राज्यातील २७ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था तसेच इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा तिसरा टप्पा आज राज्य सहकारी निवडणू‍क प्राधिकरणाने जाहीर केला. या टप्प्यात २७ हजार १३८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, अशी माहिती प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिली. 

कोरोना परिस्थितीमुळे गेले सुमारे दीड वर्षांपासून सहकारी संस्थांच्या निवडणूका स्थगित करण्यात आल्या होत्या. शासनाने या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवून या निवडणूका १ सप्टेंबरपासून घेण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार प्राधिकरणाने ३१ डिसेंबर २०२० अखेर निवडणुकीस पात्र अ, ब, क व ड वर्गातील एकूण ४५ हजार ४०९ सहकारी संस्थांचा ६ टप्प्यांचा समावेश असलेला ‘जिल्हा निवडणूक आराखडा’ तयार केलेला आहे. प्राधिकरणाने सप्टेंबरपासून पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील अनुक्रमे ४ हजार ३६२ व १२ हजार ७२९ अशा एकूण १७ हजार ९१ सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू केलेल्या आहेत.

आता तिसऱ्या टप्प्यात २७ हजार १३८ सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन केलेले असून त्यामध्ये १८ हजार ३१० कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांचा तर उर्वरित ८ हजार ८२८ सहकारी संस्थांमध्ये साखर कारखाने, इतर पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूतगिरण्या, सहकारी दुग्ध संस्था आदींचा समावेश आहे.

प्राधिकरणाने राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी १६ बँकाच्या निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. तर शासनाने नाशिक, नागपूर, सोलापूर, बुलढाणा आणि उस्मानाबाद अशा पाच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर असेल त्या टप्प्यावर पुढे ढकललेल्या आहेत. २०२२ या वर्षात निवडणुकीस पात्र असलेल्या रायगड तसेच जालना या दोन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूक प्रक्रिया प्राधिकरणाने अद्याप सुरू केलेल्या नाहीत.

गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकीची बाब मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. तर वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश पारीत केलेले आहेत. याशिवाय पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या ४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणूकीची बाब न्यायप्रविष्ठ असून त्यात लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकींच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल होत्या. या अनुषंगाने न्यायालयाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेण्यापूर्वी राज्यातील निवडणूकीस पात्र सर्व कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या निवडणूका तातडीने घ्याव्यात असे आदेश १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिले. त्यानुसार आता प्राधिकरणाने निवडणूकीस पात्र २६६ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची सुरु केलेली निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली असून तिसऱ्या टप्प्यात २७ हजार १३८ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रकिया घोषित केली आहे.

या संस्थांच्या निवडणूका घेण्याकरीता मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आवश्यक असल्यामुळे शासनाच्या इतर विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचीदेखील नियुक्ती करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना दिलेल्या आहेत. या संस्थांच्या निवडणूका मुदतीत पार पाडण्याच्यादृष्टीने निवडणुकीस पात्र संस्थांनी प्रारुप मतदार यादी व आवश्यक निवडणूक निधी संबंधित जिल्हा, तालुका, प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे जमा करणे आवश्यक आहे. ही सर्व निवडणूक प्रक्रिया ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही डॉ. जगदीश पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० नुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांचे संचलन, अधीक्षण व निर्देशन करण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सोपवलेली आहे. यामध्ये २५० व त्यापेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्था वगळण्यात आलेल्या आहेत, अशीही माहिती डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिली.