“माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहिमेमुळे राज्याचा आरोग्य नकाशा तयार होण्यास मदत” – राज्यपाल

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील सर्व कुटुंबाचे दोन फेऱ्यांमध्ये आरोग्य सर्वेक्षण करणारी ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही देशातील अभिनव आरोग्य तपासणी मोहीम राज्यात राबविण्यात आली. या मोहिमेमुळे राज्यातील कोरोना संसर्ग रुग्ण सापडण्याबरोबरच राज्याचा आरोग्य नकाशा तयार होण्यास मदत झाल्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सांगितले.

आजपासून विधानमंडळाचे २०२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात मा. राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणाने झाली. तत्पूर्वी राज्यपाल महोदय विधानभवनात आल्यानंतर त्यांचे विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नरही झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले आणि त्यानंतर राज्यपालांना मानवंदना देण्यात आली.

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी विधानमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात मराठीतून संपूर्ण अभिभाषण केले. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रीमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि आमदार उपस्थित होते.

राज्यपाल आपल्या अभिभाषणात म्हणाले की, ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहीमेंअतर्गत राज्यातील अतिजोखमीच्या व्यक्ती व ज्येष्ठ नागरिक यांचे विशेष सर्वेक्षण देखील करण्यात आले आहे. राज्यात कोरोना चा धोका अजूनही टळलेला नसून आता कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत “मी जबाबदार” ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने कोरोनाचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या असून त्या अन्य राज्यांसाठी आणि अन्य देशांसाठी आदर्श ठरल्या आहेत. सक्रिय कोरोना रुग्णांची संख्या कमी करून आणि धारावीसारख्या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये यशस्वीपणे कामगिरी करून राज्याचे या साथ रोगाचे अत्यंत प्रभावी व्यवस्थापन केले आहे. येणाऱ्या काळात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता पाहता आपण सर्वांनीच सुरक्षित अंतराचे पालन करण्याची, मुखपट्टयांचा वापर करण्याची आणि नियमितपणे हात धुण्याची तीव्र गरज आहे.

कोरोना योद्ध्यांना वंदन

गेल्या एक वर्षापासून आपण सर्व कोरोनाविरुद्ध लढत असून या काळात कोविड रोगामुळे ज्यांनी आपल्या जवळच्या व्यक्ती गमावल्या अशा सर्वांप्रती संवेदना राज्यपाल महोदयांनी व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर या काळात कोरोना विषाणूचा शूरपणाने मुकाबला करणाऱ्या डॉक्टर, आरोग्य सेवेतील यंत्रणा, शासन यंत्रणा यामधील कोविड योद्ध्यांना राज्यपाल महोदयांनी वंदन केले.

वरिष्ठ डॉक्टरांचे राज्य कृती दल

कोरोना नियंत्रणासाठी राज्य शासनाने वरिष्ठ डॉक्टरांचे राज्य कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केले आहे. राज्यातील आरोग्य सुविधांमध्ये देखील वाढ करताना संक्रमित व्यक्तींची चाचणी करण्यासाठी पुरेशा चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयांकडून उपचारासाठी अवास्तव दर आकाराला जाऊ नये म्हणून महात्मा फुले जीवनदायी योजनेद्वारे सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. शासकीय रुग्णालयांतील खाटांच्या क्षमतेबरोबरच कोरोना रुग्णांसाठी खाजगी रुग्णालयांमध्ये वाजवी दराने पुरेशा खाटा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. लोकहिताचे रक्षण करण्यासाठी खाजगी रुग्णालयांतील उपचाराचा खर्च, प्रयोगशाळा चाचणी, सी टी स्कॅन, मुखपट्टया, इत्यादीच्या किंमतीचे विनियमन करण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यातील लोकांकरिता लसींचा कोटा वाढविण्यासाठी राज्यशासन, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावाही करीत आहे.

जंबो कोरोना रुग्णालये उभारणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

तात्पुरत्या स्वरुपातील विशाल (जंबो) कोरोना रुग्णालये विक्रमी वेळेत उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. आज जिल्हा व नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये आवश्यक संख्येत तापावरील उपचार चिकित्सालये व त्रिस्तरीय रुग्णालये स्थापन करण्यात आली आहेत. अत्यावश्यक औषधे व साधनसामग्री यांचा पुरेसा पुरवठा करण्यात आला आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता

वैद्यकीय पायाभूत सोयीसुविधांचे राज्यात बळकटीकरण करण्यात येत असून सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षामध्ये १०० विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या तुकडीला प्रवेश देऊन नंदुरबार येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले आहे.तसेच सार्वजनिक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीची गरज ओळखून उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग व नाशिक येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याशिवाय सेंट जॉर्ज रुग्णालयात १०० खाटा असलेल्या नवीन अतिदक्षता-कक्ष सुविधा सुरु करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या कालावधीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अठरा नवीन आरटीपीसीआर चाचणी प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत, तर आजमितीस राज्यात सुमारे ५०० प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.

