डॉ. गिरीश जाखोटिया
नमस्कार मित्रांनो! क्षमा करा, लेख थोडा मोठा आहे कारण विषय मोठा आहे. २० वर्षांची मेहनत सोडून, वास्तवाला अधिक बिघडवून नि मोठी अनिश्चितता निर्माण करून अफगाणिस्तानातून पलायन (हो पलायन!) करणाऱ्या अमेरिकेने भारतासमोर काही गंभीर प्रश्न उभे केलेत. तालिबान, पाकिस्तान व चीन एकत्र येऊन आम्हाला त्रास देतील? हुकुमशाह पुतीनचा रशिया नेमका कुठे झुकलेला आहे? पश्चिम – दक्षिण चीन मधील एक कोटी उगूर मुस्लीम (जे सध्या मोठा “चिनी हून” छळ सहन करताहेत) तालिबान्यांची मदत घेतील नि म्हणून चीनची डोकेदुखी वाढेल? चीनचा मित्र झालेला इराण नेमकी कोणती भूमिका या सर्व गदारोळात घेईल, जिचा भारतावर प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष परिणाम होईल? अफगाणिस्तानातील खनिजांच्या प्रचंड साठ्यावर कुणाकुणाची नजर आहे? अफगाणिस्तानात आम्ही तब्बल एकवीस हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे, तिचं काय होणार? कालच तालिबानने भारताशी होणारा मोठा व्यापार थांबवलाय. या निर्णयाद्वारे तालिबान आम्हाला काय सांगू इच्छितात? पाकिस्तान अफगाणी स्थलांतरीतांना आपल्या देशात घेऊ इच्छित नाही.
जवळचे तजिकिस्तान सारखे अन्य मुस्लीम देश (जे कालच्या सोव्हिएत रशियाचा भाग होते) सुद्धा अफगाणी नागरिकांना आश्रय देण्याबाबत फारसे उत्साही नाहीत. अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे वीस वर्षांच्या खटपटी – लटपटी नंतर थंडपणे निघून जाणाऱ्या अमेरिकने फक्त अफगाणी नागरिकांचाच भरोसा तोडलेला नसून अन्य दुर्बळ देशांनाही चीन, रशिया, उ.कोरिया सारख्या भूराजकीय महत्वाकांक्षा असणाऱ्या आक्रमकांसमोर असहाय्य अवस्थेत सोडून देण्याचा पवित्रा घेतलाय.
आज पर्यंत जगाचा पोलीस म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेची स्वतःची अर्थव्यवस्था मुलभूत पेचात अडकल्याने पुढील किमान पंधरा ते वीस वर्षे तरी तिला स्वतःचं घर ठीकठाक करण्यास श्रम घ्यावे लागतील. हे करीत असतानाच चीन व रशिया या जोडगोळीला युरोपच्या मदतीशिवाय सामोरं जाण्याची नवी व्यूहरचना अमेरिका राबवू इच्छितो. थोडक्यात असं की उद्या कठीण प्रसंग उद्भवल्यानंतर अमेरिका लगेच आमच्या बाजूने उभा राहील, याची आता शंभर टक्के खात्री वाटत नाही. चीनशी आमचं युद्ध उद्भवलंच तर जपान आणि ऑस्ट्रेलिया सारखे व्यापारी देश एका मर्यादेपलिकडे आमची मदत करू शकणार नाहीत. इकडे अफगाणिस्तानात तालिबान्यांना माहीत आहे की भारताने त्यांच्या देशाच्या आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीत मोठं योगदान दिलेलं आहे. परंतु तालिबान्यांची प्राथमिकता आहे ती तालिबानी “पुरूषांच्या सोयीचा इस्लाम” अफगाणिस्तानात पुनर्स्थापित करणे. तालिबानी मौलवी ज्या शरियाचा संदर्भ देताहेत तो प्रेषित पैगंबर साहेबांच्या पवित्र कुराणपासून बरीच फारकत घेतलेला आहे.