मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीच्या गेल्या आठ वर्ष लढ्याला आता यश मिळाले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील बैलगाडा शर्यतप्रेमींना दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडले?
- बैलगाडा शर्यती बाबत सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली.
- राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला.
- बैल हा धावणारा प्राणी आहे की नाही याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाद्वारे त्यांनी काही मुद्दे मांडले.
- यानंतर पेटा या संस्थेच्या वतीने बैल हा धावू शकणारा प्राणी नाही, बैलाचे पोट मोठे आहे.
- त्यामुळे तो धावू शकत नाही असा पेटाचे वकील अॅड ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला.
या असतील अटी
- या निकालानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार आहे. त्यामुळे अर्धी लढाई राज्यानं जिंकली.
- न्यायालयानं घालून दिलेल्या निर्देशांचं पालन करुन शर्यती आयोजनाला परवानगी देण्यात येईल.
- बैलगाडा शर्यतींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल.
- शर्यतीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागणार.
- शर्यतीदरम्यान बैलांना क्रूरपणे वागणूक देता येणार नाही.
- राज्य सरकारनं केलेल्या नियमावलींचं पालन करावं लागेल.
२०१८ मध्ये आव्हान देणारी दाखल याचिका
- जस्टीस ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्राच्या विशेष याचिकेवरील अंतरिम अर्जावर सुनावणी सुरू होती.
- २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
- अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड विरुद्ध ए. नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
- त्या प्रकरणाच्या निकालात तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून जलिकट्टूस परवानगी द्यावी, असे होते.
Subscribe
