'ईडी'सारखीच आता 'सीडी'चीही दहशत! त्यामुळे जास्तच गाजली मोदी-पवार भेट!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान कार्यालयात भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांमध्ये सकाळी सुमारे तासभर चर्चा झाली. म्हणजे दोघांमध्येही वेगवेगळ्या विषयांवर विस्तारानं चर्चा झाली असणार. स्वत: शरद पवार यांनी दोघांच्या भेटीच्या वेळी टिपण्यात आलेले छायाचित्र आणि बँकिंग कायद्यातील बदलांच्या दुष्परिणामावरील मोदींना दिलेले पत्र ट्वीटही केले. या भेटीमुळे जो गदारोळ उठला तो राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरील ईडी कारवाई, गृहमंत्री अमित शाह आता नवे केंद्रीय सहकार मंत्री झाल्यानंतरची नवी भीती आणि अर्थातच राज्यातील आघाडीमधील बदलापर्यंतच्या अनेक मुद्द्यांवर. मात्र, त्यात सर्वात जास्त महत्वाचा ठरला तो अमित शाहांकडील सहकार म्हणजे कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटचा मुद्दाच. कारण आधीच ईडीनं त्रासलेल्या सत्ताधारी आघाडीला, त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आता ईडी मागोमाग सीडीची म्हणजेच को-ऑपरिटिव्ह डिपार्टमेंटची पीडा ही परवडणारी नाही.

Met the Hon. Prime Minister of our country Shri Narendra Modi. Had a discussion on various issues of national interest.@PMOIndia pic.twitter.com/AOp0wpXR8F

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 17, 2021

अंदाज काय बांधले गेले?

१
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा साखर कारखाना सिल, त्याबद्दलच जिल्हा बँकांना नोटिसा, नव्यानं राष्ट्रवादीत आलेल्या एकनाथ खडसेंची ईडी चौकशी यामुळे अनेकांना शरद पवारांनी पतप्रधानांशी बोलताना ईडीच्या पिडेचा उल्लेख केला असेल असे काहींनी मांडले.
ईडीची पिडा आजची नाही, त्यामुळे केवळ तेवढ्यासाठीच त्यांनी आता मोदींना भेटावं असं काहींना वाटत नाही. आणखीही काही असावं.

२
काहींना वाटले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिकृत भेटीनंतर काही दिवसांपूर्वी एकटे भेटले. त्यानंतर आता आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार भेटतात. म्हणजे काँग्रेसऐवजी तिसरा गडी बदलला जाणार की काय? अशी शक्यता काहींनी वर्तवली आहे. पण काँग्रेससारख्या ४४ सदस्यसंख्या असलेल्या पक्षाला दिलेला सत्तेतील वाटा, आता १०५+ सदस्य असणाऱ्या पक्षाला तिपटीनं नाही पण किमान दुपटीनं वाढवून द्यावा लागेल. कदाचित मुख्यमंत्री त्यांचा हे स्वीकारून ते देतील ते स्वीकारावं लागेल. त्यामुळे तिसरा पक्ष भाजप यावरच चर्चा झाली हे काहींना अव्यवहार्य वाटतं.

असे असले तरी राजकारणात अशक्य काहीच नसतं, हेही इथं लक्षात घेतलं पाहिजे. तरीही जर असा काही राजकीय फेरबदल घडणार असेल तर जास्त शक्यता ही तीन घटकांपेक्षा दोन पक्षांच्या सरकारची जास्त असू शकते. दुसरा पक्ष शिवसेना की राष्ट्रवादी एवढाच प्रश्न असेल. पण जर हे तीन पक्ष एकत्र आले तर ती खूपच टोकाची शक्यता असली तरी खूपच मजबुतीचं सरकार असेल. पण काँग्रेससाठी मोकळं रान निर्माण करणारी ही व्यवस्था असू शकते.

३
लोकसभेचं पावसाळी अधिवेशन लवकरच सुरु होईल, त्यााधी दोन ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये अशी चर्चा झाली, असेल असेही म्हटले गेले.
त्यासाठी असं खास भेटण्याचं कारण होतं असं अनेकांना पटत नाही.

४
संरक्षण, चीनविषयी चर्चा
शरद पवार यांनी देशाच्या संरक्षण मंत्रीपदाची धुरा सांभाळली आहे. त्यामुळे भारत चीन सीमेवरील तणावाविषयी ते मोदींशी बोलले असतील. त्यांच्याकाळात झालेल्या काही करारांची माहिती त्यांनी दिली असेल, असंही काहींना वाटते.

पण विद्यमान संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनकडून उत्तर सीमेवर सुरु असलेल्या कुरापतींबद्दल बोलवलेल्या बैठकीत माजी संरक्षणमंत्री म्हणून ए के अँथनी होते तसे शरद पवारही होतेच. त्यामुळे त्यासाठीच पुन्हा पवार मोदी भेट झाली असेल असे तेवढंसं पटत नाही.

५
महाराष्ट्रातील आणि देशातील सहकाराचे प्रश्न, सहकार खात्याकडून असलेल्या अपेक्षा आणि बँकिंग संदर्भातील विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याचा अंदाज काहींनी वर्तवला.

राष्ट्रवादी काय म्हणते?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी, बँकांवर निर्बंध आणण्याचं काम रिझर्व्ह बँकेनं केलं आहे. ती बंधनं कमी करण्यासाठी शरद पवार दिल्ली मोदींच्या भेटीला गेले आहेत, असे कारण सांगितले. शरद पवार यांना महाराष्ट्रातील बँकिंग क्षेत्रातील लोकांनी निवेदन पाठवली आहे. त्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर पवार आणि मोदी यांची भेट झाल्याचं पाटील म्हणाले. अर्थात हे कारण अधिकृतरीत्या पक्षातर्फे सांगितलं गेलं आहे.

