भ्रष्टाचार विरोधात कारवाई करण्यास शिक्षण खात्याची ईच्छाशक्ती नाही, शिक्षण आयुक्तां विरोधात तक्रार दाखल

मुक्तपीठ टीम

जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या बोगस वैयक्तिक मान्यता प्रकरणात झालेल्या मोठ्या भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी करून तत्कालीन शिक्षणाधिकारी यांना बडतर्फ करू असे आश्वासन तत्कालीन मा. शिक्षण राज्य मंत्री बच्चू कडु यांनी २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात दि २८/१२/२०२१ रोजी दिले आहे, पण शिक्षण खात्याला भ्रष्टाचार विरोधात कारवाईच करायची नाही असे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितीन दळवी या भ्रष्टाचार प्रकरणी शिक्षण खात्या बरोबर गेले ११ महिने पाठपुरावा करीत आहे. विधीमंडळात केलेल्या आश्वासनाची पुर्तता ९० दिवसात करणे बंधनकारक असताना या भ्रष्टाचाराप्रकरणी कारवाई ११ महिने उलटूनही झालेली नाही.

शिक्षण खात्याने या भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्यासाठी आयुक्त शिक्षण पुणे यांच्या कडे अहवाल मागविला आहे, या अहवालात पुरावे व शासनाचे झालेले महसुली नुकसानाचे आकडे वेळेत सादर करणे शिक्षण आयुक्त पुणे सुरज मांढरे यांच्या कडून अपेक्षित होते. पण वेळोवेळी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकारानुसार नितीन दळवी यांच्या निदर्शनास आले कि शिक्षण आयुक्त पुणे यांना फेब्रुवारी २०२२ पासून ते नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत ७ समरण पत्रे पाठवून देखील आजतगायत शिक्षण आयुक्त पुणे यांनी अहवाल पुराव्यासह व शासनाचे झालेल्या महसुली नुकसानाच्या आकडे वारी सह पाठवलेले नाही, या वरुन असे निदर्शनास येते कि कुठेतरी हे प्रकरण दडपण्याचे काम शिक्षण खाते आणि पुणे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे करित आहेत, म्हणून या प्रकरणी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांची भा. प्र. से च्या प्रचलित नियमानुसार चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी नितीन दळवी यांनी मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या कडे केली आहे, तसेच मा. मुख्यमंत्री, मा. शिक्षण मंत्री व मा. शिक्षण सचिव यांना कारवाई साठी प्रत अग्रेषित केली आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील हे भ्रष्टाचार प्रकरण खुप गंभीर आहे व यात शासनाचे कोटय़वधींचे नुकसान या प्रकरणी झालेले आहे, या मुळे योग्य प्रक्रियेत पाठपुरावा करुनही कारवाई व विधीमंडळ आश्वासनाची पुर्तता झाली नाही तर मा. उच्च न्यायालयात सरकार विरोधात याचिका दाखल केली जाईल व यास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहिल असा इशारा नितीन दळवी यांनी दिला.
एखाद्या मंत्र्याने दिलेल्या विधीमंडळ आश्वासनाला जर शिक्षण खाते व प्रशासकीय अधिकारी जुमानत नसतील तर सामान्य जनतेला तक्रारींवर काय न्याय मिळेल हा प्रश्न आहे.

Bacchu Kadu Complaint