लातूर जिल्ह्यात कृषी विकासाचा पाच वर्षांचा आराखडा तयार होणार

मुक्तपीठ टीम

शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान, सेद्रिंय, जैविक खतांचा वापर, कृषीउद्योग उभारणी, त्यासाठी नियमीत वीज व कर्जपुरवठा आणि विकेल ते पिकेल या धोरणानुसार पिकांची लागवड, या प्रमुख गोष्टी व त्याच्याशी निगडीत सर्व बाबींचा समावेश करून लातूर जिल्हा कृषी विकासाच्या अनुषंगाने पाच वर्षाचा बृहत विकास आराखडा तयार करावा, असे निर्देश राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी आज दुरदृश्य प्रणालीव्दारे घेण्यात आलेल्या सन २०२१ खरीप हंगाम पूर्वनियोजन आढावा बैठकी दरम्यान दिले आहेत.

पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या आणि सलग साडेतीन तास उपयुक्त मुददयांवर चर्चा झालेल्या या सन २०२१ खरीप हंगाम पूर्वनियोजन आढावा बैठकीस खासदार सुधाकर श्रृगारे, खासदार ओमराजे निबाळकर, माजी मंत्री आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार धिरज देशमुख, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार रमेश कराड, जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., कृषीविकास अधिकार गवसाने यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत बोलतांना पालकमंत्री अमित विलासराव देशमुख म्हणाले की, यावर्षी चांगला आणि वेळेत पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने आत्ताच तातडीने खरीप पेरणीसाठी गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांची उपलब्धता करून ठेवणे आवश्यक आहे. रासायानिक खतांचाही गरजेनुसार साठा करून ठेवावा लागेल, मागच्या वर्षी प्रमाणे बियाणे उगवले नाही, अशा तक्रारी येऊ नयेत म्हणून कृषी विभागाच्या गुणवत्ता तपासणी यंत्रणेने प्रमाणित बियांण बरोबरच सत्यप्रत बियाणांच्या दर्जावर बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

मागच्या वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांचे उगवले नाही त्या आपादग्रस्थ शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी संबंधित कंपन्याकडून नुकसान भरपाई मिळवून दयावी, नुकसान भरपाई न देणाऱ्या बियाणे कंपन्याचे परवाने रद्द करावे, दुबार पेरणी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना हवामान अंदाजाची नियमित माहिती दयावी, राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी पिक कर्ज वाटपाचे उदिष्ट पूर्ण करावे. जिल्ह्यात बियाणे उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यावे, प्रलंबित विज जोडणी पंधरा दिवसात पूर्ण कराव्यात, जिल्हयात वेअरहाऊस संबंधी मास्टर प्लॅन तयार करावा, तालुकानिहाय वैशिष्ट्यानुसार शेती ऊतपादनाचे क्लस्टर तयार करावे, कृषी सहायकांना सेवेच्या ठिकाणी रहाणे अनिवार्य करावे, सौर पंप उभारणीसाठी नोडल ऑफीसरची नियुक्ती करावी, केरळच्या धर्तीवर भाजीपाल्याला हमीभाव मिळण्यासाठी लातूर जिल्हयाने प्रस्ताव तयार करून राज्यशासनाकडे सादर करावा, आदी सुचना पालकमंत्री देशमुख यांनी या बैठकी दरम्यान दिल्या आहेत.

या बैठकी दरम्यान लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सर्व सुचनांची नोंद घ्यावी. त्यावर तातडीने कार्यवाही करून आठ दिवसात त्यांना कार्यअहवाल त्यांच्याकडे पाठवावा. तुती लागवड, राष्ट्रीकृत बॅंकाचे पिक कर्ज वाटप, शेततळ्यांची मोहिम, कृषीउद्योग उभारणी, कृषीवीज पुरवठा, कृषी मालाची निर्यात या व इतर शेतीशी संबंधित महत्वाच्या विषयावर जिल्हाधिकारी यांच्या पुढाकारातून स्वतंत्र बैठकाचे आयोजन करावे, असे निर्देशही पालकमंत्री देशमुख यांनी बैठकी दरम्यान दिले आहेत.