शैक्षणिक फी अधिनियम : राज्य शासनाकडून मतदार पालकांची दिशाभूल करणारी कृतीशून्य घोषणा!

दीपाली सरदेशमुख

“महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम सुधारणा करणे संदर्भात दिनांक ५ मार्च २०२१ रोजी तत्कालीन मविआ सरकारने शासन निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात मात्र या शासन निर्णय संदर्भातील महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम सुधारणा अहवालाची अंमलबजावणी आजतागायत न करता,महाराष्ट्र राज्य शासन , शिक्षणमंत्री,राज्यमंत्री, शिक्षण विभागातील आजी-माजी विविध प्रशासकीय उच्चपदस्थ अधिकारी यांनी , राजकीय पक्षातील नेत्यांच्या मालकीच्या खासगीशाळा असल्याने त्या खासगी शिक्षणसंस्थाचे मालक व संचालक, विविध लोकप्रतिनिधी आमदार यांच्या अनियंत्रित हस्तक्षेपामुळे , महाराष्ट्रातील जनतेला, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम सुधारणा अहवाल व या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची माहिती.. गोपनीयतेचे कारण देत जनतेला न देता, जाणीवपूर्वक जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षित करत व दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवून राजकीय नेत्यांच्या खासगी वैयक्तिक आर्थिक लाभासाठी, तत्कालीन व वर्तमानातील महाराष्ट्र राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील विद्यार्थी पालकांचे शैक्षणिक ,आर्थिक नुकसान केले आहे. अति वरिष्ठ अधिकारी मंडळी  आणि वरिष्ठ पदावरील लोकप्रतिनिधी हे अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील नियोजन करतात असा जनतेचा “समज” असतो, परंतु महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम सुधारणा सारख्या अति महत्त्वाच्या शासन निर्णय संदर्भातील अहवालबाबत सुरू असणारा सावळा गोंधळ लक्षात घेता तूर्तास तरी जनतेचा हा समज “गैरसमजच” असल्याचे दिसते . या हेतूपुरस्सर संगनमतात प्रत्येकाचा वाटा ठरवलेला असल्याने जनतेपासून माहिती दडवत सर्वकाही आपापल्या सोयीप्रमाणे सुरळीतपणे पार पाडले जाते व  नोकरशाही , पुढारी मंडळी  आपल्या तुंबड्या भरून घेतात . शिक्षण हे व्यवसाय नसून, ते नफा कमवण्याचे साधन नसल्याने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम सुधारणा करत खासगी शाळांचे शुल्क आकारणी संपूर्ण तपशील व त्यांचे शुल्क पारदर्शक रीतीने जनतेसमोर खुली करत, राज्य शासनाची अधिकृत परवानगी न घेता पालकांकडून सक्तीने शुल्कवसुली, देणगी खंडणी वसुल करणाऱ्या कोणत्याही शाळांवर, बेकायदा शुल्कवसुली विरोधात प्रत्येक नागरिकाला घटनेनुसार तक्रार करणेबाबत त्यांचे हक्क देणे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. बेकायदेशीर आर्थिक गुन्हे व अपराध संदर्भात , घटनेने व भारतीय दंड संहितेने प्रत्येक नागरिकाला त्यांचे स्वतंत्र कायदेशीर हक्क व अधिकार दिलेले आहे. हे सर्व विहित कालावधीत तातडीने करणे अपेक्षित असताना तत्कालीन व वर्तमानातील राज्य शासन व प्रशासन लोकप्रतिनिधी यांनी कायद्यामध्ये पळवाटा ठेवत खाजगी संस्थाचालक व राजकीय वैयक्तिक अर्थलाभ तसेच बेकायदेशीर बाबींना कायदेशीर संरक्षण देत लाखो करोडो पालक मतदारांची दिशाभूल व राज्यातील जनतेचा संविधानिक हक्क भंग केलेले आहे.

“जनता सुस्त म्हणून लोकप्रतिनिधी बिनधास्त” अशी सद्य परिस्थिती आहे. लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांना गृहीत धरलेले असल्याने नेत्यांना विद्यार्थ्यांच्या व जनतेच्या मूलभूत शैक्षणिक प्रश्नांविषयी काहीच पडलेली नाही.

संदर्भ क्रमांक १.

माहितीचा अधिकार अंतर्गत महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम सुधारणा अहवाल व त्या संदर्भातील माहिती दि. २०/०१/२०२२ रोजी मी शिक्षण आयुक्त पुणे कार्यालयाकडे मागितली.

क्रमांक २.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम सुधारणा अहवाल शासनाच्या निर्णयासाठी सादर केला आहे सदर बाब शासनाच्या विचार विमर्षासाठी असल्याने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ८(१) (झ) चे कारण देत २४/०२/२०२२ रोजी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने माहिती देणे नाकारले.

