मुक्तपीठ टीम
आमदारानं विधिमंडळात रिवॉल्व्हर उगारलं तर गुन्हा दाखल होणार नाही का? आणि ही सभागृहा अंतर्गत घटना असल्याने त्याच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असे कुणीही म्हणू शकेल का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
केरळ सरकारने २०१५ मध्ये विधानसभेत अशोभनीय वागणुकीसाठी डाव्या लोकशाही आघाडीच्या (एलडीएफ) सहा सदस्यांविरूद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना केरळ सरकारला लोकशाहीच्या पवित्र ठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे सभागृहातील सदस्यांवरील खटले मागे घेण्याची विनंती करणे हा सार्वजनिक न्याय आहे का? असा प्रश्न विचारला आहे.
सभागृहात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि याबद्दल काही शंका नाही. परंतु एक टोकाचा मुद्दा असा की, विधिमंडळात एखादा आमदार रिव्हॉल्व्हर बाहेर काढतो. त्यासाठी त्या सदस्यावर खटला चालविण्याची आवश्यकता नाही काय? सभागृहात ही घटना घडली आणि हा एक प्रकारचा निषेध होता म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असे कोणी म्हणू शकेल का? आम्ही समजतो की या दिवसात केल्या गेलेल्या सुरक्षा उपायांमुळे असे होणार नाही, परंतु हे एक उदाहरण आहे. न्यायालयानं म्हटलं की गुन्हा मागे घेतल्यामुळे कोणते सार्वजनिक हित साध्य होणार होते, हा शोधाचा विषय आहे. कारण या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या आसनासह सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले होते. सरकार तर सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षक आहे.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार म्हणाले की, ही घटना २०१५ मध्ये घडली जेव्हा राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला होता आणि अर्थमंत्री सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करणार होते.
या भांडणात काही महिला जखमी झाल्या होत्या. विधिमंडळ सचिवांनी सभागृहात झालेल्या गदारोळाप्रकरणी त्यात सहभागी असलेल्या आमदारांविरोधात हा गुन्हा नोंदवला होता तर दुसरी एफआयआर महिला सदस्यांनी दाखल केली होती. महिला सदस्यांनी दाखल केलेल्या एफआयआरपासून सुरू होणारा खटला उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तर सचिवांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या बाबतीत सध्याच्या सरकारने तो मागे घेण्यासंदर्भात अर्ज केला आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की न्यायालयांमध्येही काहीवेळा दोन वकील किंवा न्यायाधीश आणि वकील यांच्यात जोरदार वादविवाद होतात परंतु यामुळे मालमत्तेचे नुकसान केले जाते का? कुमार म्हणाले की ही राजकीय अभिव्यक्तीची बाब आहे कारण हा निषेध आहे आणि निषेधाचा हक्क हा देखील अभिव्यक्तीचा एक प्रकार आहे. ते म्हणाले की विधिमंडळाच्या सचिवांनी दाखल केलेल्या एफआयआरला घटनात्मक आधार नसतो कारण सभापतींनी कोणतीही मंजुरी दिली नव्हती आणि प्रकरण शांत करण्यासाठी सध्याच्या सरकारने हा खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज केला आहे.
काही आरोपी आमदारांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता म्हणाले की, आता नवीन सरकार बनले आहे आणि जर सरकारी वकिलांना असे वाटते की, हा राजकीय मुद्दा होता तर ते माघार घेण्याचे कारण ठरू शकते. मध्यस्थी म्हणून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी हा खटला मागे घेण्यास विरोध दर्शविला आणि म्हणाले की सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल विशेषाधिकार मिळू शकत नाही.
Subscribe
