ग्लोबल वॉर्मिंगचा वेध घेणारी जागतिक महापरिषद संपली...तापमान वाढीचा प्रश्न तसाच!

मुक्तपीठ टीम

ब्रिटनच्या ग्लास्गो शहरात गेल्या दोन आठवड्यांपासून हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर सुरू असलेली COP26 महापरिषद आता संपली आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या परिषदेत जगातील सर्वच मोठ्या राजकारण्यांनी हवामान बदल रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी वचनबद्धता मांडली. असे असतानाही १.५ डिग्री सेल्सिअस तापमानात होणारी जागतिक तापमानवाढ रोखणे शक्य होणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यातच अमेरिका, चीनसारखे कोळसा वापरणारे देश त्यासाठीच्या महत्वाच्या ठरावापासून दूर राहिलोत.

मिथेन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जागतिक भागीदारीची घोषणा

कॉप२६ मध्ये, अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने २०३० पर्यंत हरितगृह वायू मिथेनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जागतिक भागीदारीची घोषणा केली आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंग झपाट्याने कमी करण्याच्या दिशेने वातावरणातील मिथेन कमी करणे हा एक चांगला पर्याय मानला जात आहे.
जगातील ४० हून अधिक देशांनी कोळशाचा वापर कमी करण्याची शपथ घेतली आहे.
सर्वाधिक कोळसा वापरणारे अमेरिका आणि चीनसारखे देश या ठरावापासून दूर राहिले.
यासह विकसनशील देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि त्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी नवीन आर्थिक निधी तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
या दशकात जागतिक तापमान १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांनी एकत्रितपणे काम करण्याची घोषणा केली आहे.

यूनोचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले की, जीवन समर्थन प्रणालीवर आधीच लक्ष आहे. ते म्हणाले की, या परिषदेत कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट करण्यास सर्व सरकारं सहमत झाले नाही. जागतिक तापमानातील वाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित राहिल्यास आपले जग हवामान बदलाचे वाईट परिणाम टाळू शकेल, असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

तापमानात २.७ अंश सेल्सिअसने वाढ

जगाचे तापमान आता २.७ अंश सेल्सिअसने वाढणार आहे. असे मिळालेल्या माहितीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
केवळ दोन अंश सेल्सिअसची वाढ झाली तर जगभरातील प्रवाळ खडक संपुष्टात येतील यावरून त्याचा परिणाम समजू शकतो.
यूनोचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी म्हटले आहे की, उत्सर्जन कमी करण्याच्या सरकारच्या आश्वासनांना अर्थ नाही कारण सरकार जीवाश्म इंधनात गुंतवणूक करत आहेत.
ते म्हणाले की, जीवाश्म इंधन उद्योगाला अजूनही अनेक ट्रिलियन डॉलर्सचे सरकारी अनुदान दिले जात असल्याने या आश्वासनांना काही अर्थ नाही.
गुटेरेस यांनी ग्लास्गोमध्ये आतापर्यंत दिलेली आश्वासने अपुरी असल्याचे वर्णन केले आहे.

गरीब देशांना मदत करण्याचे आवाहन

या करारात श्रीमंत देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी गरीब देशांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मसुद्यात सरकारांना हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने कमी करण्यास सांगितले आहे.
जगाच्या सरासरी तापमानात १.५ अंश सेल्सिअसने होणारी वाढ थांबवल्यास हवामान बदलाचे अत्यंत घातक परिणाम टाळता येतील, असे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.