मराठा आरक्षणाचे राजकारण

डॉ. गणेश गोळेकर / व्हा अभिव्यक्त!

गरिबी हा सर्वच समाजाला लागलेला अभिशाप आहे. मराठा समाजसुद्धा याला अपवाद नाही. समाजातील अनेक पिढ्या दारिद्रयात जीवन कुंठीत होते आणि आहेत. मुठभर धनदांडगे आणि गर्भश्रीमंत तसंच शैक्षणिक, सरकारी संस्थेत अग्रणी असले तरीही बहुतांश समाज मागासलेलाच आहे. अल्पभूधारक, भूमीहिन, मजूर, शेतमजूर सालगडी, हमाल, डब्बेवाला, मोलकरीण, ऊसतोड कामगार अशी ओळख समाजांची दिसू लागली आहे. सामाजिक रूढी परंपरा, सामाजिक प्रतिष्ठा (खोटी) पायी, अज्ञानामुळे, व्यसनामुळे, निसर्गाच्या लहरीपणाच्या शेतीमधून उदरनिर्वाह करणे त्याला अशक्य झालं आहे. पैशाअभावी मुला-मुलींना शिक्षण अर्थातच थांबवावं लागलं आहे. जर शिकलेच तर आरक्षणाअभावी नोकरीची चिंता सतावत आहे.

शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या सामाजिक सुधारलेल्या महाराष्ट्रात लढाऊ मराठा समाज केव्हाच मागे पडला आहे. शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण नाही. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावं ही महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छा आहे. मात्र त्यासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. समाजातील अनेक संघटनांनी आरक्षाणासाठी वेळोवेळी आंदोलनं केलेली आहेत. स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांनी तर अल्टीमेटम दिला होता. शासनाला आरक्षण न देता आल्याने त्यांनी बलिदान दिलं. श्रीमती शालिनीताई पाटील या कर्तबगार महिलेने आरक्षणासाठी महाराष्ट्र ढवळून काढला, अण्णासाहेब जावळे पाटलांनी आर्थिक निकषावर आरक्षणासाठी रान पिंजून काढलं. समाजातील अनेक नेते, संघटनांनी, समाजधुरिणांनी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले. मात्र ते राजकारणापुढे तोकडे पडले.

कोपर्डीच्या घटनेने सारा समाज पेटून उठला. समाजसुधारणेची ज्वाला पेटून उठली. कधीही रस्त्यावर न उतरलेला समाज तान्ह्या मुलाबाळांसह, महिला, वृद्ध, तरुणांसह रस्त्यावर उतरला. ५८ मूक मोर्चे शांततामय मार्गाने निघाले. लाखोंच्या गर्दीतही रुग्णवाहिकेला वाट मोकळी करुन देण्याचा प्रामाणिक वसा जपला. मोर्चा पार पडल्यानंतरही रस्त्यावरची स्वच्छता केली गेली. ९ ऑगस्ट २०१७ च्या मुंबई महामोचनात तर ५० लाखांहून अधिक गर्दी असूनही कोणाच्याही केसाला धक्का लागला नाही. शिवरायांची जी निती होती, ती या महाकाय मोर्चातही पाळली गेली. शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला हात लागता कामा नये, परस्त्री मातेसमान या शिवविचारांना मोर्चात महत्व दिलं गेलं. भारतातीलच नव्हे जगातील प्रमुख वृत्तपत्रांनी या मोर्चाचं कौतुक केलं. जगातील प्रसारमाध्यमांनी त्याला कव्हरेज दिलं. कौतुक झालं मात्र मूळ प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
२०१४ मध्ये आघाडी सरकारने मा. नारायण राणे समिती तयार करुन ESBC आरक्षण दिलं. न्यायालयात ते टिकलं नाही. युती सरकारने मा. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्याआधारे SEBC आरक्षण दिलं तेही न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५०% ओलांडली या आणि इतर कारणांसाठी अवैध ठरवलं. ज्यावेळी मोर्चे सुरु होते, त्यावेळी प्रस्थापित पुढारी मागाहून का होईना या मोर्चात सहभागी झाले. अनेक तरुणांनी या राजकीय प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या मोर्चातील सहभागाला आक्षेप घेतला. मात्र काहींनी त्यांना मोर्चात मागे ठेवा, मात्र समाजाचा घटक म्हणून सहभागी होवू दया, अशी भूमिका घेतली आणि इतरांनी ती मान्य केली.

महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या इतिहासात इच्छाशक्ती असेल तर अशक्य काहीच नाही अशी अनेक उदाहरणं पहायला मिळतात. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यरात्री ते अगदी पहाटे सुनावणी घेतलेली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचा कश्मिरचा प्रश्न चुटकीसरशी सुटतो. राममंदिराचा प्रश्नही कोणताही रक्तपात न होता त्वरीत न्यायालयीन तोडगा काढून सुटतो. मग मराठा आरक्षण प्रश्न का सुटू शकत नाही? सुटू शकत नाही की तो सोडवायचा नाही, असा भाबडा प्रश्न आम्हा युवकांना पडतो. SEBC चा निर्णय घेताना सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांना केंद्राच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीची माहिती नव्हती का? ती त्यांनी का घेतली नसावी? ५०%च्या आतील ओबीसी आरक्षणात मराठ्यांच्या समावेशाला सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी का विरोध दर्शवला? ५०% च्या पुढचे आरक्षण टिकणार नाही, याची कल्पना सर्वच राजकीय पक्षांना नव्हती का?

राज्य सरकार म्हणतं की मराठा आरक्षण केंद्राच्या अखत्यारीत येतं, कारण न्यायालयाने तसं नमूद केलं आहे. तर विरोधी पक्ष हा मुद्दा राज्य सरकारनेच सोडवावा असे बोलतात. राज्य हे केंद्रावर तर केंद्र हे राज्यावर हा मुद्दा ढकलत आहेत. एकमेकांच्या कुरघोडीच्या राजकारणात मराठ्यांचा मात्र बळी जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणावर सुनावणी होत असताना केंद्राने सांगितलं की, राज्याला जातींना आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधीत आहेत. इंद्रा सहानी प्रकरणात न्यायालयाने ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण असू नये, ही दिलेली लक्ष्मणरेषा संसद कायदा करून ओलांडू शकत नाही का? राज्यातील मंत्री मराठा आरक्षण हा मुद्दा केंद्राने सोडवावा, हे माध्यमांसमोर बोलतात. राज्याचे प्रमुख मा. मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवावा म्हणून पत्र लिहितात, माध्यमांसमोर बोलतात. त्यापेक्षा राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांची बैठक घेवून, विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन केंद्राकडे प्रत्यक्ष जाऊन याची सोडवणूक का करत नसावेत? मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राज्याचा जातींना आरक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित आहे, असं स्पष्टपणे केंद्र सांगते. तर राज्यही जातींना आरक्षण देण्याचा अधिकार आमचाच आहे, असं युक्तीवादात सांगते. मग न्यायालयाला केंद्र-राज्याचे म्हणणे मांडण्यात कुठे कसर राहिली. सर्वच राजकीय पक्ष जाहीरपणे भूमिका मांडतात की, आमचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. मात्र ते कृतीशील का होत नाहीत? सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापसातले मतभेद दूर ठेवून या प्रश्नावर एकत्र यावं, एकत्र बसावं, चर्चा करावी. त्यातील राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील गोष्टी राज्याने कराव्यात तर उर्वरीत बाबींसाठी विरोधी पक्षांना सोबत आणि विश्वासात घेवून केंद्राकडे जावं. सर्वांनी मिळून केंद्राकडून राहिलेले मुद्दे सोडवून घ्यावेत. एकमेकांवर चिखलीफेक करण्याचं राजकारण राजकारण थांबवावं. अशक्य काहीच नाही. सर्वांची इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक प्रयत्न तसंच विश्वास मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आवश्यक आहे.

(डॉ. गणेश गोळेकर हे मराठा आरक्षणासाठी आग्रही आरक्षण अभ्यासक आणि मराठा सेवक आहेत, संपर्क ८२३७११५३०३)