स्थानिक निवडणुकांमधील ईव्हीएममध्ये डीटॅचेबल मेमरी चिप! अशा मेमरी चिपमुळे हेराफेरीचा आरोप!

मुक्तपीठ टीम

राज्य निवडणूक आयोग स्वायत्त असले तरी निवडणूक प्रक्रिया राबविताना काही गंभीर दोष असल्याचे निदर्शनास आल्याचा आरोप कृष्णा राजकीय सल्लागार सेवेचे प्रमुख हेमंत पाटील यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार व उमेदवार यांच्या हक्कावर गदा येईल असे काही नियम बनविले आहेत, असा आक्षु त्यांनी घेतले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वापरण्यात येणार्‍या ईव्हिएम मशीनमध्ये डीटॅचेबल मेमरी चिपचा वापर करतात. त्या मध्ये मतदान केल्याची सर्व माहिती साठवली जाते. निकाल झाल्यावर अशी मेमरी चिप काढून तीन महीने साठवली जातात व नंतर त्यावरील माहिती नष्ट करून ती परत वापरतात. मतदान यंत्रात अशी मेमरी चिप वापरणे अतिशय घातक आहे. त्यामुळे त्या मेमरी चिपच्या सहाय्याने निकालामध्ये हेराफेरी होण्याचा संभव आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. येणार्‍या महानगरपालिकेच्या निवडणुका ते दोष दूर करून घ्याव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

हेमंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले मुद्दे

मुद्दा -१

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वापरण्यात येणार्‍या ईव्हीएममध्ये डीटॅचेबल मेमरी चिपचा वापर न करण्याबाबत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वापरण्यात येणार्‍या ईव्हिएम मशीनमध्ये डीटॅचेबल मेमरी चिपचा वापर करतात. त्या मध्ये मतदान केल्याची सर्व माहिती साठवली जाते. निकाल झाल्यावर अशी मेमरी चिप काढून तीन महीने साठवली जातात व नंतर त्यावरील माहिती नष्ट करून ती परत वापरतात. मतदान यंत्रात अशी मेमरी चिप वापरणे अतिशय घातक आहे. त्यामुळे त्या मेमरी चिपच्या सहाय्याने निकालामध्ये हेराफेरी होण्याचा संभव आहे.

कोणतीही पद्धत अथवा मशीन पुर्णपणे सुरक्षित नसतात. हेराफेरी करणारा त्यातील पळवाट शोधत असतो. निवडणुकीतील कोणत्याही प्रक्रियेमध्ये किंवा मशीनमध्ये हेराफेरी होण्याची कमीत कमी शक्यता असणारी पद्धत योग्य असते. डीटॅचेबल मेमरी चिपच्या वापरामुळे निकालात बदल करण्याची शक्यता जास्त आहे.

