मुक्तपीठ टीम
आपल्या देशात रोज काहीना काही विचत्र प्रकार हे घडतच असतात. असाच एक विचत्र प्रकार घडला आहे जो सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेला आहे. यूट्यूबवर जाहिराती दाखवतात त्या पाहून लक्ष विचलित होतं यामुळे एका तरूणाने गुगल इंडियाकडे ७५ लाख रुपयांची भरपाई मागितली आहे. मात्र, न्यायालयाने हा आरोप फेटाळून लावला आहे. एवढेच नाही तर, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
मध्य प्रदेश पोलीस परीक्षेत नापास होण्यासाठी यूट्यूब जबाबदार असल्याचे आनंद किशोर चौधरी या तरुणाने म्हटले आहे. त्यासाठी त्याला यूट्यूबकडून ७५ लाख रुपयांची भरपाई पाहिजे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “न्यायालयाचा वेळ खराब करण्यासाठीच अशी याचिका दाखल केली जाते. यूट्यूब पाहायचे की नाही हा त्याचा वैयक्तिक निर्णय होता. जर त्याला परीक्षेपासून स्वतःचे लक्ष विचलित करायचे नव्हते तर त्याने यूट्यूब बघायला नको होते.”
“अश्लील जाहिरातींमुळे मन विचलित झाले”- आनंद किशोर चौधरी
- याचिकाकर्त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही अश्लीलतेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
- खंडपीठाने नमूद केले की याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की तो परीक्षेची तयारी करत होता आणि त्याने युट्यूबचे सबस्क्रिप्शन घेतले होते, जिथे त्याने अश्लील कंटेंट असलेल्या जाहिराती पाहिल्या होत्या.
- युट्युबवर अश्लील जाहिराती दिसतात, त्या पाहून त्याचे लक्ष विचलित झाले आणि त्यामुळे तो अभ्यासात लक्ष केंद्रित करू शकला नाही आणि परीक्षेत नापास झाला, असा आरोप त्याने याचिकेत केला होता.
- या बदल्यात यूट्यूबने ७५ लाखांची भरपाई द्यावी, अशी मागणीही त्याने केली.
अशा प्रकारच्या याचिका म्हणजे न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय, न्यायमूर्तींचे म्हणणे…
युट्यूब हे गुगलच्या मालकीचे व्हिडिओ स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे. न्यायमूर्ती संजय के. कौल आणि न्यायमूर्ती ए.एस. ओका यांनी खंडपीठासमोर उपस्थित असलेल्या याचिकाकर्त्याला विचारले, “तुम्हाला भरपाई हवी आहे कारण तुम्ही इंटरनेटवर जाहिराती पाहिल्या आणि तुम्ही म्हणता की तुम्ही विचलित झाल्यामुळे परीक्षा देऊ शकलो नाही?” संविधान कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकांपैकी ही सर्वात गंभीर याचिका आहे. परंतु, अशा याचिका म्हणजे न्यायालयीन वेळेचा अपव्यय आहे.”
Subscribe