(अर्थात हेच वास्तव बऱ्याच अन्य मुस्लिम देशांना लागू होतं.) पैगंबर साहेबांच्या आयुष्यातील महत्वाच्या घटना व अनुभव सांगणाऱ्या “हदीस” शी सुद्धा आजच्या बऱ्याच मुल्ला – मौलवींच्या मागास विचारांचा ताळमेळ बसत नाही. तीन सामान्यपणे माहीत असणारी उदाहरणे अशी – पैगंबर साहेबांच्या प्रथम पत्नी या स्वतःचा मोठा उद्योजकीय कारोबार पहात असत. सिरिया ते इराण ते अरबस्तानापर्यंत इस्लामपूर्व ‘स्री – देवतां’ची आराधना केली जात असे. ७ व्या शतकापासून ते १२ व्या शतकापर्यंत अरब विद्वान विविध विषयांत उत्तम कामगिरी करीत होते. प्रेषितानंतरच्या खलिफांनी, मुल्ला – मौलवींनी व सत्ताधिशांनी, शेख व सुलतानांनी (सगळेच पुरुष) मूळ इस्लामच्या तथ्यांना हवे तसे सोयीस्कर अर्थ लावून बऱ्याच मुस्लीम देशांत निघृण अशी “पुरुषसत्ता” स्थापली. हे करण्यासाठी पश्चिमी संस्कृतीला शिव्या देणे, जिहादचा चुकीचा अर्थ लावणे, तरुण व किशोरांना जन्नतची (स्वर्ग) खोटी लालूच दाखविणे, अर्थशास्त्रीय मूर्खपणा करणे, कुराणातील आयतांचा सोयीस्कर अर्थ लावणे इ. अनेक उद्योग ही मंडळी करीत आली. बामियान मधील बुद्धाच्या मूर्तींचा ध्वंस करणाऱ्या या वेडपटांना हे ज्ञात नसावे की यांचे पूर्वज विविध मुर्त्यांची आराधना करीत असत. निराकार अल्लाहला मानणे म्हणजे साकार देवी – देवतांवर व तथागताच्या मूर्त्यांवर हल्ला करणे नव्हे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय मुसलमानांनी विवेक व विज्ञानाचा आधार घेत नि भारतीय घटनेला सतत डोक्यामध्ये ठेवत “भारतीय” म्हणून एकसंध अशी वाटचाल करायला हवी. इस्लाम मधील भाईचारा जगात कुठेही नीटपणे कार्यरत नाही. बहुतांश इस्लामी देशात कार्यरत आहे ती पुरुषसत्ता, पुरूषी कायदे, तेलावर आधारित चंगळवाद इ. परंतु या विरुद्ध बांगलादेशी मुसलमान वेगाने औद्योगिक व आर्थिक प्रगती करण्याचा प्रयत्न करताहेत. पाकिस्तान व बांगलादेशाचा धर्म एकच आहे, परंतु संस्कृती अगदी भिन्न आहे. बांगलादेशी मुसलमानांनी प्राचीन भारतीय उपखंडातील सिंधू संस्कृती, मातृसत्ताक विचारांना प्राथमिकता दिली आहे. म्हणूनच डॉ. महम्मद युनूसनी चालू केलेल्या ग्रामीण बँकेचे कर्जदार तेथील महिला उद्योजक या मोठ्या संख्येने आहेत. भारतीय मुसलमानांनी उत्तर भारतातील पट्ट्यात असलेला कडवा सलाफीजम कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारत गरीब असूनही एक मोठी लोकशाही राबवतोय याचे कारण भारतातील प्राचीन गणराज्यांची परंपरा हे होय. मधल्या काळातील राजेशाहीमुळे,तिच्या जातीय निर्बंधांमुळे, अंधश्रद्धांमुळे व पुरुषवादामुळे (काही सन्माननीय अपवाद सोडता) आम्ही मागास होत गेलो. भारतीय मुसलमानांनी आपला गणराज्यांचा महान वारसा विसरता कामा नये. उत्तरेतील सलाफीजम ही इस्लामची खरी ओळख नाही. सुफीजम मुळे आजही भारतीय मुसलमान खेडोपाडी भारतीय संस्कृतीत समरस झालेले आढळतात. येथील मुसलमानांनी ह्रदयात अल्लाहची प्रार्थना करावी आणि मेंदूत भारतीय उदारमतवादी संस्कृती, अर्थकारण व घटनेतील सामाजिक तत्वांना ठोसपणे धारण करावे. त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की धर्माधारीत मुस्लीम देश आर्थिक व वैज्ञानिक दृष्ट्या आज खूप मागासलेले आहेत. तेलाचा पैसा उद्या संपेल. पाकिस्तानच्या अँटमबॉम्बना रोज बघत तेथील जनता आर्थिक प्रगती करू शकत नाही.