दिनांक १८ जून २०१३ रोजी श्री. अविनाश सनस साहेबांच्या सहीने एक आदेश काढला होता. क्रं. रानिआ २०१३ / जुमेमा / प्र.क्र. २ / का १२ हा आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी वगैरेंसाठी काढला आहे. त्यात स्पष्ट केलय की जुन्या रिफर्बिश केलेल्या 31800 व नव्याने खरेदी केलेल्या ४४२५० इव्हिएम मध्ये पांढर्‍या रंगाच्या काढता येणार्‍या ( DDM ) मेमरी चिप वापरल्या आहेत. काही ठिकाणी जुन्या मशीन मधील निळ्या / काळ्या मेमरी चिपचा वापर झालाय आणि तेथे नवीन मशीन बंद पडलीत. याचा अर्थ अशी घटना परत घडू शकते आणि मतदान प्रक्रियेत व्यत्यय येवू शकतो. त्याच प्रमाणे पांढर्‍या रंगाच्या डीटॅचेबल मेमरी चिप सुद्धा कधीही बिघडू शकतात.
डीटॅचेबल मेमरी चिपचा वापर निवडणूक सारख्या महत्वाच्या प्रक्रियेत वापर करणे खूप धोक्याचे आहे. मशीन तयार करण्यापासून ते निकालाची प्रक्रिया यापर्यंत कोणत्याही पातळीवर माहीतगार व्यक्ति डीटॅचेबल मेमरी चिप बदलू शकतो. त्याची साइज खूप लहान असल्याने कोणीही सहज बदलू शकेल. अशी मेमरी चिप ही निवडणुकीच्या आधी इव्हिएम कोषागारात असताना, मॉक पोल झाल्यावर, मतदान झाल्यावर इव्हिएम कोषागारात असताना, निकालाच्या दिवशी बदलू शकेल.
आज २०२२ सालात आपण वावरत आहोत आणि जगात तंत्रज्ञानात खूप प्रगति झाली आहे. एखादा लहानसा सॉफ्टवेअर प्रोग्राम डीटॅचेबल मेमरी चिप मध्ये भरून मतदानाच्या निकालात हेराफेरी करता येण सहज शक्य आहे.
मतदान झाल्यावर केंद्राध्यक्ष मतदान प्रतिनिधीला झालेल्या मतांचा हिशोब सर्व प्रतिनिधींच्या सहीने देतात. ( नमूना व्हिएम ३ – भाग १, नोंदविलेल्या मतांचा हिशोब ) या मध्ये कंट्रोल युनिट व वापरलेल्या सर्व इव्हिएमची संख्या असते. परंतु डीटॅचेबल मेमरी चिपचा क्रमांक नसतो. खर तर इव्हिएम मधील कोणतेही बाह्य भाग वापरण्यात येत असेल तर त्याचा क्रमांक दिला पाहिजे. निकालाच्या दिवशी मतमोजणी प्रतिनिधीला दिलेल्या कागदपत्रावर मेमरी चिपचा क्रमांक असतो. ( नमूना व्हिएम ४ – भाग २, मतमोजणीचा निकाल ) मग येथे शंका उपस्थित होते. मतदान करताना व मतमोजणी करताना मेमरी चिपचा क्रमांक एकच असला पाहिजे.
पुणे महानगरपालिकेच्या २०१७ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमधील झालेल्या मतदानाच्या व निकालाच्या आकडेवारीत तफावत आहे. ४१ प्रभागांपैकी तब्बल ३३ प्रभागात अशी तफावत आहे. नजर चुकीने काही आकडेवारी चुकली असे समजू शकतो. परंतु तब्बल ३३ प्रभागात म्हणजे 80 टक्के प्रभागात चूक…? अश्या चुका १ पासून तर ४०० मतांच्या आहेत. अश्या चुका होवूच शकत नाही. कारण मतदानाच्या दिवशी केंद्राध्यक्ष हे त्याचे सहकारी व किमान २ उमेदवारांच्या प्रतींनिधींच्या समोर झालेल्या मतदानाची मोजणी करीत असतात. असेच मतमोजणीला होते. किमान ५ ते ६ व्यक्तींच्या समक्ष अशी मोजणी होत असते. त्यामुळे आकडेवारीत चुका होण्याचा संभवच नाही.

पुणे महानगरपालिकेच्या २०१७ सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ३८ मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या मनीषा गणेश मोहितेंना विजयी घोषित केले. पोलिसांनी विजयी मिरवणूक काढू नये म्हणून पत्र दिले. माध्यमांनी बाईट्स घेतले. एका तासाने विजयी उमेदवाराचे पत्र मिळेल असे मोनिका सिंग नावाच्या महिला अधिकार्‍यांनी सांगितले. काही वेळाने भाजपाच्या मनीषा राजाभाऊ कदम यांना 244 मतांनी विजयी घोषित केले.

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील की जेथे समस्या उद्भवल्यात. इव्हिएमवर शंका उपस्थित झाल्यात.
येण्यार्‍या सर्व महानगरपालिका, जिल्हा परिषद , नगरपालिका , नगरपंचायत , ग्रामपंचायत यांच्या निवडणुकीत डीटॅचेबल मेमरी चिप नसलेली इव्हीएम मशीन वापरावी किंवा मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्यावी.

मुद्दा – २

मतदार यादीतील चुका दुरुस्त करून नंतर महानगरपालिकेच्या व इतर सर्व निवडणुका घेण्याबाबत

आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुका मतदार यादीतील चुकांची दुरुस्त करून घ्याव्यात. मतदार यादी मध्ये प्रचंड चुका आहेत. जवळपास ८० ते ९०% चुका आहेत. मतदार यादी आपल्या मार्फत उमेदवारांना व नागरिकांना उपलब्ध केली जाते. त्यामुळे त्या जास्तीत जास्त १० टक्के चुकांसहित देणे ही आपली जवाबदारी आहे. आमच्या निदर्शनात आले आहे की अनेक वर्षे त्याच त्या मतदार याद्या अद्ययावत करून दिल्या जातात. त्यातील चुकांकडे दुर्लक्ष केले जाते. तरी ह्या चुका त्वरित दुरुस्त करून नंतरच निवडणूक घ्यावी.