साथरोगाच्या कालावधीत ५ विभागांना प्राथम्याने निधी

महसुलात लक्षणीय घट असूनही राज्य शासनाने सार्वत्रिक साथरोगाच्या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये, मदत व पुनर्वसन, अन्न व नागरी पुरवठा व गृह या पाच विभागांना प्राथम्याने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी, माझ्या शासनाने भांडवली खर्चाकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७५ टक्के तरतूद केली आहे. तर स्थानिक विकास निधीकरिता, जिल्हा नियोजन समिती योजनांकरिता आणि डोंगरी विकास कार्यक्रमाकरिता १०० टक्के निधी वितरित केला आहे. कोरोनामुळे कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मंदावली असून, यात वैद्यकीय आपात्कालीन स्थितीची व नैसर्गिक आपत्तीची देखील भर पडली आहे. ३ लाख ४७ हजार ४५६ कोटी रुपये इतक्या महसुली उद्दिष्टांपैकी, राज्याकडे जानेवारी २०२१ च्या अखेरीस, केवळ १ लाख ८८ हजार ५४२ कोटी रुपये इतकाच महसूल जमा झाला आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा तो ३५ टक्के कमी आहे आणि आधीच्या वर्षामधील त्याच कालावधीतील संकलनापेक्षा तो २१ टक्क्यांनी कमी आहे.

महाराष्ट्राचा हिरक महोत्सव यावर्षी साजरा करण्यात येणार

गेले वर्षभर आपण सर्वजण कोरोनाशी मुकाबला करीत होतो. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हिरक महोत्सव वर्ष गेल्या वर्षी साजरा करता आला नाही. मात्र यावर्षी राज्य शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हिरक महोत्सव साजरा करण्यात येणार असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी सांगितले.

गावे, वस्त्या व रस्ते यांना महापुरुषांची नावे देण्यात येणार

जाती भेदभावापासून मुक्तता व्हावी म्हणून शहरी व ग्रामीण भागातील गावे, वस्त्या व रस्ते यांची जातीवाचक नावे बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची नावे व संविधानाच्या आदर्श लोकशाही तत्वांनुसार नावे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात नमूद केले. शासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याकांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली असून याअंतर्गत अल्पसंख्याक उमेदवारांच्या विद्यावेतनात दरमहा २ हजार रुपयांवरून दुप्पट म्हणजे ४ हजार रुपये इतकी वाढ केली आहे.

सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांप्रती महाराष्ट्राची बांधिलकी

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या मूळ दाव्यामध्ये महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडण्यात येत असून यापुढेही राज्य शासन आपली भूमिका ठामपणे मांडत राहील. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषीकांप्रती आपल्या सर्वांनाच बांधिलकी असून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध आहे. राज्य शासनाने हा विषय सर्वसमावेशकपणे मांडणारा “महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आणि संकल्प” या नावाचा खंड अलिकडेच प्रसिद्ध केला असून हा खंड राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांना अधिवेशनात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई केंद्र सरकारकडून येणे बाकी

फेब्रुवारी २०२१ अखेरपर्यंत वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई म्हणून राज्य शासनास देय असलेल्या ४६ हजार ९५० कोटी रुपयांपैकी केवळ ६ हजार १४० कोटी रुपये आणि वस्तू व सेवा कराच्या नुकसान भरपाईसाठी कर्ज म्हणून ११ हजार ५२० कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत. एकूण २९ हजार २९० कोटी रुपयांची वस्तू व सेवा कराची नुकसान भरपाई केंद्र सरकारकडून येणे बाकी असल्याचेही राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले.

दीक्षा ॲपच्या वापरात महाराष्ट्र प्रथम क्रंमाकावर

दीक्षा ॲपच्या सहाय्याने विविध उपक्रम राबविल्यामुळे देशभरात दीक्षा ॲपच्या वापरात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. टाळेबंदीच्या कालावधीत “शाळा बंद पण शिक्षण सुरू” ही अभ्यासमाला सुरू करून विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययनास मदत करण्याचा उपक्रम सुरू केला. या आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील राज्यातील सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांपर्यंत घरपोच पाठ्यपुस्तके पोहोचविली आहेत. बदलत्या काळाबरोबर सर्व शिक्षक, विद्यार्थी व शाळा यांना गुगल क्लासरूम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. असे करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. कोविडमुळे अंगणवाडीत येऊ न शकणाऱ्या ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना घरपोच शिधा मिळेल याची खात्री केली आहे. गर्भवती महिलांना व स्तनदा मातांना अखंडितपणे घरपोच शिधा पुरवठा केला आहे. या वर्षामध्ये एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत ७८ लाखांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. टाळेबंदी काळात स्थलांतरित कामगारांची व परराज्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी विशेष रेल्वे व बस गाड्या यांची व्यवस्था केली. तात्पुरती निवासव्यवस्था, अन्न, वस्त्र व वैद्यकीय उपचार आणि औषधे यांसाठी ८१६ कोटी रुपये खर्च केल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.

