अरेरे...एक कोटीची उधळपट्टी! तरीही मुंबई मनपा भाजपा सदस्याला हटवण्यात अपयशी!

मुक्तपीठ टीम

राजकारणापोटी केलेली कारवाई किती आंधळेपणाने होते त्याचे उदाहरण मुंबई मनपाच्या एका न्यायालयीन लढाईसाठीच्या उधळपट्टीतून समोर आले आहे. मुंबई मनपाच्या खजिना सांभाळणाऱ्या स्थायी समितीच्या सदस्यत्व, अध्यक्षपदासाठी खूपच चढाओढ चालते. स्थायी समितीतून भाजपाचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांना हटवण्यासाठी मुंबई मनपाने मोठी न्यायालयीन लढाई लढली. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढलेल्या या लढाईसाठी मनपाने करदात्यांच्या पैशातून तब्बल एक कोटींची उधळपट्टी केली. पण तरीही भालचंद्र शिरसाटांचे सदस्यत्व कायमच राहिले. पालिकेला त्यांना हटवण्याची राजकीय इच्छा काही पूर्ण करताच आली नाही.

प्रकरण नेमकं काय होतं?

भालचंद्र शिरसाट हे मनपाचा अनुभव असलेले भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आहेत.
त्यांना भाजपाने नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमले होते.
त्यानंतर अनुभवाचा विचार करून त्यांना स्थायी समिती सदस्यत्वही देण्यात आलं.
त्यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात मनपाने न्यायालयात धाव घेतली होती.
जनतेतून थेट निवडून आलेल्या नगरसेवकालाच स्थायी समितीचे सदस्यत्व मिळत असल्याचा दावा मनपाने केला होता. ही लढाई
उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली.
त्यासाठी मनपाला एक कोटी चार लाख रुपये खर्च करावे लागले.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या विधि खात्याकडे याबाबतची विचारणा केली होती. भाजपाचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समिती सदस्यत्वाच्या विरोधात झालेल्या न्यायालयीन लढाईत करण्यात आलेल्या खर्चाची तपशीलवार माहिती गलगली यांनी मागितली होती. अनिल गलगलींना उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात नेमलेले वकील व कौन्सिल यांना देण्यात आलेल्या फीच्या रकमेची माहिती देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयात २७.३८ लाखांचा खर्च

देशातील नामवंत कौन्सिल असलेले अॅड. मुकुल रोहितगी यांना महापालिकेने १७.५० लाख रुपये दिले होते. यात ६.५० लाख रुपये कॉन्फरन्साठी आणि २ सुनावणीसाठी ११ लाख रुपये दिले.
अॅड. ध्रुव मेहता यांना ५.५० लाख रुपये सुकुमारन यांना ड्राफ्ट, कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी १ लाख रुपये तसेच आणखी एक कॉन्फरन्स व सुनावणीसाठी २.२६ लाख रुपये देण्यात आले.
ड्राफ्ट व कॉन्फरन्ससाठी १.१० लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत.

उच्च न्यायालयात ७६.६० लाखांचा खर्च

कौन्सिल जोएल कार्लोस यांना ३.८० लाख रुपये देण्यात आले.
ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल अस्पी चिनॉय यांना ७.५० लाख रुपये.
कौन्सिल ए वाय साखरे यांना ४० हजार देण्यात आले.
कौन्सिल ए वाय साखरे यांना ४० हजार कॉन्फरन्ससाठी देण्यात आले.
कौन्सिल ए वाय साखरे यांना ६ वेळा सुनावणीसाठी १४.५० लाख रुपये देण्यात आले.
कौन्सिल अस्पी चिनॉय हे ७ वेळा सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने लढले. त्यासाठी त्यांनी प्रत्येक सुनावणीसाठी ७.५० लाख रुपये या हिशोबाने ५२.५० लाख रुपये देण्यात आले.
कौन्सिल आर एम कदम यांना एका सुनावणीसाठी ५ लाख रुपये देण्यात आले आहे.

एक कोटीच्या उधळपट्टीची जबाबदारी निश्चित करा – अनिल गलगली

आधी नेमणूक आणि नंतर ती नेमणूक रद्द करण्याची आवश्यकता नव्हती. राजकीय लढाईचा निकाल न्यायालयात कोणत्याही बाजूने लागतो. तेव्हा नेहमीच मनपाच्या तिजोरीवर भार पडतो. १ कोटी ४ लाख रक्कम ही जनतेच्या करातून जमा झालेली रक्कम असून याबाबत संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.