मतदार यादीबद्दल आक्षेप

मतदार यादी तयार करण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे आहे. या यादीत नाव , पत्ते व इतर माहीती बिनचूक तयार करून उमेदवारांना देण्याची जबाबदारी आपली आहे. आपण मतदार यादीतील मतदारांचे पत्ते व्यवस्थित करून, त्यातील चुका दुरुस्त करून उमेदवारला व नागरिकांना द्यावी. त्यानंतरच निवडणूक घ्यावी.

८० ते ९० टक्के मतदारांचे पत्ते चुकीचे आहेत किंवा गोंधळ निर्माण करणारे आहेत.
मतदार यादीतील ८० ते ९० टक्के पत्ते चुकीचे आहेत किंवा पत्तेच नाहीत. मग एका प्रभागात कोणकोणते मतदार असावेत ते कसे ठरविले जाते…?
मतदार यादीत पत्तेच चुकीचे आहेत तर मयत किंवा दुबार नावे बीएलओ कशी शोधून काढणार..?
यादीत पत्तेच चुकीचे आहेत तर दुबार नाव असलेल्या मतदाराला नोटिस कशी देता येईल..? अशी नोटिस त्याच्या दोन्ही पत्यावर त्याला कशी मिळेल…?

काही उदाहरणे

दुबार नावे असल्याने कोथरूड येथील एका नगरसेविकेने पुण्यात स्वत:च्या निवडणुकीत व काही महिन्यांनी गावाकडे मतदान केले होते. याचा व्हिडिओ सुद्धा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.
नुकतेच कडेगाव नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत दुबार नावे असल्याने 8 मतदारांनी दोन ठिकाणी मतदान केले. विरोधी पक्षाचा उमेदवार फक्त 3 मतांनी पराभूत झाला.
पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ राहायला सर्वे नंबर 123/ए, रामकृपा अपार्टमेंट, रामबाग कॉलनी येथे आहेत. मतदार यादीत त्यांचे नाव इंदिरा नगर येथे दाखवले आहे. कोथरूड 210 विधानसभा, यादी क्रं. 130 व अनू क्रं 280 येथे त्यांचे नाव आहे.

मुद्दा – ३

सदोष पद्धतीची निवडणुक प्रक्रिया बदलण्या बद्दल.

प्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की मतदाराला मत देण्याचा जसा अधिकार आहे तसा मत न देण्याचा सुद्धा आहे. नोटा म्हणजे वरील उमेदवारांना नाकारणे. नोटा बटन दाबणे म्हणजे एक प्रकारचे मत देणेच. त्यामुळे नोटाचे बटन दाबल्याने मतदारचा मत न देण्याचा हक्क अबाधित राहत नाही. नोटा बटन दाबणे वेगळे व मतदान न करणे वेगळे.
नुकतेच राज्य शासनाने आदेश काढून मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिकेच्या निवडणुका 3 सदस्य पद्धतीने घेण्याचे ठरविले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान यंत्रावरील “वरील पैकी एकही नाही” (नोटा) वापरा बाबत पूरक आदेश श्री. अनिनाश सनस साहेबांच्या सहीने काढला होता.
क्रमांक – रानिआ 2013 / प्र. क. 11 / का. 12 , संदर्भ – राज्य निवडणूक आयोगाचे समक्रमांकाचे दि. 12 नोव्हेंबर, 2013 चे आदेश. त्या आदेशात 4 क्रमांकाच्या प्रक्रियेमुळे मतदाराच्या अधिकारावर गदा येते.