राज्य शासनाने केली कापसाची आतापर्यंतची सर्वांधिक खरेदी

किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत, २२२ लाख क्विंटल इतक्या कापसाची आतापर्यंतची सर्वाधिक खरेदी केली आहे. याचा फायदा ८ लाख ७८ हजार शेतकऱ्यांना झाला असून शासनाने ११ हजार ९८८ कोटी रुपये यासाठी दिले आहेत. याचबरोबर २ लाख १६ हजार शेतकऱ्यांकडून २० लाख ४४हजार क्विंटल इतक्या तुरीची खरेदी केली असून त्यांना १ हजार १८५ कोटी रुपये दिले आहेत. २ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांकडून १ हजार ८८७ कोटी रुपये इतक्या किंमतीचा ३८ लाख ७१ हजार क्विंटल चणा खरेदी केला आहे. याबरोबरच सन २०१९-२० मध्ये ३ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या किंमतीचा १ लाख १५ हजार टन मका व १७ लाख ५० हजार टन धान खरेदी केले. तर धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रोत्साहन म्हणून ८६० कोटी रुपये थेट जमा केले आहेत. राज्यातील १३ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम प्रदान केली आहे. ९ लाख २५ हजार बांधकाम कामगारांना ४६२ कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देखील केले आहे.

बाधितांना राज्य शासनामार्फत मदत

वैद्यकीय आपत्तीबरोबरच विविध नैसर्गिक आपत्तीचा सामना राज्य शासनाने गेल्या वर्षी केला. निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण किनारपट्टी क्षेत्र काही ठिकाणी उद्ध्वस्त झाले. या चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना वाढीव दराने ६०९ कोटी रुपये मदत देण्यात आली. नागपूरमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी १७९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. जून ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीतील अतिवृष्टी व पूर यांमुळे जनजीवन, गुरेढोरे, कृषी पिके, घरे व सार्वजनिक मालमत्ता यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी १० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज राज्य शासनाने जाहीर केले. पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना ५,५०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. कृषी पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टरी २५,००० रुपये अशा प्रकारे एनडीआरएफच्या दरांपेक्षा अधिक दराने मदत म्हणून ४,५०० कोटी रुपये वितरित केले. अमृत आहार योजनेअंतर्गत १ लाख ३३ हजार आदिवासी महिला व ६ लाख ६३ हजार बालकांना अन्नपदार्थ पुरविण्यात आले. वन हक्क अधिनियम, २००६ ची सक्रियपणे अंमलबजावणी करताना आतापर्यंत १ लाख ७४ हजार ४८१ लाभार्थ्यांना १ लाख ६५ हजार ९९२ हेक्टरपेक्षा अधिक वैयक्तिक वन हक्क वितरित केले असून, ७ हजार ५५९ समुहांना ११ लाख ६७ हजार ८६१ हेक्टरपेक्षा अधिक सामूहिक वन हक्क वितरित केले आहेत. आर्थिक अडचण असतानाही, ३० लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांच्या १९ हजार ६८४ कोटी रुपये इतक्या कर्जाची परतफेड करून “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेची” यशस्वी पूर्तता केली.

राज्याने केली १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची गुंतवणूक आकर्षित

कोरोनामुळे औद्योगिक मंदी असूनही महाराष्ट्राने १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देशांतर्गत व विदेशी थेट गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. विविध उद्योग सुरू करण्यासाठी लॉकडाऊन कालावधीत, ६६ हजार ऑनलाईन परवानग्या दिल्या आहेत. माझ्या शासनाने, रोजगार मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी महा रोजगार संकेतस्थळाद्वारे (महा जॉब पोर्टल) देखील सुरू केले आहे. प्लग अँड प्ले आणि महापरवाना यांसारख्या योजनांनी औद्योगिक क्षेत्रास प्रोत्साहन दिले आहे. यास नवीन उद्यमींकडून देखील मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. नव उद्योग (स्टार्ट-अप्स) व उद्योजकता यांमधील महिलांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमध्ये “महिला उद्योजकता कक्ष” उभारण्यात आला आहे. याबरोबरच कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या विक्री व भाडेपट्ट्याच्या अभिहस्तांतरणाच्या किंवा करारांच्या संलेखांवरील मुद्रांक शुल्क कमी केले आहे. या सवलतीमुळे राज्यात नोंदणींच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये, शासनाकडून आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्याच्या विविध प्रकारांमध्ये ५० टक्के सवलतीची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्व नियोजन प्राधिकरणांना व स्थानिक प्राधिकरणांना, त्यांच्या स्तरावर आकारल्या जाणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा दिल्याने आणि या क्षेत्रात नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या ७० वरून १० पर्यंत कमी केल्याने, राज्यातील पर्यटन क्षेत्राला आणखी चालना मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानाचे लोकार्पण

