मुक्तपीठ टीम
अंगणवाडी कामकाजासाठी शासनाने दिलेले मोबाइल हे निकृष्ट दर्जाचे असून सतत नादुरुस्त होतात. यामुळे दुरुस्तीसाठीही मोठा खर्च येतो. हा प्रकार थांबवण्यात यावा, राज्य सरकारने निकृष्ट दर्जाचे मोबाईल परत घेऊन दर्जेदार मोबाईल देण्याच्या मागणीसाठी अंगणवाडी सेविकांनी सोमवारपासून आंदोलन सुरु केले आहे. मुंबईच्या साडेचार हजार अंगणवाडी सेविकाही आंदोलनात सामील झाल्या होत्या. आजवर २,५०० सेविकांनी सरकारने दिलेले मोबाईल विविध भागात असलेल्या एकात्मिक बालविकास योजना कार्यालयांना परत केले आहेत. हा घोटाळा मागील भाजपा सरकारच्या काळातील असून त्याची चौकशी करून तत्कालिन महिला बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडेंवर कारवाई करण्याची मागणी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या महासचिव शुभा शमीम यांनी केली आहे.
अंगणवाडी सेविकांच्या स्मार्ट फोनमध्ये कुरुप घोटाळा
- अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या महासचिव शुभा शमीम यांनी दर्जाहीन मोबाइल पुरवल्याच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.
आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात उघड झालेले हे प्रकरण म्हणजे भाजपा सत्तेतील एक घोटाळा असल्याचा आरोप शुभा शमीम यांनी केला आहे. - अंगणवाडी सेविकांना तत्कालीन भाजपा सरकारमधील मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विभागामार्फत १ लाख ५ हजार महिलांना मोबाईल वाटप करण्यात आले होते.
- तेव्हापासून आजपर्यंत किमान ५० टक्के महिलांचे मोबाईल फोन नादुरुस्त झाले आहेत.
- सरकारी फोनच्या दुरुस्तीसाटी येणारा खर्च संबंधित महिलांना करावा लागत आहे.
- तसेच हे मोबाईल महिलांना देण्यापूर्वी एका गोडाऊनमध्ये २ वर्ष पडून होते.
- तेच मोबाईल अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आले आहे.
- या मोबाईल खरेदीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.
- या सर्व प्रकरणाबाबत पंकजा मुंडे यांची चौकशी पाहिजे, अशी मागणी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या महासचिव शुभा शमीम यांनी केली आहे.
पोषण अभियानांतर्गत अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देण्यात आले. मोबाईल निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप अंगणवाडी सेविका कृती समितीने एम ए पाटील यांनी केला आहे. संस्थेचे राज्य संघटक राजेश सिंह यांनी सांगितले की, हा बिघडलेला मोबाईल दुरुस्त करण्यासाठी सेविकांकडूनच पैसे वसूल केले जातात. ही वसुली त्वरित थांबवावी या मागणीसाठी अंगणवाडी सेविकांनी मोबाईल परत करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहेत.
मंगळवारी मुंबई आणि ठाण्यातील अंगणवाडी सेविकांनी राज्य सरकारच्या एकात्मिक बालविकास योजना कार्यालयात ४,००० हून अधिक मोबाईल परत केले आहेत. ते म्हणाले की, केंद्राने आणलेल्या पोषण ट्रॅकर अॅपमध्येही लाभार्थ्यांची माहिती नोंदवण्यात समस्या आहे. ते अॅप इंग्रजीत असल्याने अधिकच अडचण होते.