आता महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो तो “भारताने नेमके काय करावे?” तात्कालिक गौरवाची बाब अशी की सुरक्षा परिषदेत आम्ही आज एक सन्माननीय अशी अध्यक्षीय भूमिका बजावतो आहोत. जागतिक व खंडीय प्रदेशात आम्ही इस्लामला नीटपणे हाताळायला हवे. काही पश्चिमी देशांनी मतलबी राजकारणासाठी जो ‘इस्लामोफोबिया’ पसरवलाय तो जागतिक व्यवस्थेला अपायकारक ठरतो आहे. इस्लामी कट्टरपंथी (अथवा कोणतेही धार्मिक कट्टरपंथी) हे सामान्य मुसलमानांचे कायमचे शत्रू ठरले आहेत. काबूलच्या विमानतळावरील सामान्य अफगाण्यांची केविलवाणी धडपड अशीच असहाय्यता दाखवते. कोणतेही आव्हान नाकारुन परिस्थिती बदलत नाही. माझी समस्या कुणीतरी कायमची सोडवेल व म्हणून मी इतरांच्या हालचाली बघत बसलोय, या पवित्र्याने आम्ही कमजोर होतो व हास्यास्पद ठरतो. भारतात आज जवळपास वीस कोटी मुसलमान आहेत. यांच्या सोबतीने आम्ही इस्लामला विवेकी व वैज्ञानिक पद्धतीने सामोरं जावं. “येथील मुस्लीम मागासलेले आहेत” असा द्वेषात्मक घोषा लावून मुस्लीमांचे प्रश्न सोडविता येणार नाहीत. येथील हिंदूंमध्ये समाजसुधारकांचं प्रभावी काम सुरू होईपर्यंत बहुतेक हिंदू हे विविध परिमाणांवर मागासलेलेच होते. भारतीय इस्लाममध्ये इतके समाजसुधारक झाले नाहीत, हे दुर्दैवी वास्तव आहेच. हमीद दलवाई सारख्यांचे बदलाचे प्रयत्न आता ‘राष्ट्रीय’ व्हायला हवेत. यासाठी उत्तर भारतातील सामाजिक – धार्मिक हैदोसाला ठोस व तितकेच विवेकी उत्तर आम्ही द्यायला हवे. यात युवक व महिलांचा सहभाग महत्वाचा.
पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातील तालिबान, इत्यादींच्या धार्मिक दहशतवादाला जागतिक पातळीवरील उघडं पाडताना व प्रत्युत्तर देताना आम्ही भारतीय मुसलमानांना कसे वागवतो, हे खूप महत्वाचं ठरतं. येथील मुसलमान व हिंदू यांचा डीएनए समान आहे, एवढं विधान पुरेसं नाही. एका बाजूला आमची आर्थिक कामगिरी खालावलेली आहे, बेरोजगारीचे सामाजिक प्रश्न जटील होत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला बाह्यसंकटे वाढताहेत. अशा कठीण समयी आम्ही एक सार्वभौम लोकशाही म्हणून जगाला सामोरं जायला हवं. सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद ही याच प्रयत्नांचं फलित आहे. शेजारचे मुस्लिम, आखाती मुस्लिम, पश्चिमी देशातील मुस्लिम, उत्तर आशियातील मुस्लिम, दक्षिण पूर्व देशातील मुस्लिम, बौद्ध देशांतील अल्पसंख्य मुस्लिम इत्यादींना भारतीय इस्लामच्या माध्यमातून आम्ही आत्मविश्वासाने सामोरं जायला हवं. उदाहरणार्थ, आखाती देशातील सर्व तेलोत्पादक सरकारांना व तेथील जनतेला भारतीय कर्मचाऱ्यांबद्दल खूप आदर व विश्वास वाटतो. इंडोनेशिया सारख्या विकसनशील देशांमध्येही भारतीयांबद्दल आपुलकीची भावना आहे. हे मैत्रीचे पूल वापरत इस्लामी जगतात चीनपेक्षा आम्ही मोठी कामगिरी बजावू शकतो. भारतातील इस्लाममुळे जागतिक इस्लामला समजण्याचा आमचा नैतिक अधिकार आम्ही वाढवला पाहिजे. या पवित्र्याने आम्ही पाकिस्तान व तालिबानला हाताळू शकू. तालिबान्यांनी पूर्वीच जाहीर केलंय की भारत व पाकिस्तान मधील प्रश्नाशी आम्हाला काही घेणंदेणं नाही. परंतु धनाची व आश्रयाची लालूच दाखवून काही तालिबान्यांना पाकिस्तान भारताविरुद्ध वापरू शकतो.