नागपूर येथील बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानाचा भारतीय वनयात्रा (सफारी) भाग राज्य शासनामार्फत नुकताच लोकार्पित करण्यात आला. वन्यजीव मार्गिकांचे (कॉरीडॉर) बळकटीकरण करण्याच्या व त्यांचे दीर्घकालीन संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने शासनाने सह्याद्री परिक्षेत्रांमध्ये ८ आणि विदर्भामध्ये २ संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित केलेली आहेत. व्याघ्र संवर्धनासाठी, विदर्भाच्या चंद्रपूर जिल्ह्यामधील कान्हार गावामधील २६९.४० चौरस किलोमीटर इतके राखीव वनक्षेत्र, राज्याचे पन्नासावे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केले आहे. याशिवाय १५०० हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र घोषित करण्यासाठी प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित केली आहे आणि ८५०० हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र, राखीव वने म्हणून अंतिमत: अधिसूचित केले आहे. मुंबई शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या आरे क्षेत्रातील ८०० एकरांपेक्षा अधिक जमीन, राखीव वन म्हणून अधिसूचित केली आहे. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी इतके मोठे जंगल असण्याचे हे आगळेवेगळे वैशिष्ट्य आहे. पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणासाठी निसर्गाच्या पंचतत्त्वांवर आधारित असलेला “माझी वसुंधरा अभियान” हा अभिनव उपक्रम २ ऑक्टोबर, २०२० पासून हाती घेतला असून हे अभियान निसर्गाच्या भूमी, जल, वायू, अग्नी व आकाश या पाचही घटकांवर लक्ष केंद्रित करते. नवीन उद्योग उभारणी सुकर होण्याच्या दृष्टीने, माझ्या शासनाने, जल व वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियमान्वये उद्योगांना संमती देण्याची कालमर्यादा कमी केली आहे.

विकेल ते पिकेल यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन

“विकेल ते पिकेल” या अभियानामध्ये पीक, समूह व जिल्हानिहाय १ हजार ३४५ मूल्य साखळी विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नव्याने उत्तेजन मिळेल. शेतमालाला मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठा मिळवून देण्यासाठी २१०० कोटी रुपये खर्चाचा “माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प” सुरू केला आहे. शेतकऱ्यांना, एकाच अर्जाद्वारे सर्व कृषी योजनांचा लाभ देण्यासाठी महा-डीबीटी पोर्टल विकसित केले आहे. त्यावर ११ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे आणि २५ लाख २३ हजार घटकांसाठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. नाशिक येथील मालेगाव तालुक्यातील काष्टी येथे अन्न तंत्रज्ञान व कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले आहे.

“मी समृद्ध तर गाव समृद्ध- आणि – गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध”

“मी समृद्ध तर गाव समृद्ध- आणि – गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध” या संकल्पनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत २०२०-२१ या वर्षामध्ये, मजुरांना १२६७ कोटी रुपये रकमेची मजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे संवर्धन व जतन करण्याकरिता “प्राचीन मंदिर संवर्धन योजना” सुरू केली आहे.

५ वर्षात १७ हजार ३६० मेगावॅट अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट

राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा धोरण, २०२० घोषित केले असून त्याद्वारे ५ वर्षांमध्ये १७,३६० मेगावॅट इतकी अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता, प्रधानमंत्री कुसुम योजना राबविण्याचे ठरविले असून त्यामध्ये शेतकऱ्यांना १ लाख वीजजोडणीरहित (ऑफ ग्रीड) सौर ऊर्जा पंप पुरविण्यात येतील. यामुळे पर्यावरणाचे दीर्घकाळ संवर्धन होईल.

यवतमाळ, बीड, भंडारा व परभणी येथे कुटुंब न्यायालय

चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत, पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता यवतमाळ, बीड, भंडारा व परभणी येथे कुटुंब न्यायालय कार्यान्वित करण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच जालना येथील अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि ठाणे येथे अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय स्थापन केले आहे. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत, १६ जिल्ह्यांतील ८५ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गटांमध्ये, कुपोषित आदिवासी मुले व गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना या उच्च प्रथिन युक्त दूध भुकटीचे मोफत वाटप करण्यात येत आहे.