क्रमांक ३.

त्या त्या वर्षातील संपूर्ण अहवाल राज्य शासनाला शिक्षण विभागाने त्याच वर्षात देणे व शासनाने त्याच वर्षात निर्णय घेणे बंधनकारक असूनही शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र शासनाने पालक जनतेच्या प्रश्नांसंदर्भात कोणताही निर्णय न घेता टाळाटाळ केली असल्याने दि. २४/०३/२०२२ रोजी प्रथम अपील दाखल केले.

क्रमांक ४.

दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या शि.आयुक्त कार्यालय तर्फे प्राप्त २१/०४/२०२२ रोजी प्रथम अपील सुनावणी मध्ये सदर अहवाल राज्य शासनाला आम्ही पाठवलेला असून लवकरच महिनाभरात त्यावर निर्णय घेतल्यानंतर सदर अहवाल तुम्हाला देऊ असे तोंडी सांगण्यात आले मात्र यासंदर्भात कोणतेही लेखी निर्देश शिक्षण आयुक्त कार्यालय प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी माहितीच्या अधिकार प्रथम अपील सुनावणी लेखी अहवाल दिले नाहीत. आजतायागत महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम सुधारणा अहवाल प्राप्त झालेला नाही.

क्रमांक. ५.

सदरची बाब ही जनतेच्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी हेतू पुरस्सररित्या टाळाटाळ करण्यात आलेले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सदर संपूर्ण समिती सदस्य यांचे वर विहित कालावधीत प्रचलित शासन निर्णयाप्रमाणे कामकाज न केल्याने, कर्तव्य कसूरता तसेच दप्तर दिरंगाई बाबतची तक्रार मी सौ दिपाली सरदेशमुख पुणे व आमच्या महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघातर्फे, दिनांक ०७/०४/२०२२ रोजी राज्य शासनाकडे देऊन देखील राज्य शासनाने याबाबत प्रशासकीय यंत्रणा व खाजगी शिक्षण सम्राट यांना पाठीशी घालत पालक मतदार नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे पुराव्यासह स्पष्ट झाले आहे. खासगी स्वयमअर्थसहाय्य शाळा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार तर्फे परवाना दिला जातो.खाजगी शिक्षणसंस्था असल्याचे कारण राज्यातील जनतेला देत राज्य शासन व शिक्षण विभागातील कनिष्ठ व वरिष्ठ अधिकारी यांचेमार्फत जाणीवपूर्वक खाजगी शिक्षण संस्था संदर्भातील जनतेच्या प्रश्नांना नाकारले जाते, दडपले जाते. खाजगी शिक्षण संस्थांतील शुल्क ठरवण्याचा शासनाला अधिकार नाही असे सांगितले सांगते. प्रत्यक्षात बहुतेक खाजगी शिक्षणसंस्था प्रतिविद्यार्थी प्रत्येक पालकांकडून विद्यार्थ्याला शालेय प्रवेश घेताना, बेकायदेशीररित्या सक्तीने घेण्यात आलेल्या लाखो रुपयांचे देणगीशुल्क व बेकायदा शुल्कासहित घेण्यात आलेले शालेय शुल्क यावर संपूर्णपणे चालवल्या जातात. शिक्षणाचे खाजगीकरण व बेकायदा बाजारीकरण करत अनधिकृत बाबींसंदर्भातील बेकायदा शुल्क, दडपशाहीने पालकांकडून सक्तीने केली जाणारी शुल्कवसुली व लूट करण्यासाठी तत्कालीन व वर्तमानातील राज्य शासनाने मूक,मुक्त संमतीद्वारे देत खाजगी शिक्षण संस्था व शिक्षण सम्राट यांना परवाना दिला आहे का? हे राज्य शासनाने राज्यातील जनतेला स्पष्ट करावे. या संदर्भात राज्य सरकारने अधिवेशनात पारदर्शकतेने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन ) अधिनियम सुधारणा संमत करावे ही नम्र विनंती . लोकप्रतिनिधी यांना त्यांच्या कार्याद्वारे व जनतेच्या सेवेद्वारे राज्यात सुशासन कार्य अंमलबजावणी करण्याचेच अधिकार आहेत. लोकशाहीत सामान्य नागरिकांकडे सर्वाधिकार आहेत. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना त्यांच्या संविधानिक न्याय अधिकारापासून वंचित ठेवू नये. दीड वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देखील शैक्षणिक संस्था शुल्क सुधारणांचा अहवाल संमत न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाच्यावतीने उच्च न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल केली जाणार आहे.