव्हते म्हणूनच शासन आदेशात चुकिच्या शैक्षणिक वर्षाचा उल्लेख करुन घोळ घालण्यात आला व यामुळे काहि शाळांना स्थगिती घेण्याचा वाव देण्यात आला तसेच बहुसंख्य शाळा ज्यांना स्थगिती मिळाली नव्हती अशा शाळांकडून अंमलबजावणी करण्यासाठी उपसंचालक, निरीक्षक, शिक्षणाधिकारी यांनी काहिच पाऊले उचलली नाही, या सर्व प्रकारावरून असे निदर्शनास येते कि खाजगी शाळांना १५% शुल्क कपातीपासुन वाचण्यासाठी शिक्षण खात्या कडून अभय देण्यात आले.
महाराष्ट्रातील सर्व पालकांच्या तोंडाला १५% शुल्क सवलतीची पाने पुसणयात आली याला अगोदरच्या सरकार सोबत आताचे सरकार हि जबाबदार आहे,या मुळे पालकांना न्याय मिळाला नाही, महाराष्ट्रातील पालक शिक्षण खात्याच्या या प्रकारामुळे अक्षरश भरडला गेला, पालकांना न्याय देण्यासाठी शिक्षण खात्याची ईच्छाशक्ती नाही, यामुळे महाराष्ट्रातील पालक संतप्त आहे व पालकांच्या पदरी निराशा पडल्यामुळे पालकांमध्ये असंतोष आहे.

reply_dyde_non_implementation_१५percent

महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी, पालक, शिक्षक महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांनी पालकांना न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.