अमेरिकेचा पैसा येणं बंद झालं नि इम्रानखान अमेरिकेला शिव्या घालू लागला. रशिया अफगाणिस्तानात पुन्हा व्यूहात्मक रस घेऊ शकतो कारण अफगाणिस्तानात खनिजे, तेल, वायू इत्यादींचा खजिना किमान एक ट्रिलियन डॉलर (७५ लाख कोटी रुपये) इतका आज आहे. याच कारणासाठीसुद्धा चीनने तालिबानला मान्यता जाहीर केली आहे. जसे भांडवली अमेरिकेला अफगाणी जनतेत रस नाही (म्हणून तो दूर झाला) तसेच कम्युनिस्ट चीन व रशियाला सुद्धा रस नाही. इराण हा शिया असल्याने पाकिस्तान सारख्या सुन्नी देशांपासून तो विशिष्ट अंतर राखतो. आम्ही जर अमेरिकेची फार काळजी केली तर इराणला नीटपणे हाताळू शकणार नाही. ‘अमेरिका – भारत मैत्री’ म्हणजे रशिया, इराण इत्यादींशी वैरत्व असा अर्थ निघू नये. याचाच अर्थ आमचे म्हणून स्वतंत्र “इस्लाम” बद्दलचे धोरण असायला हवे जे भारतीय मुस्लिमांच्या विवेकी सहभागाशिवाय प्रभावी ठरणार नाही. तातडीची प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा तालिबानींना आम्ही व्यूहात्मक पद्धतीने आमच्याशी “एंगेज” ठेवलं पाहिजे.
अफगाणिस्तान आमचा प्राचीन काळापासूनचा मित्र आहे हे तालिबान्यांना माहीत करून दिलं पाहिजे. रशियाशी मैत्रीचे संबंध गहिरे केले पाहिजेत. पुतीन हुकूमशाह आहे हे मान्य, परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या देशाचं हित पहाणे ही प्राथमिकता असली पाहिजे. कारण अमेरिकेएवढे आम्ही बलाढ्य नाही आहोत, की रशियावर आम्ही निर्बंध घालू शकू! नजिकच्या काळात एका बाजूला राजकीय संबंध सुधारणे, दुसऱ्या बाजूला कोरोना मधून बाहेर पडत अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि या दोन्ही तातडीच्या प्रकल्पांमध्ये भारतीय मुस्लीमांचा सहभाग वाढवणे, हे आम्हाला जमायलाच हवे. यासाठी भूपातळीवर आम्ही असमंजस इशारे देत असू आणि कोट्या करत असू तर हाती काही लागणार नाही. आमचा मोठा मुकाबला येणाऱ्या काळात चीनशी आहे. चीनला जर आंतरराष्ट्रीय पटलावर राजकीय, सांस्कृतिक व आर्थिक शह आम्ही देऊ शकलो तर चीन सामरिक कुरघोडी करण्याआधी शंभर वेळा विचार करेल. चीनशी मुकाबला करण्यासाठीच अमेरिका अफगाणिस्तानातील व अन्यत्र असलेली आपली व्यस्तता कमी करून आपलं “आंतरराष्ट्रीय लक्ष्य” नीटपणे ठरवतोय. आपणही आपली अशीच दूरगामी भूमिका घ्यायली हवी नि त्यासाठी अफगाणिस्तानला ‘एंगेज’ करण्यास प्रारंभ करावा. “इस्लाम म्हणजे अमन” ही बाळगुटी अन्यथा केव्हा कामाला यायची?
(डॉ. गिरीश जाखोटिया हे उद्योजकीय, वित्तीय व व्यवस्थापन सल्लागार आहेत. तसेच ते ज्येष्ठ लेखक, विचारवंत असून समकालिन घटनांवर ते अभ्यासपूर्ण विश्लेषणात्मक भाष्य करतात.)
Copyright © jakhotiya.com
Right to change/reproduce withheld, IPC copyright Act 1957. The article can be forwarded with author’s name for public awareness.