चित्रपट सेन्सॉर नियम बदलणार, वयानुसार तीन प्रकारची यू/ए प्रमाणपत्रे!

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकार आता चित्रपट सेन्सॉर करण्याविषीच्या अधिनियमात बदल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या विषयातील दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा तयार करून जाहीर केला आहे. या मसुद्यावर २ जुलैपर्यंत मतं मागवली आहेत. चित्रपट व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांनी या संदर्भातील सूचना सरकारकडे आधीच पाठविल्या आहेत.

सुधारित विधेयकाला शेवटी संसदेची मंजूरी मिळाल्यास नवीन कायद्यानुसार केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाच्या (सीबीएफसी) सेन्सॉरशिपच्या काही नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल.

आता तीन प्रकारची यू/ए प्रमाणपत्रे

यू / ए प्रमाणपत्र आता वयानुसार यू / ए ७+, यू / ए १३+ आणि यू / ए १६+ असे तीन प्रकारचे असेल.
आता यू (अप्रबंधित) आणि ए (प्रौढ) श्रेणीशिवाय जो यू / ए प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यानुसार बारा वर्षापर्यंतची मुले केवळ हे चित्रपट वयस्क पालकांसमवेत पाहू शकतात.
चित्रपटांच्या सेन्सॉरशिपबाबत वेळोवेळी झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर २०१३ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारचे तत्कालीन माहिती व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी यांनी न्यायमूर्तीं मुकुल मुद्गल यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती.

बेनेगल समितीने सादर केला अहवाल

चित्रपट सेन्सॉरच्या मुद्दय़ावरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला तेव्हा मोदी सरकारने त्यास गांभीर्याने घेतले.
२०१६ मध्ये तत्कालिन माहिती व प्रसारण मंत्री अरुण जेटली यांनी यावेळी निर्माते श्याम बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समिती स्थापन केली.
समितीने आपला अहवाल सादर केला.
त्यात वयानुसार १२+ आणि १५+ दोन प्रकारचे यू / ए प्रमाणपत्र आणि दोन प्रकारचे प्रौढ चित्रपटांसाठी ए आणि एसी प्रमाणपत्रे देण्यास सांगितले गेले.