मुक्तपीठ टीम
भारतीय वंशाच्या पर्यावरण कार्यकर्त्या अंजली शर्मा हवामान बदलाच्या समस्येवर ऑस्ट्रेलियन सरकारशी कायदेशीर लढाई लढत आहे. पर्यावरण आणि हवामानाबाबत त्यांनी ऑस्ट्रेलियन मंत्र्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. कोळसा प्रकल्पाचा विचार करताना संबंधित मंत्री मुलांच्या भविष्याचा विचार करत नाहीत, असा त्यांचा आरोप होता. सात तरुण पर्यावरणतज्ज्ञांचे नेतृत्व करत अंजली यांनी ती लढाई अखेर जिंकली. न्यायालयाने प्रकल्प रोखला नसला तरी मुलांच्या भविष्याचा विचार करणे ही मंत्र्यांची म्हणजे सरकारची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाता या निकालाला Sharma Decvision म्हणून गौरवले जात आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या न्यू साउथ वेल्समधील कोळसा प्रकल्पाच्या प्रस्तावाविरोधात आठ अर्जदार न्यायालयात गेले. त्यांचा आरोप होता की, पर्यावरण मंत्री सुसान ले या मुलांची काळजी घेण्याच्या कर्तव्याचे पालन करत नाहीत.
अंजली आणि सहकाऱ्यांची मुलांच्या भविष्यासाठी लढाई
- या वर्षी मे महिन्यात, मेलबर्न येथील १७ वर्षीय भारतीय वंशाची विद्यार्थिनी अंजली शर्मा आणि इतर सात किशोरवयीन पर्यावरणतज्ज्ञांनी ऑस्ट्रेलियन सरकारविरोधात कायदेशीर लढा पुकारला.
- अंजली शर्मा आणि त्यांच्या गटाने असा युक्तिवाद केला होता की वातावरणात कार्बन डाय ऑक्साईडचे सतत उत्सर्जन तीव्र झुडूप, पूर, चक्रीवादळ आणि चक्रीवादळांना कारणीभूत ठरेल.
- त्यामुळे या शतकाच्या अखेरीस मानव जातीला दुखापत, रोग, आर्थिक नुकसान आणि मृत्यू अशा गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते.
न्यायालयीन लढ्यात विजय
- न्यायमूर्ती मोर्डेकाई ब्रोमबर्ग यांनी आपल्या निर्णयात कोळसा खाणी प्रकल्पाच्या विस्ताराला मनाई केली नाही, पण मंत्र्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करुन दिली.
- त्यांना आढळले की जेव्हा त्यांनी पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधता संवर्धन (ईपीबीसी कायदा) अंतर्गत प्रकल्पाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मुलांना “वैयक्तिक इजा टाळण्यासाठी काळजी घेणे” हे मंत्र्याचे कर्तव्य होते.
- न्यायालयाच्या निर्णयाकडे अंजली आणि तिच्या सहकाऱ्यांचा मोठा विजय म्हणून पाहिले गेले आणि त्याचे कौतुक करण्यात आले.
पर्यावरण मंत्री सुझान ले यांनी ने गेल्या महिन्यात कोळसा प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता.
Subscribe
