मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेशातील २१ वर्षापासून कायदेशीर लढा लढत असलेल्या दाम्पत्याला समजवून एकत्र आणले आहे. हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणी पतीची तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यासाठी दाद मागण्यासाठी आलेल्या महिलेशी यावेळी सरन्यायाधीशांनी स्वत: तेलुगूमध्ये संवाद साधला. गेली २१ वर्षांपासून हे दाम्पत्य कायदेशीर लढाई लढत असून यापूर्वी या दोघांमध्ये मध्यस्थी करण्याचे अनेक प्रयत्न अयशस्वी ठरले.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पती-पत्नीशी संवाद साधण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत हेदेखील उपस्थित होते. सर्वसाधारणपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज इंग्रजीमध्ये होते परंतु, महिलेला इंग्रजी येत नसल्याने स्वत: सर न्यायाधीशांनी तेलुगू भाषेत संवाद साधला आणि त्या महिलेच्या वक्तव्याबद्दल सह न्यायाधीशांनाही माहिती दिली. “जर तुमचा नवरा तुरूंगात गेला तर त्याने नोकरी गमावल्यामुळे तुम्हाला मासिक भत्ताही मिळणार नाही,” अशी माहिती सरन्यायाधीशांनी महिलेला दिली.
सरन्यायाधीशांचा तेलुगू सल्ला फळला, पत्नी पतीसोबत राहण्यास तयार!
आंध्र प्रदेशातील सरकारी कर्मचारी आणि गुंटूरमध्ये तैनात पतीची बाजू मांडणारे वकील डी रामकृष्ण म्हणाले की, सरन्यायाधीशांनी तेलुगू भाषेत महिलेला समजावून सांगितले. तुरूंगवासाची मुदतवाढ केल्याने दोघांनाही याचा फायदा होणार नाही. “जर तुरुंगवासाची मुदत वाढविण्यात आली तर तुम्हाला काय मिळेल … तुमचा मासिक भत्ता देखील थांबेल,” त्या महिलेने त्यांच्या आणि त्यांच्या एकुलत्या मुलाची पतीनं व्यवस्थित देखभाल करण्याच्या अटीवर मुख्य न्यायाधीशांचा सल्ला मान्य केला. त्यानंतर तिच्या पतीबरोबर राहण्याचेही तिने मान्य केले.
दोन आठवड्यांत स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या सूचना
- सर्वोच्च न्यायालयाने पती-पत्नीला एकत्र राहण्याची इच्छा असल्याचे सांगून दोन आठवड्यांमध्ये स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
- उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील मागे घेण्यास आणि पतीविरोधात हुंडा उत्पीडन खटला रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यासही पत्नी सहमत झाली.
- यासह पतीने घटस्फोटाचा अर्ज मागे घेण्याचेही मान्य केले.
- या दाम्पत्याने १९९८ साली लग्न केले होते.
- या महिलेने २००१ मध्ये आपल्या पतीविरूद्ध फौजदारी खटला दाखल केला.