विधानसभा प्रश्नोत्तरांमध्ये आज कोणते मुद्दे?

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रश्नोतरांमधील काही महत्वाच्या मुद्दे पुढे आले. त्यात आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना मंत्र्यांकडून मिळालेल्या उत्तरांचा एकत्रित आढावा:

जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत सुरु – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील असणाऱ्या पथदिव्यांचे वीज बिल न भरल्याने महावितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडित केला असला तरी लवकरच वीजपुरवठा सुरु करण्यात येईल अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री  हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत दिली.

पथदिव्यांचा खंडित वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य संजय सावकारे, प्रशांत बंब, रवींद्र वायकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

हसन मुश्रीफ म्हणाले की, सार्वजनिक पाणीपुरवठा पथदिवे ग्राहकांच्या थकीज वीज देयकबाबात १६ मे २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २१ मार्च २०१८ पूर्वी जे पथदिवे ग्रामपंचायत भागात आहेत, त्या पथदिव्यांची पुढील वीज देयकाची रक्कम ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे शासन अनुदान किंवा वित्त आयोग अनुदान भरणा करावी अशी तरतूद आहे. ३१ मार्च २०१८ नंतर अस्थापित झालेल्या पथदिव्याच्या वीज देयकाची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीकडून महावितरण कंपनीस अदा करण्यात यावी अशी तरतूद असताना वीज कंपनीने कोणतीही पूर्व सूचना न देता वीज पुरवठा खंडित केला होता. मात्र आता महावितरणकडून वीज पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्यात आला आहे. भविष्यात अशी अडचण येऊ नये यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि ऊर्जा विभाग समन्वयाने काम करेल.

नागपूर येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याबाबत कामकाज सल्लागार समितीच्या समन्वयाने निर्णय घेण्यात येईल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कोविडमुळे गेले दोन वर्षे लागोपाठ नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन आयोजित न करता मुंबई येथेच खबरदारी घेत हिवाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. मात्र पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याबाबत कामकाज सल्लागार समितीच्या समन्वयाने निर्णय घेण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधीमंडळाच्या नागपूर अधिवेशन कालावधीत अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या दैनिक भत्त्यांमध्ये वाढ होण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागपूर अधिवेशनात उपस्थित राहणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या राहण्याची व्यवस्था शासनामार्फत करण्यात येत असल्याने दैनिक भत्ता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरीसुद्धा विषयाबाबत पुन्हा एकदा माहिती घेतली जाऊन आवश्यकता वाटल्यास शासन निर्णयामध्ये बदल करण्यात येईल.

 देगाव शाखा कालव्याचे काम  पूर्ण करण्यात येणार – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

 सोलापूर जिल्हयातील अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील देगाव शाखा कालव्याचे काम पूर्ण करण्यात येईल अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदर कालव्याचे काम निधीअभावी अपूर्ण असल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी यांनी उपस्थित केला होता.

जयंत पाटील म्हणाले की, अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील सिंचनाचा सेतू असलेल्या देगाव शाखा कालव्याच्या कामाला २० वर्षे झाली असली तरी याकाळात भूसंपादन करण्याबरोबरच अतिक्रमण हटविण्याचे काम करण्यात आले आहे. आता या कालव्याचे ५० टक्क्यांहून जास्त काम पूर्ण झाले असून या कामासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  भीमा (ऊजनी) प्रकल्पास २ हजार ६२२ कोटी रुपयांची तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ८ मार्च २०१९ रोजी देण्यात आली आहे. यामध्ये देगाव शाखा कालव्याच्या उर्वरित कामासाठी ४७६.६४ कोटी रुपये तरतूद अंतर्भूत आहे. आतापर्यंत देगाव कालव्यावर १७४.९० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. भीमा (ऊजनी) प्रकल्पासाठी सन २०२१-२२ साठी ७० कोटी रुपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यारत आहे. तसेच निधीच्या उपलब्धतेनुसार देगाव शाखा कालव्याचे काम जून २०२४ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

कोविड काळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना आवश्यक निधी वितरीत – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख                    

मागील पावणे दोन वर्षापासून राज्य शासन कोविड संकटाशी दोन हात करीत असून या काळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला आवश्यक असणारा निधी वेळोवेळी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज विधानसभेत दिली.

चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रुग्णालयात आवश्यक औषधांचा साठा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, सुभाष थोटे यांनी विधानसभेत विचारला होता.

अमित देशमुख  म्हणाले की, राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय यांना कोविडकाळात आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच काही तातडीची औषधे खरेदी करण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे.राज्यातील वैद्यकीय रुग्णालयाला आवश्यक असणारी औषधे हाफकिन महामंडळामार्फत पुरविली जात असली तरी सध्याची परिस्थिती पाहता याबाबतही आवश्यक ते अधिकार या वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्यात येतील.

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुरु असलेली कार्यवाही, वेगवेगळे आरक्षण, बिंदू नामावली यामुळे रिक्त पदे भरण्याबाबत विलंब झाला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असून याबाबत जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदे वैद्यकीय संचालनालयामार्फत भरण्यात येत असताना याबाबतही कालबध्द आराखडा आखून ही पदे भरण्यात येतील. काही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषध पुरवठा नियमित होत नसल्याबाबत तक्रारी येत असल्यास याबाबत तपासणी करण्यात येईल, असेही मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणातील अनियमिततेबाबत १५ दिवसांच्या आत चौकशी केली जाईल – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत कोविडकाळात मुलींना देण्यात आलेल्या ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणातील अनियमिततेबाबत येत्या १५ दिवसात चौकशी केली जाईल असे ग्रामविकास मंत्री  हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणातील अनियमिततेसंदर्भातील प्रश्न आज तारांकित प्रश्नाच्या वेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा सदस्य संजय सावकारे, राजेश पवार यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, जिल्हा परिषद सेस फंड योजना २०१९-२० अंतर्गत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे ही योजना राबविण्यात येत असून या योजनेकरिता ३० लाख रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. ग्रामविकास विभागाने २४ जानेवारी २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थींचे प्रशिक्षण याकरिता सन २०१९-२० यावर्षी मार्च २०२० मध्ये १५ लाख रुपये इतकी रक्कम अग्रिम म्हणून संबंधित संगणक प्रशिक्षण संस्थेला अदा केली तर उर्वरित १४ लाख ८६ हजार रुपये इतकी रक्कम सन २०२०-२१ या वर्षात मार्च २०२१ मध्ये अदा करण्यात आली. संगणक प्रशिक्षणाच्या दरम्यान मार्च २०२० पासून कोविडमुळे ऑफलाईन प्रशिक्षण न देता ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आले. यामध्ये ७१४ विद्यार्थ्यांपैकी ७११ विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले. अशी माहितीही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

बोरी, मांजरा धरण प्रकल्पाच्या मुळ कालव्याचे काम सुरु करण्याच्या कामाला प्राधान्य – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा योजना राबविण्याची मागणी उस्मानाबाद जिल्हयातील लोकप्रतिनिधींकडून होत असली तरी बोरी धरण (ता.तुळजापूर) व मांजरा धरण धनेगाव प्रकल्पाच्या मुळ कालव्याचे काम सुरु करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बंद पाईप लाईनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य राणाजगजितसिंह पाटील, राधाकृष्ण विखे- पाटील, कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

जयंत पाटील म्हणाले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळ निर्मुलन प्रकल्पांतर्गत कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या आणि कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी शाश्वत पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी तुळजापूर येथील बोरी धरण आणि मांजरा धरण धनेगाव येथून बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा योजना राबविण्याची मागणी होत आहे. याबाबत २४ जून २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत तेरणा बंद पाईपलाईन योजनेची दुरुस्ती होऊन कार्यान्वित होईपर्यंत प्रकल्पावरील अस्तित्वातील कालव्याची आवश्यक ती दुरुस्ती कामे करुन कालव्याद्वारे सिंचन व्यवस्थापन यंत्रणेद्वारे करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

