मुक्तपीठ टीम
एकीकडे रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा असताना केंद्र सरकारने आता त्याच्या उत्पादनावर भर न देता, त्याच्या वापराचे थेट प्रोटोकॉलचं बदलून टाकल्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आहे. बदललेल्या प्रोटोकॉलमुळे आता हे इंजेक्शन त्यांनाच मिळणार जे ऑक्सिजनवर आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात फटकारलं आहे, “केंद्र सरकारला बहुधा लोकांना कोरोनाने मरू द्यायचे आहे. रेमडेसिविर इंजेक्शनसाठी ठरवण्यात आलेल्या प्रोटोकॉलवरून असेच वाटत आहे.”
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन प्रोटोकॉलनुसार रेमेडिसिविर इंजेक्शन फक्त त्यांनाच दिले जाईल जे ऑक्सिजनवर आहेत. यावर न्यायालयानं म्हटलं, हे चुकीचं आहे. हे तर डोक्याचा वापरच न केल्यासारखं आहे. आता ज्यांना ऑक्सिजनची गरज लागत नाही, अशांना हे इंजेक्शन मिळणार नाही.
न्यायालयाने म्हटले की या नियमामुळे असे वाटते की लोकांना कोरोनाने मरू द्यायचे आहे. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह म्हणाल्या की, असे दिसते की पुरवठा वाढवण्याऐवजी सरकारने प्रोटोकॉलचं बदलून टाकले आहे, ज्यामुळे इंजेक्शनची कमतरता लपवता येवू शकेल. कोरोना संसर्गाची बाधा झालेल्या एका वकिलांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर, सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. वकिल याचिकाकर्त्याने त्याच्या वकिलामार्फत सांगितले की, त्यांना ६ रेमडेसिविर इंजेक्शनची आवश्यकता होती, परंतु त्यांना फक्त तीनच मिळू शकलीत. मात्र न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्यांना उर्वरित इंजेक्शन मंगळवारी संध्याकाळी मिळू शकली.
यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही ऑक्सिजनच्या कमतरतेबाबत दिल्ली सरकारवर कठोर भाष्य केले होते. न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला फटकारले आणि म्हटले होते की तुमची सिस्टिम पूर्णपणे अयशस्वी झाल्याचे दिसते. गेल्या काही दिवसांत, सर्वोच्च न्यायालयापासून देशातील काही उच्च न्यायालयांनी कोरोना प्रोटोकॉलचे पालन, ऑक्सिजनची कमतरता आणि रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या काळ्या बाजाराबद्दल केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांवर कठोर टीका केली होती.
Subscribe
