मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१ चे २५ जानेवारी २०२२ रोजी कायद्यात रुपांतर झाले. ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत १६७ अनधिकृत मासेमारी नौकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. यापैकी १७ प्रतिवेदने निकाली काढण्यात आली असून रु.५२.७१ लाख दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी विधानपरिषदेत दिली.
याबाबत विधानपरिषद सदस्य रविंद्र फाटक, रमेशदादा पाटील, अनिकेत तटकरे, मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री अस्लम शेख म्हणाले, ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत ८१ पर्ससीन नौका, ११ अवैध एलईडी नौका, ४३ अवैध ट्रॉलिंग नौका, ३२ इतर अवैध नौकांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे.
आतापर्यंत २१०.६५ कोटी रुपये एवढी रक्कम मच्छीमारांना डिझेल परताव्यापोटी वितरीत करण्यात आलेली आहे. २०२१-२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात ५० कोटी रुपये एवढा निधी पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी ३९ कोटी रुपये एवढा निधी वितरीत करण्यात वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.
‘क्यार’ व ‘महा’ चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांसाठी रु.६५ कोटी १७ लाखांचे पॅकेज जाहिर करण्यात आले होते. आतापर्यंत ४८.३९ कोटी रुपये निधी वितरीत आलेला आहे. त्यापैकी ४४.४६ कोटी रुपये निधी ३८ हजार २४६ लाभार्थींना वितरीत करण्यात आलेला आहे.
Subscribe
