मुक्तपीठ टीम
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील ११९ मंजूर आणि सरकारी संचालित महाविद्यालये पूर्णवेळ प्राचार्यांविना सुरू आहेत.
त्यात अनुदानित ११५ पैकी ४५ संस्थांचा समावेश आहे. पाच पैकी चार शासकीय संचालित महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विद्यापीठाने या संस्थांना रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यास सांगितले आहे. विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी संजय शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आवश्यक ती भरती मंजूर केली आहे.
“संबंधित पदांच्या भरतीवर बंदी असताना, कोरोना महामारीमुळे आवश्यक नियुक्ती आणखी लांबणीवर गेल्या आहेत. विशेष बाब म्हणून सरकारने आता आवश्यक असलेल्या भरतीतील अडथळे दूर केले आहेत.”
महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्यांची नेमणूकच झालेली नसेल तर निर्णय घेण्याच्याबाबतीत अडचण होते. वरिष्ठ पातळीवर अशा रिकाम्या जागा योग्य नाहीत. त्यांच्या जागी कामे करणारा काळजीवाहू प्राचार्य हा नेहमीच्या शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांमधीलच एक असतो. त्याच्यावर शिकवण्याचीही जबाबदारी असते. त्यात ही नवी जबाबदारी आल्याने ते कामांच्या ओझ्याखाली दबतात. त्याचा फटका संपूर्ण शिक्षण संस्थेला बसतो, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार मांडतात.
दरम्यान, विद्यापीठाने आपल्या विभाग आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमात एकसारखेपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठाने बहुसदस्यीय पॅनेलची स्थापना केली आहे. देशातील सर्वात जुने विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाणारे, विद्यापीठाचे ४०० हून अधिक महाविद्यालये आणि ४३ विभाग आहेत.
मंजूर महाविद्यालये अशी महाविद्यालये आहेत जी शासनाच्या सहाय्याने आहेत.
Subscribe
