खासदार संभाजी छत्रपतींच्या संयमी शिस्तीने काय मिळवलं?

मुक्तपीठ टीम

खासदार संभाजी छत्रपती यांना मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी वेळ मिळावी, यासाठी आंदोलन होतं का, अशी खोचक आणि कुजकट टीका करणारे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि त्यांच्यासारख्यांना गुरुवारी उत्तर मिळालं असेल. आक्रमकता असलीच पाहिजे. पण शक्तीला संयमाची जोड नसेल तर तिचा धाक कमी होतो, त्यामुळे उपयोगिताही. त्यामुळेच संभाजी छत्रपती यांनी चिथवण्याचा प्रयत्न होत असूनही संयम राखला. कोल्हापुरात पहिलं आरक्षण केलं. त्यात मराठा आंदोलक मौन बाळगून होते, तर त्यांना भेटायला आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी भूमिका मांडली. त्यातूनच अखेर मराठा नेत्यांच्या नसेल पण समाजाच्या हितासाठी सरकारकडून काही अनुकुल निर्णय मिळवून घेण्यात यश मिळालं.

अर्थात सरकारकडून पडलेलं हे पहिलं पाऊल आहे. मराठा समाजाच्या प्रमुख अशा १७-१८ मागण्या आहेत. त्यापैकी निवडक सहाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आल्या. त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळेच बहुधा संभाजी छत्रपतींनी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील, अशोक चव्हाण आदी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर काय मिळवलं ते सांगतानाच आंदोलन मागे घेतलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. आता नाशिकमध्ये राज्यातील मराठा आंदोलन समन्वयकांची बैठक होईल. त्यात पुढील दिशा ठरेल. हेही एक विशेष म्हणावं लागेल. कारण आता आपला पुढाकार आहे, त्यामुळे माध्यमं येत आहेत, प्रसिद्धी मिळत आहे. नेतृत्व आपल्याकडे आहे. तर आपल्या मनात येईल तसा निर्णय घ्यायचा, हेही संभाजी छत्रपतींनी टाळलेलं दिसत आहे. नाहीतर अगदी गावपातळीवरील नेतेही आपली मनमानी करताना दिसतात. राजकारणातील बदलत्या हवेप्रमाणे आपला मार्ग बदलणारे काही वातकुक्कुटयंत्री नेते तसेच वागतात. फक्त ते त्यांना त्यांच्या त्या त्या वेळच्या सूत्रधारांनी सांगितलेले असते, तसेच वागत असतात.

मराठा समाजाच्या निवडक मागण्यांवर काय झालं?

मराठा आरक्षण

• सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षण रद्द केल्यानंतर आपण पुढे कसं जायला हवं याबाबत काही पर्याय सरकारसमोर ठेवले होते.
• त्यानुसार सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात गुरुवारी रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करणार आहे.
• त्याचबरोबर ३४२ (अ) नुसार राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे जाण्याबाबतही सरकारला सुचवण्यात आलं आहे.

सारथी संस्था

• सारथी हे मराठा समाजाच्या हितासाठी आवश्यक असं हृदयस्थान आहे. सारथीच्या माध्यमातूनच आपण मराठा समाजाला पायावर उभा करु शकतो. अधिकारी वर्गाकडून योग्यरित्या काम होत नसल्याचं सरकारनं मान्य केलं.
• येत्या शनिवारी त्याबाबत पुण्यात बैठक होणार आहे.
• शनिवारी सारथीच्या चेअरमननी पैशाची मागणी करावी. सरकारनं योजना सादर केल्यावर त्यासाठी लागेल तेवढा पैसा देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
• त्याचबरोबर सारथी ही कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झाली असल्याने तेथे बाहेरील नेमणुका शक्य आहेत. त्यामुळे समाजासाठी जे लोक योगदान देत आहेत असे लोक सारथी संस्थेवर घेण्याची तयारीही सरकारने दाखवली आहे.

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह

• मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहांच्या उभारणीची समाजाची मागणी आहे.
• त्याबाबत ३६ जिल्ह्यांपैकी २३ जिल्ह्यांमध्ये सरकार वसतीगृह उभरणार आहे. सरकारची इमारत असलेल्या जिल्ह्यांची निवड त्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ

• मराठा समाजासाठी व्यावसायिक उन्नतीसाठीच्या या महामंडळासाठी काही सूचना करण्यात आल्या.
• कर्जाची मर्यादा १० लाखावरून २५ लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यालाही सरकारनं मान्यता दिलीय.
• त्याचबरोबर मराठा समाजातील मुलांचे शिक्षण, शिक्षणासाठी परदेशात जाण्यासाठीही या महामंडळामार्फत मदतीचा मार्ग खुला आहे.

प्रलंबित नियुक्त्या

• एमपीएससीच्या नियुक्तांबाबत विशेष बाब म्हणून मुलांना नियुक्त्या द्या अशी मागणी करण्यात आलीय.
• सुपर न्युमररी अर्थात अधिसंख्येची जागा देण्याबाबतचा पर्यायही सरकारला सुचवला आहे.
• त्यावर सरकारने अॅटर्नी जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना तपासण्यास सांगितलं आहे.
• अॅटर्नी जनरल कुंभकोणी यांनी चौदा दिवसांची वेळ मागितली आहे.
• कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. महत्वाची बाब म्हणजे या जागांमुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढणार आहे.
• तो भार सोसू असा शब्द सरकारनं दिल्याचं संभाजीराजेंनी सांगितलं.

