डिजिटल रुपयामुळे नेमका कोणता फायदा.....

मुक्तपीठ टीम

अर्थव्यवस्था आणि देयक प्रणालीच्या विकासाबरोबरच पैशाच्या व्यवहाराच्या पद्धती आणि स्वरूपामध्येही बदल झाला आहे. पूर्वी जेथे व्यवहारासाठी वस्तूंची देवाणघेवाण करण्याची प्रथा होती, कालांतराने त्याची जागा धातूच्या पैशाने घेतली आणि नाण्यांचा वापर होऊ लागला. यानंतर ते कागदी चलनात आले. आजही जगातील बहुतेक देशांतील व्यापार व व्यवहार कागदी चलनाद्वारेच होतात. पण डिजिटायझेशनला जसजशी गती मिळत आहे, तसतशी डिजिटल चलन स्वीकारण्याची मान्यता वाढत आहे. जरी, डिजिटल चलनाचा ट्रेंड अजूनही फार कमी देशांमध्ये आहे, परंतु अनेक देश त्याच्याबरोबर पुढे जाण्याच्या तयारीत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाही डिजिटल रुपयासह पुढे जाण्याच्या तयारीत आहे.

देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल…

देश वेगाने डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे.
भारताने आपली पहिली सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी म्हणजेच डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी लाँच केला आहे.
रिझर्व्ह बँक भारतात डिजिटल चलनाची म्हणजेच डिजिटल रुपयाची चाचणी करत आहे.
मात्र, रिझर्व्ह बँकेने नुकताच होलसेल सेगमेंट लक्षात घेऊन डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे.
रिटेल सेगमेंटसाठी डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट महिनाभरात सुरू होणार आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या मते, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी म्हणजेच डिजिटल चलन हे एक कायदेशीर चलन आहे, जे केंद्रीय बँकेने डिजिटल स्वरूपात जारी केले आहे. हे कागदी किंवा भौतिक चलनासारखेच आहे आणि कागदी चलनासह त्याची देवाणघेवाण शक्य आहे. फक्त त्याचे स्वरूप वेगळे आहे.

डिजिटल चलनाचे दोन प्रकार असणार!

रिझर्व्ह बॅंकेने डिजिटल चलन म्हणजेच ई-रुपी दोन प्रकारांमध्ये विभागले आहे
पहिलं म्हणजे सीबीडीसी-डब्ल्यू आणि सीबीडीसी-आर आहे. डब्ल्यूचा अर्थ होलसेल तर, आरचा अर्थ रिटेल असा आहे.
रिटेल सीबीडीसी सर्वांसाठी वापरण्यासाठी उपलब्ध असेल. हे सर्व खासगी, गैर-आर्थिक ग्राहक आणि व्यवसायांद्वारे वापरले जाऊ शकते.
तर, होलसेल सीबीडीसी निवडक वित्तीय संस्थांसाठी वापरला जाईल.

डिजिटल चलनाचे फायदे

डिजिटल रुपयाचे एक नाही तर अनेक फायदे आहेत.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी गेल्या वर्षी लोकसभेत सीबीडीसीचे अनेक फायदे सांगितले होते.
चौधरी यांच्या मते, डिजिटल रुपयामुळे केवळ रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी होणार नाही, तर सीबीडीसी अधिक मजबूत, कार्यक्षम, विश्वासार्ह, नियमन केलेला आणि कायदेशीर पेमेंट पर्याय तयार करेल.
हे चलन देशभर लागू झाल्यानंतर, सर्वात मोठा फायदा हा होईल की लोकांना त्यांच्याकडे रोख ठेवण्याची गरज भासणार नाही.
हे चलन सुरू झाल्यामुळे, सरकारसोबतच्या सामान्य लोकांच्या आणि व्यवसायांच्या व्यवहारांची किंमत कमी होईल आणि सरकारला अधिकृत नेटवर्कमध्ये सर्व व्यवहार उपलब्ध होतील.
यासोबतच बनावट नोटांच्या समस्येपासूनही सुटका होणार आहे.
डिजिटल चलन जारी झाल्यानंतर कायमचे राहील आणि ते कधीही खराब होणार नाही.
लोक ते मोबाईल वॉलेटमध्ये ठेवू शकतील. एवढेच नाही तर ते बँकेतील पैसे आणि रोख रकमेतही सहज रुपांतरित होऊ शकते.