तेरणा धरणातून बंद पाईपलाईनद्वारे शेतीस पाणी पुरवठा करण्याबाबत गठीत केलेल्या समितीच्या निष्कर्षाअंती दोष निवारण आणि त्या अनुषंगाने करावयाची पाईपलाईनची कामे हाती घेणे नियोजित आहे. तेरणा धरण बंद पाईपलाईन योजना कार्यान्वित होईपर्यंत अस्तित्वावरील कालव्याद्वारे दुरुस्तीबाबतचे अंदाजपत्रक आणि निविदेची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे, अशी माहितीही मंत्र जयंत पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषद कामकाज :

अकोला येथील कामगार मृत्यू प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार – कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू

अकोला येथील ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमच्या डांबराच्या इमरशन टँकला वेल्डींग व प्लंबींगचे काम करत असताना स्फोट होवून मृत्यू व जखमी झालेल्या कंत्राटी कामगारांच्या प्रकरणात दोषींवर नक्कीच कारवाई करणार आहे अशी माहिती कामगार राज्यमंत्री बच्चू  कडू  यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

सदस्य विनायक मेटे यांनी  अकोला येथील ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमच्या डांबराच्या इमरशन टँकला वेल्डींग व प्लंबींगचे काम करत असताना स्फोट होवून त्यात दोन कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू व तर चार कंत्राटी कामगार जखमी झालेल्या प्रकरणात  दोषींवर कोणती कारवाई केली याबाबतची लक्षवेधी विधानपरिषदेत मांडली.

कामगार राज्यमंत्री बच्चू  कडू म्हणाले,अकोला जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६ वर अमरावती ते चिखली पॅकेज २ चे रस्ता बांधणीचे काम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणमार्फत मे ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमला देण्यात आले आहे.अकोला येथील ईगल इन्फ्रा कन्सोरटियमच्या डांबराच्या इमरशन टँकला वेल्डींग व प्लंबींगचे काम करत असताना २४ नोव्हेंबर रोजी स्फोट होवून  त्यात दोन कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू तर चार कंत्राटी कामगार जखमी झालेले आहेत.मयत दोन कामगारांच्या वारसदारांना प्रत्येकी रूपये पाच लाख रूपये भरपाई अदा करण्यात आली आहे.तसेच जखमी कामगारांच्या वैद्यकीय उपचारांचा सर्व खर्च कंत्राटदारांनी केलेला आहे. संबधित प्रकरणात दोषिंविरूद्ध कारवाई देखील करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार राज्यमंत्री बच्चू  कडू यांनी विधानपरिषदेत दिली.

शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी प्रयत्नशील – शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या तुकड्यांना अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

विधानपरिषद सदस्य डॉ.सुधीर तांबे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये काही कागदपत्राअभावी अनेक शाळा त्रुटीमध्ये आलेल्या आहेत अशा शाळा तसेच वर्ग तुकड्यांना शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ३० दिवसाच्या आत प्रस्ताव दाखल करूनही सहा ते सात महिने उलटले तरी शाळा व वर्ग तुकड्यांना अनुदान मिळालेले नाही यासंदर्भात लक्षवेधी सभागृहात मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप,अमरनाथ राजूरकर यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, शासनाकडून पात्र घोषित करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी करून अनुदानासाठी प्राप्त असल्याबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. ज्या शाळा त्रुटी असल्याच्या कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या आहेत त्या शाळांना तीस दिवसात त्रुटी पूर्तता प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास कळविले होते. वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार यापुढे कोणत्याही शाळा अथवा तुकड्यांना  अनुदानास पात्र घोषित करण्यापूर्वी वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक राहील असे कळविले होते त्यानुसार वित्त विभागाकडे याबाबतीत काढण्यात आलेल्या त्रुटीं दूर करण्याबाबत स्वत: पाठपुरावा करू, सर्व आमदारांसह उपमुख्यमंत्री यांना भेटून हा प्रश्न सोडविणार असल्याची  माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम पूर्ण व्हावे ही सर्वांचीच भूमिका – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