कोपर्डीच्या लेकीला न्याय

• २०१७ला फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषी नराधमांनी २०१९ला अपील केलंय.
• सरकारने याबाबत अपील करण्याची, स्पेशल बेंच नेमण्याची मागणी केली.
• त्यावर सरकारने अपील केल्याचं सांगितलं. तसंच एक जुलैपासून फिजिकल हिअरिंगला सुरुवात होणार.
• सरकारकडून स्पेशल बेंचची मागणी केली जाणार आहे.

मराठा आंदोलकांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा

• मराठा आंदोलनातील दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने आश्वासन दिलंय.
• १४९पैकी एकच गुन्हा मागे घेता येणार नाही, असा आहे.
• बाकी गुन्हे मागे घेण्याबाबत न्यायलयात मागणी करणार असल्याचं सरकारनं सांगितलं.
• त्याचबरोबर एक समिती स्थापन केली जाणार आहे.
• या समितीची मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांसोबत दैनंदिन बैठक होणार.
• त्या बैठकीत या सर्व गोष्टी युद्धपातळीवर कशा मार्गी लावता येतील त्याबाबत दैनंदिन चर्चा होईल.

मराठा आरक्षण बैठकीत कोण कोण होते?

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सुमारे तीन तास चाललेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह इतरांच्या बैठकीत आवश्यक ते सर्व मान्यवर उपस्थित होते. त्यामुळे भविष्यात यासाठी प्रयत्न करताना अडचणी होण्याची शक्यता कमी राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, बहुजन प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्यमंत्री (गृह) सतेज पाटील, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव ओ. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय सचिव देशमुख, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदी यावेळी उपस्थित होते. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, विनोद पाटील, अॅड अभिजित पाटील यांच्यासह अनेक समन्वयक यावेळी उपस्थित होते.

उपस्थितीचा मुद्दा यासाठी महत्वाचा ठरतो की पुन्हा काही अडचणी आणल्या जाऊ नयेत.

मुख्यमंत्र्यांकडूनही सकारात्मक भूमिका

• मुख्यमंत्री बैठकीचा समारोप करताना जे म्हणाले ते महत्वाचे आहे.
• मी खासदार संभाजी राजेंना धन्यवाद देतो. संवेदनशील विषय असून राजेंनी अतिशय सामंजस्याने भूमिका घेतली.
• आम्ही सर्व पक्ष एकमताने समाजाच्या पाठीशी आहोत.
• कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे, मात्र आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही.
• कायदेशीर बाबींमध्ये देखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू.
• रस्त्यावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मी देखील आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण सरकार तुमचं ऐकतंय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध?
• तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीने पाठपुरावा शक्य होईल.
• आपणही मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने काही अडचण असल्यास दूर करू असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
• सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असला तरी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.
• राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले सर्व विषय सोडवणार आहोत.
• कोपर्डी खटला जलदगतीने चालविण्यासाठीची विनंती आणि आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका लवकरच दाखल करण्याच्या सूचना देणार आहोत.
• मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित विषयावर लवकरच खातेनिहाय आढावा बैठक घेऊ.

मराठा समाजासाठी निधीची अडचण येऊ देणार नाही – उपमुख्यमंत्री

• सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही.
• सारथी संस्थेने गरीब, गरजू नागरिकांपर्यंत योजना पोहोचवून त्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी.
• आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार आहे.

राज्य सरकार नेहमीच सकारात्मक – अशोक चव्हाण

• मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास व समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे.
• खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर राज्य शासन कार्यवाही करत आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका येत्या काही दिवसात दाखल करण्यात येणार आहे.
• तसेच इतर पर्यायांचाही कायदेशीर विचार सुरू आहे.

सरकारवर विश्वास ठेवतानाच सावध पावित्रा

खासदार संभाजी छत्रपती यांना हिनवण्याचे, चिथवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. भल्या-भल्यांचे बुरखे टरकावले गेले. पण त्यांनी संयम राखला. त्यांच्या त्या संयमी आक्रमकतेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही कौतुक केले. त्यातच त्यांनी आंदोलनात वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह सर्वपक्षीयांचा समावेश ठेवला. त्यामुळे एका समाजासाठीचे आंदोलन असूनही व्यापकता आली. तसेच लोकप्रतिनिधींना बोलते केल्याने सर्वच पक्षांना मराठा आरक्षणाला अनुकूल भूमिका घ्यावी लागली. त्यातच टोकाची चिथावणी सुरु असूनही संयम आणि शिस्त राखल्याने सत्ते बसलेल्यांनाही एक सकारात्मक संदेश मिळाला. त्यातूनच खासदार संभाजी छत्रपतींनी सादर केलेल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ स्वीकारल्या. त्याचबरोबर आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय संभाजी छत्रपतींसाठी धोका पत्करणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांचा विश्वास वाढवणारा ठरेल.

थोडक्यात खासदार संभाजी छत्रपतींचा संयम, शिस्त यातून तेजाळून आलेली शक्ती ही मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण होण्याशाठी जास्त प्रभावी ठरु शकेल.