कोविन अॅपवर नोंदणी करून परराज्यातूनही लोक लसीसाठी महाराष्ट्रात

मुक्तपीठ टीम

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सध्यातरी लसीकरणाशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र केंद्र सरकारची चुकीचे धोरणे आणि गलथानपणामुळे लसीकरण मोहिम राबविण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारचे नियोजनच नसल्याने मोहिमेत गोंधळ उडाला आहे. कोविन अॅपने या गोंधळात भर घातली असून परराज्यातील लोकही कोविन अॅप द्वारे नोंदणी करून राज्यात लसीकरणासाठी येत आहेत. लसीचा तुटवडा, केंद्राचा नियोजनशून्य कारभार, राज्य सरकारांना अहसकार्य करण्याच्या भूमिकेमुळे देशभरात लसीकरण मोहिमेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे, अशी टीका राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

रॉयलस्टोन निवासस्थानी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना थोरात म्हणाले की, कोरोनाची परिस्थीत हातळण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरलेच आहे. आता केंद्र सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे देशातील लसीकरण मोहिमेचाही बोजवारा उडाला आहे. ४५ वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणाला केंद्र सरकारने परवानगी दिली पण त्यासाठी पुरेशा प्रमाणात लस दिली नाही. कोरोना प्रतिबंधक लसींचा सर्वात मोठा उत्पादक असणाऱ्या भारतामध्ये लस पुरवठ्याअभावी लसीकरण केंद्रे बंद आहेत याला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे.

४५ वर्षावरील ज्या नागरिकांनी पहिला डोस घेतला त्यांना दुसरा डोस मिळत नाही. १ मेपासून १८ वर्षांवरील तरुणांच्या लसीकरणाची घोषणा केंद्र सरकारने केली पण त्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर ढकलली. लसींचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसतानाही फक्त घोषणा करून पंतप्रधानांनी आपली जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलून पळ काढला. केंद्र सरकारकडून आवश्यक त्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा नसल्याने ४५ वर्षांवरील तसेत १८ वर्षांवरील नागरिकांची लसीकरण मोहिम ठप्प आहे.

लसीसाठी नागरिकांना केंद्र सरकारच्या कोविन अॅपवर नोंदणी करावी लागते परंतु या अॅपमुळे मोठा गोंधळ होत आहे. कोणीही, कोणत्याही केंद्रावर नाव नोंदवून लस घेऊ शकतो. नगर जिल्ह्यातील घुलेवाडी केंद्राला ४०० डोस प्राप्त झाले होते. या केंद्रावर लस घेण्यासाठी बाहेरच्या जिल्ह्यातून १८० लोक आले. यात नाशिक, पुणे, परभणी जिल्ह्यातील लोक होते पण विशेष म्हणजे हैद्राबादमधूनही काही लोक आले होते. लसीसाठी लोक जीवाचे रान करत आहेत. असे प्रकार इतर केंद्रावरही होत असतील. महाराष्ट्र सरकारने लसीकरणासाठी राज्य सरकारच्या स्वतंत्र अॅपला परवानगी द्यावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दोनदा विनंती करुनही केंद्र सरकारकडून यावर अद्याप सकारात्मक उत्तर मिळालेले नाही.

कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार गंभीर नाही आणि त्यासाठी कोणतेही नियोजन केलेले दिसत नाही. केंद्र सरकार कसलीच जबाबदारी घेत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून टास्क फोर्स नेमला. तरीही केंद्र सरकार काही जागे झाले नाही. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा मुकाबला केल्यानंतर दुसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका ओळखून काही नियोजन करणे अपेक्षित असताना केंद्र सरकारने त्याकडेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. या दरम्यानच्या काळात अनेक धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली आणि पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. पंतप्रधानांसह केंद्रातील अनेक मंत्र्यांनी हजारोंच्या भव्य सभा घेतल्या. आता देशभरात कोरोनाने जे थैमान घातले आहे, दररोज हजारो लोकांचा मृत्यू होत आहे. त्याला निवडणुकीच्या प्रचार सभा, धार्मिक कार्यक्रमांमधील गर्दी, तसेच केंद्र सरकारचा बेजबाबदारपणाच कारणीभूत आहे. आता कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा इशारा दिला जात आहे. आतातरी केंद्राने जागे व्हावे आणि लाखो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे थोरात म्हणाले.