छत्रपती शिवाजी महाराज हे देशाचे अराध्य दैवत आहे.अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे ही सर्वांचीच भूमिका आहे अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) अशोक चव्हाण यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य विनायकराव मेटे यांनी अरबी समुद्रात मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा विषय गेली अनेक वर्षापासून रखडलेला आहे. या शिवस्मारक बांधकामाबाबत या कामाबाबत केलेल्या कार्यवाहीबाबत लक्षवेधी मांडली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, अरबी समुद्रात उभारण्यात येणा-या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी सर्वांचीच सकारात्मक भूमिका आहे. कोरोना परिस्थ‍ितीमुळे या कामाच्या मुदतवाढीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.या स्मारकाचे काम करणाऱ्या मे एल अँड टी लिमिटेड कंपनीला आजतागायत कोणत्याही प्रकारची रक्कम अदा करण्यात आली नाही तसेच या कंपनीसोबत मुदतवाढ न देता करार रद्द करावयाचे ठरवले असते तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान भरपाई द्यावी लागली असती.या कामाबाबतचा करारनामा करण्यापूर्वी तसेच करारनामा केल्यानंतर उद्भवलेले न्यायालयीन दावे  यावर देखील काम सुरू आहे.तसेच या कामाला मुदतवाढ देताना त्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त रक्कम संस्थेला देण्यात येणार नाही.या कामाबाबत सातत्याने वेळोवेळी आढावा घेवून हे काम सुरू व्हावे तसेच हे स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत दिली.

बनावट नकाशांबाबत दोषींवर कारवाई होणार –  महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधीक्षक  यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद असल्याच्या तक्रारींबाबत दोषींविरूद्धची कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत सादर केली.

विधानपरिषद सर्वश्री सदस्य विजय गिरकर, प्रविण दरेकर यांनी मुंबई उपनगर अंतर्गत उपअधीक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या अखत्यारितील मौजे एरंगळ व उपनगरीय गावे ता.बोरीवली येथील हद्द कायम मोजणीचे जवळपास ८३० हून अधिक नकाशे बनावटरित्या तयार करून भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिकृत मूळ अभिलेखात छेडछाड करून खोट्या नोंदी करून शासनाची फसवणूक केल्याबांबत दोषींवर कारवाई होणार का याबाबत लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, ठाणे जिल्ह्यातील  वैभव ठाकूर यांनी  दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख उपअधिक्षक  यांच्या अभिलेखातील १०२ नकाशे संशयास्पद  आहेत याची खात्री झाली आहे.जिथे बनावट नकाशे  आढळले आहेत असे नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय गोरेगाव येथे सखोल चौकशी करून सात आलेखांबाबत तर नगर भूमापन एरंगळ येथे चार सदोष नकाशे आढळले आहेत याबाबतीत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.संबधित नकाशांच्या नकला देण्याचे काम बंद करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणात दोषींवर कारवाई लवकरात लवकर करण्यात येईल अशी माहितीही महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत दिली.

अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार –  शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड

अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा यांनी अल्पसंख्यांक संस्थेमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या भरतीवरील बंदीमुळे अल्पसंख्यांक समाजातील अनेक सुशिक्ष‍ित रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहत आहेत. कोरोना कालावधीतही अल्पसंख्याक शाळामध्ये कार्यरत असलेल्या व मरण पावलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी मुळे कोणतेच लाभ देण्यात आले नाहीत यासंदर्भात लक्षवेधी विधानपरिषदेत सादर केली.

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, आपल्या निवडीप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची निवड करून नेमणूक करण्याचा अधिकार या अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांना आहे. तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार दि. १३ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थाचे कर्मचाऱ्यांच्या भरती, नेमणूक  व ऐच्छिक समायोजनाबाबतचे अधिकार आबाधित ठेवले आहेत. अशी माहिती  शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानपरिषदेत दिली.