त्या आदेशात असे म्हणाले आहे की, “ मात्र एखाद्या मतदाराने पसंतीच्या उमेदवारास मत देण्यास अथवा “वरील पैकी एकही नाही” (नोटा) या पर्याया समोरील बटन दाबण्यास नकार दिला तर मतदान केंद्रध्यक्षांनी बॅलेट युनिट वरील उमेदवारांच्या नावासमोरील दिवे एखादा पुठ्ठा अथवा पुस्तक ठेवून झाकावेत. त्या नंतर मतदान केंद्रात उपस्थित असलेल्या सर्व मतदान प्रतींनिधींना बरोबर घेवून त्यांच्या साक्षीने ज्या मतपत्रिकेवरील मतदान अपूर्ण झाले आहे त्या मतपत्रिकेवरील “वरील पैकी एकही नाही” (नोटा) या पर्यायासमोरील बटन / बटने दाबून मतदान प्रक्रिया पूर्ण करावी. “

ह्या आदेशामुळे लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रिया धोक्यात येते. तसेच मतदाराच्या अधिकारावर गदा येते. अतिशय गंभीर दोष आहे हा.
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये मुंबई सोडून इतर ठिकाणी 3 सदस्यांचा प्रभाग आहे. म्हणजे एका मतदाराला अ , ब , क असे 3 मते देण्याचा अधिकार आहे. समजा त्या मतदाराने अ व ब गटात एक मत दिले आणि क गटात मत देण्याचे नाकारले तर आपले केंद्राध्यक्ष वरील प्रक्रिया करतील.

क विभागात बॅलेट युनिट वरील उमेदवारांच्या नावासमोरील दिवे एखादा पुठ्ठा अथवा पुस्तक ठेवून झाकतील. त्या नंतर मतदान केंद्रात उपस्थित असलेल्या सर्व मतदान प्रतींनिधींना बरोबर घेवून त्यांच्या साक्षीने क गटात मतदान अपूर्ण झाले आहे त्या मतपत्रिकेवरील “वरील पैकी एकही नाही” (नोटा) या पर्यायासमोरील बटन दाबून मतदान प्रक्रिया पूर्ण करतील.
या मध्ये काही गंभीर चुकीच्या गोष्टी घडतात. मतदारचा हक्क हिरवला जातो.

नकार दिलेल्या मतदारा ऐवजी केंद्राध्यक्ष स्वत: त्या नोटा समोरील बटन दाबणार आहेत. म्हणजे दुसर्‍याचे मत त्यांनी दिले असे होते. लोकशाही मध्ये कोणालाही दुसर्‍याचे मत देण्याचा अधिकार नाही.
दुसरी गोष्ट, केंद्राध्यक्ष सर्व मतदान प्रतींनिधींना बोलावून त्यांच्या समोर नोटा बटन दाबणार आहेत. म्हणजे मतदान कोणाला दिले ते उघड होणार आहे. येथे गोपनीयतेचा भंग होतो. या साठी मतदाराला शिक्षा होते तशीच शिक्षा केंद्राध्यक्षांना होऊ शकेल.
तिसरी गोष्ट, त्या मतदाराला मत द्यायचे नाही. तरीही केंद्राध्यक्षांच्या माध्यमातून त्याचे मतदान करणे म्हणजे त्याला बळजबरीने मतदान करण्यास भाग पाडल्यासारखे आहे. तो गुन्हा आहे. 2018 साली सांगली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत हा प्रकार घडला आहे. एका मतदाराला पोलिसांमार्फत घरून आणून राहिलेले मत देण्यास भाग पाडले आहे.
चवथी गोष्ट, एखाद्या महिलेने मत देण्याचे नाकारल्यास अपूर्ण मत तेथील पुरुष केंद्रध्यक्षाने देणे म्हणजे महिलेचे मत दुसर्‍या पुरुषाने देण्यासारखे आहे. बोगस मत दिल्यासारखे आहे.
शेवटची गोष्ट म्हणजे एखाद्या केंद्रध्यक्षाने मतदान प्रतींनिधीच्या संगनमताने नोटा ऐवजी त्याच्या पसंतीच्या उमेदवारला मत दिले तर…? तो फार मोठा गुन्हा होईल.
वरील सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास निवडणूक आयोग राबवित असलेली मतदान प्रकिया सदोष आणि लोकशाहीला मारक आहे. हा मतदाराच्या हक्काचा अनादर आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन होते.
मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी इव्हिएमवर मतदान न घेणे हेच सोईस्कर ठरेल. किंवा इव्हिएमची जडण घडण अशी असावी की त्यात वरील कोणताही गुन्हा घडणार नाही.
बर्‍याच प्रकारचे गंभीर दोष निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आहेत. त्यावर आज पर्यंत कोणीही लक्ष देत नाही. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक होऊन मतदार व उमेदवार यांच्यावरील अन्याय दूर होणे हाच आमचा उद्देश आहे.