सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावलं: "कॉलेजियम व्यवस्था देशाच्या कायद्यानुसार, जबाबदारीनं बोलावं!"

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कॉलेजियम पद्धतीच्या समर्थनाचा पुनरुच्चार केला आहे. कॉलेजियम प्रणाली हा देशाचा कायदा आहे आणि त्याचे पालन केलेच पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत कोणता कायदा पाळायचा आणि कोणता नसावा हे काही लोकांना ठरवायचे असेल तर बिघाड होईल, असंही बजावलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले आहे की, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली ही कायद्यानुसार आहे. त्याविरूद्ध काही मान्यवरांच्या वक्तव्यांना समाजात चांगल्या प्रकारे घेतले जात नाही. या न्यायालयाकडून घोषित केलेला कोणताही कायदा सर्व संबंधितांना बंधनकारक आहे.

न्यायालयाला कायद्याची चाचणी घेण्याचा अधिकार आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी गुरुवारी अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतील विलंबावर सरकारशी वाटाघाटी करण्यासाठी रचनात्मक भूमिका बजावण्यास सांगितले.
खंडपीठ म्हणाले, घटनेनुसार न्यायालय हे कायद्याचे अंतिम लवाद असावे.
संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
कायद्याची चाचणी घेण्याचा अधिकार न्यायालयांकडे आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, समाजातील काही घटक कॉलेजियमच्या विरोधात मत व्यक्त करतात, त्यामुळे देशाच्या कायद्याचा पराभव होणार नाही.
न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली मांडणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन केले जावे, असा खंडपीठाने आग्रह धरला.
कॉलेजियम बंधनकारक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करणाऱ्या घटनापीठाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करण्याचा परवाना सरकारला मिळू शकत नाही.
जेव्हा ‘निर्णय’ असतो तेव्हा इतर कोणत्याही कल्पनेला जागा नसते.

कायद्याची अंमलबजावणी थांबवाणे गरजेचे…

समाजात असे अनेक घटक आहेत ज्यांना संसदेने केलेले कायदे मान्य नाहीत.
न्यायालयाने अशा कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवावी का?
समाजातील प्रत्येक व्यक्ती कोणता कायदा पाळायचा आणि कोणता नाही हे ठरवू लागला तर, ‘ब्रेकडाउन’ची परिस्थिती निर्माण होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४६ शिफारसी प्रलंबित!

कॉलेजियम स्तरावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नावे नाकारण्याचे प्रमाण २५ टक्के आहे.
३० नोव्हेंबरपर्यंत उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ११०८ आहे.
आता ७७६ न्यायाधीश असून ३३२ पदे रिक्त आहेत.
उच्च न्यायालयाने १४६ (४४%) शिफारसी केल्या आहेत.
जी सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहेत.
उर्वरित १८६ (५६%) रिक्त पदांसाठी उच्च न्यायालयाला शिफारसी आवश्यक आहेत.
सरकारकडे असलेल्या ११८ प्रस्तावांपैकी ८ प्रस्तावांची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली होती.
कॉलेजियमने ३० प्रस्ताव फेटाळले होते, जे उच्च न्यायालयात पाठवायचे होते.
हायकोर्टला कॉलेजियमकडून अलीकडेच ८० नवीन प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

उर्वरित ५६ प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने फेटाळले!

१ डिसेंबर २०२२ ते ३१ मे २०२३ या कालावधीत उच्च न्यायालयाचे ४३ न्यायाधीश निवृत्त होणार असल्याची माहिती केंद्राने दिली.
मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरनुसार, हायकोर्ट कॉलेजियमने रिक्त पद होण्यापूर्वी किमान सहा महिने आधी शिफारस करावी लागते.
१ डिसेंबर रोजी, विविध उच्च न्यायालयांनी एकूण २२९ रिक्त पदांसाठी शिफारसी करायच्या होत्या.
या २९९ रिक्त पदांसाठी अद्याप कोणतीही शिफारस प्राप्त झालेली नाही.
चालू कॅलेंडर वर्ष २०२२ मध्ये, उच्च न्यायालयाला केलेल्या २२१ शिफारसींपैकी १६५ नियुक्त्या करण्यात आल्या.
उर्वरित ५६ प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने फेटाळले.