स्वत: शरद पवार यांनी या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेले पत्र ट्वीट केले आहे. मोदी सरकारने केलेल्या बदलामुळे घटनात्मक तरतुदींशी कशी फारकत घेतली जात आहे. सहकारी संस्थांच्या बाबतीतील लोकांचे अधिकार कसे हिरावले जात आहे, ते अनेक कायद्यांच्या, न्यायालयीन प्रकरणांच्या दाखल्यांसह शरद पवार यांनी मुद्देसुदपणे मांडले आहे. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यानं लिहिलेले हे पत्र त्यांचा सहकार क्षेत्राचा अभ्यास, काही बदलांमुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांकडे लक्ष वेधणारे आहे. एखाद्या राजकीय नेत्याने दुसऱ्या विचारांच्या असलेल्या सत्ताधाऱ्यालाही त्यांच्या निर्णयांमुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांची कशी सभ्यतेनं जाणीव करून द्यावी याचं ते पत्र म्हणजे आदर्श वस्तुपाठ आहे.

Through a letter, I have drawn the kind attention of our Hon’ble PM towards issues and conflicts in the wake of certain developments in the co-operative banking sector. Although the objects and reasons for amending the Act can be lauded, pic.twitter.com/DCVpJs1zAi

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 17, 2021

खरंतर शरद पवार यांनी जे पत्रात लिहिले आहे त्यावर जयंत पाटील आणि नंतर नवाब मलिकही बोलले. तरीही शरद पवार यांनी घेतलेली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट जास्तच गाजत राहिली ती ईडीसारख्याच नव्या सीडीमुळेच.

ईडीसारखीच सीडीची धास्ती

एक लक्षात घेतलं पाहिजे. सात जुलैला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळात मेगाफेरबदल केल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाहा यांना नव्यानं निर्माण करण्यात आलेले को-ऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट हे खाते सोपवण्यात आले. खाते तयार झाले म्हणून नाही तर त्याची धुरा ज्यांच्याकडे आहे ते अमित शाह यांची भाजपासाठीची बुलडोझर मास्टरी लक्षात घेतली तर अनेकांच्या छातीत धस्स झाले असण्याची शक्यता आहे.

शरद पवार यांनी त्यांच्या पत्रात भाजपाच्या सहकारविषयक राजकीय निर्णयामुळे नुकसान कसं होऊ शकतं त्याकडे लक्ष वेधलं आहे, सूचनाही केल्या आहेत. पण शेवटी राजकारणात अंतिम साध्य हे सध्या तरी सत्ता मानलं जातं. हाती असलेली सत्ता ही साधनासारखी वापरा आणखी सत्ता मिळवा. घटनाक्रमही लक्षात घ्या. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट हा सध्या वादाचा मुद्दा ठरला आहे. नाबार्डऐवजी रिझर्व्ह बँक आल्याने सहकारी बँकांचे अधिकार कमी होतील, त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेकडून अंकूश येऊन महत्त्व कमी केले जाईल, अशी भीती आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सहकारी आणि नागरी बँकांसाठी नुकताच एक नवा नियम लागू केला होता. त्यानुसार आता आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

पूर्णवेळ संचालक हे अर्थविषयक पदवीधर असण्याची अट घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सहकारी आणि नागरी बँकांतील अनेक दांडग्या पुढाऱ्यांच्या राजकारणालाच धक्का बसणार आहे.

त्यात आता गुजरातमधील सहकाराचा अनुभव असलेल्या अमित शाहांकडे आलेले नवे कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट (शॉटफॉर्म) सीडी हे हे ईडी प्रमाणेच केंद्राच्या हातातील नवे शस्त्र ठरेल अशी भीती आहे.

सात जुलैला अमित शाहांकडे सीडी शस्त्र येण्यापूर्वी काही दिवस भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांना पाठवलेली सहकारीचे लिलावात अगदी स्वस्तात खासगी म्हणजे राजकारणी मालकीचे खासगी झालेल्या कारखान्यांची यादी, हाही अनेकांसाठी झोप उडवणारा विषय आहे.

सहकार हा जरी राज्याचा विषय असला तरी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात भाजपाच्या केंद्र सरकारने सोयीप्रमाणे कायदा वळवत मुंबई पोलिसांचे काम सीबीआयला करु दिले होते. त्यामुळे राज्याच्या अख्यतारीतील सहकारात इतर काही मुद्दे शोधून अमित शाहांच्या सीडीचा प्रवेश झाला तर तो अनेकांना राजकीयदृष्ट्या भुईसपाट करणारा ठरू शकतो. याचा सर्वात मोठा फटका राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसलाच बसू शकतो.

त्या परिस्थितीत ऑपरेशन लोटस सोपं जाऊ शकते. किंवा शिवसेनेला किंवा राष्ट्रवादीला किंवा काहींना वाटते तसे दोन्ही पक्षांना भाजपाच्या अटींवर युतीत येणं भाग पाडलं जाऊ शकतं. अर्थात हे खूपच अतिरंजित वाटतं. अगदीच आकड्यांची गणितं जुळत नसतील तर परिस्थिती पाहून सहकाराला हादरवत ग्रामीण वर्चस्वाला आव्हान दिल्यानंतर मध्यावधीचा धोकाही भाजपा पत्करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

असं टोकाचंही बरंच काही असू शकतं.

पण असं घडू शकतं त्यामुळेच महाविकास आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार यांनी घेतलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भेटीला जास्तच महत्व येतं. अनेक वेळा खूप काही घडत असतं. पण दिसतं ते खूप कमी असतं. प्रत्यक्षात समोर येतं तेव्हा ते चक्रावून टाकणार असतं.