मुक्तपीठ टीम
कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी आवश्यक ऑक्सिजन पुरवठा, औषध पुरवठा आणि इतर विविध धोरणांशी संबंधित सुनावणी सुप्रीम कोर्टात आजही होणार आहे. आजच्या सुनावणीपूर्वी रविवारी केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केलेल्या सर्व मुद्द्यांची माहिती दिली आहे. त्यात कोरोनाची देशातील सध्याची स्थिती, नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजना, लसीकरण याबद्दलची सर्व माहिती आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोरोनावरील सुनावणी घेणार आहे. या सुनावणीपूर्वी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याप्रकरणी रविवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे
- कोरोना लसीकरणाचे धोरण तातडीच्या, मध्यम मुदतीच्या आणि दीर्घ मुदतीच्या दृष्टिकोनातून तयार केले गेले आहे.
- तात्काळ आघाडीवर, सरकारचं प्राधान्य लसीची उपलब्धता, असुरक्षित समुहांचे लसीकरण पूर्ण करणे आहे.
- दीर्घकाळात लसींची किंमत निश्चित करणे महत्वाचे आहे, त्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत.
- तातडीच्या गरजा भागविण्यासाठी घेतलेली पावले दीर्घकाळ पुढे जाऊ शकतात.
- तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार, सध्या सरकारची रणनीती लसीकरणाची निकड असणाऱ्या वर्गावर प्राधान्याने लक्ष देणे आहे.
- लसीची किंमत सर्व राज्यांसाठी समान असली पाहिजे, असेही लस उत्पादकांना सरकारने सुचवले आहे.
- जो वर्ग खासगी रुग्णालयात लस घेऊ शकतो, त्याने तसे केल्यास सरकारी लसीकरणावरील ताण २५ टक्के कमी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर हालचाली
- सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन पुरवण्याबाबत सुनावणी झाली होती.
- या सुनावणीत न्यायालयाने ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारला फटकारले होते.
- न्यायालयाने आपल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारला दिल्लीला दररोज ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवण्यास सांगितले.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दिल्लीत ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरू झाला आहे.
Subscribe
